काटोल तालुक्यात दुष्काळाचा वणवा पेटला! ६२,९७५ मुक्या जीवांचा प्रश्न ऐरणीवर; रोज ७६८ मेट्रिक टन चारा अन् १६ लाख लिटर पाण्याचे महासंकट पेलणार कसे? ​१२६ ते १५८ चारा छावण्या आणि दीडशे टँकरची तातडीची गरज; बोगसगिरी रोखण्यासाठी बारकोड टॅगिंग व सीसीटीव्हीच्या निगराणीत छावण्या उभारण्याची जोरदार मागणी!

काटोल / नागपूर (विशेष प्रतिनिधी – दुर्गा प्रसाद पांडे):

राज्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळाच्या झळा आता केवळ माणसांपुरत्या मर्यादित राहिल्या नसून, गोठ्यातील मुक्या जनावरांच्या जीवावरही उठल्या आहेत! काटोल तालुक्यात पाण्याचे स्रोत आटल्याने आणि हिरवा-वाळलेला चारा संपल्याने तब्बल ६२ हजार ९७५ पशुधन कसे वाचवायचे, असे अक्राळविक्राळ आव्हान आता प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अधिकृत पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि फिरत्या पथकांनी केलेल्या प्रत्यक्ष मोजणीनुसार तालुक्यात असलेल्या या मुक्या जीवांसाठी दररोज ७६८ मेट्रिक टन चारा आणि १६ लाख लिटर पाण्याची नितांत गरज आहे. कागदोपत्री आकडेमोड बाजूला ठेवून प्रत्यक्ष मोजणीच्या आधारे तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी आर्त हाक आता काटोलमधील बळीराजा देत आहे.

​🎬 ‘३ महिन्यांसाठी ६९ हजार मेट्रिक टन चारा!’ – नेमके समीकरण काय?

​महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या ४ मे २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) मोठ्या जनावरांना प्रतिदिन १८ किलो, लहान जनावरांना ९ किलो आणि शेळी-मेंढ्यांना ४ किलो चारा देण्याचे निकष आहेत. काटोल तालुक्यातील प्रत्यक्ष पशुधनानुसार रोजची गरज खालीलप्रमाणे आहे:

​मोठी जनावरे (गाय, म्हैस, बैल – ३५,१७३): प्रतिदिन १८ किलोप्रमाणे रोज ६,३३,११४ किलो (६३३ मेट्रिक टन) चारा.

​लहान जनावरे (कालवड, वासरू, रेडकू – ४,७९६): प्रतिदिन ९ किलोप्रमाणे रोज ४३,१६४ किलो (४३ मेट्रिक टन) चारा.

​शेळी व मेंढी (२३,००६): प्रतिदिन ४ किलोप्रमाणे रोज ९२,०२४ किलो (९२ मेट्रिक टन) चारा.

​एकूण चाऱ्याचे गणित: तालुक्याला दररोज ७६८ मेट्रिक टन, महिन्याला (३० दिवस) २३,०४० मेट्रिक टन, तर पुढील ३ महिन्यांसाठी तब्बल ६९,१२० मेट्रिक टन दर्जेदार व पौष्टिक चाऱ्याची गरज भासणार आहे!

​⚡ पाण्यासाठी वणवण! रोज १६ लाख लिटर पाणी अन् १५० टँकरची गरज!

​चाऱ्यासोबतच मुक्या जनावरांच्या घशाला पडलेली कोरड हा सर्वाधिक गंभीर प्रश्न बनला आहे. शासकीय निकषानुसार मोठ्या जनावरास ४० लिटर, लहान जनावरास १५ लिटर आणि शेळी-मेंढीस ४ लिटर पाणी प्रतिदिन आवश्यक असते.

​रोजचा पाणीपुरवठा: ३५,१७३ मोठ्या जनावरांसाठी १४,०६,९२० लिटर + ४,७९६ लहान जनावरांसाठी ७१,९४० लिटर + २३,००६ शेळी-मेंढ्यांसाठी ९२,०२४ लिटर असे मिळून दररोज तब्बल १५,७०,८८४ लिटर (सुमारे १६ लाख लिटर) पाण्याची गरज आहे.

​टँकरचे नियोजन: एवढे प्रचंड पाणी पुरवण्यासाठी १२ हजार लिटर क्षमतेचे दररोज १३० ते १५० पाण्याचे टँकर संपूर्ण तालुक्यात चालवावे लागणार आहेत.

​किती छावण्या लागणार?: एका छावणीत किमान ३०० ते कमाल ५०० जनावरे ठेवण्याचा नियम आहे. सरासरी ४०० जनावरे धरल्यास १५८ छावण्या आणि कमाल ५०० जनावरांच्या क्षमतेने १२६ चारा छावण्या महसूल मंडळनिहाय तात्काळ उभारणे अत्यावश्यक बनले आहे.

​🚨 ‘कागदावरची जनावरे अन् बोगस बिले’ रोखण्यासाठी कडक निगराणीची मागणी!

​मागील काळात चारा छावण्यांच्या नावाखाली झालेल्या घोटाळ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि खऱ्या पशुपालकांनाच न्याय मिळवून देण्यासाठी यावेळी कठोर अटी लागू करण्याची मागणी पशुपालकांनी केली आहे:

​हायटेक पारदर्शकता: प्रत्येक चारा छावणीवर CCTV कॅमेरे, प्रत्येक जनावराच्या कानाला बारकोड टॅगिंग आणि मोबाईल ॲपवर रोजची ऑनलाईन हजेरी बंधनकारक करावी.

​भरारी पथकाची नजर: तलाठ्याचा अचूक दाखला, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियमित तपासणी आणि विशेष भरारी पथकाची (Flying Squad) करडी नजर प्रत्येक छावणीवर असावी, जेणेकरून कागदावर बोगस जनावरे दाखवून शासनाची तिजोरी लुटणाऱ्या प्रवृत्तींना चाप बसेल.

​💬 “शेतकरी स्वतः उपाशी राहील, पण गोठ्यातील लक्ष्मीला उपाशी ठेवणार नाही!”

​“हा केवळ सरकारी आकड्यांचा खेळ नसून ६२ हजार ९७५ मुक्या जीवांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे! शासनाने सामाजिक बांधिलकी जपत पशुवैद्यकीय विभागाच्या प्रत्यक्ष मोजणीच्या आधारे तात्काळ १२६ छावण्या मंजूर कराव्यात. तसेच मोठ्या जनावरासाठी ९० रुपये व लहान जनावरासाठी ४५ रुपये प्रतिदिन अनुदानाचा निधी तातडीने वितरित करावा, जेणेकरून बळीराजाला आपल्या काळजाचा तुकडा असलेले पशुधन कवडीमोल भावात विकण्याची किंवा कत्तलखान्यात जाण्याची वेळ येणार नाही!”

— संतप्त पशुपालक व शेतकरी बांधव, काटोल तालुका

​🔥 शासनाने युद्धपातळीवर पावले उचलण्याचे आव्हान!

​काटोल तालुक्यातील पशुधनाचे हे वैभव टिकवून ठेवण्यासाठी आता राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने कोणताही दिरंगाई न करता युद्धपातळीवर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तात्काळ चारा छावण्या, पाण्याचे टँकर आणि अनुदानाचा निधी मंजूर न झाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थचक्र पूर्णपणे कोलमडून पडेल, असा धोक्याचा इशारा आता दिला जात आहे.

​ब्युरो रिपोर्ट, काटोल / नागपूर (विशेष बातमी)