‘अनाथांच्या घासावर आणि विधवांच्या अश्रूंवर भ्रष्टाचाराचा दरोडा!’ चंद्रपूर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयात ‘टक्केवारी’चा ब्लॉकबस्टर खेळ; बालसंगोपन योजनेत एजंटराज आणि अनुदानावर डल्ला!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

समाजातील सर्वात दुर्बल घटक असलेल्या अनाथ बालकांचे संगोपन करणे आणि पीडित, विधवा व निराधार महिलांना आधार देणे, ही ज्या कार्यालयाची मुख्य जबाबदारी आहे, त्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे सध्या संवेदनशीलतेचा अंत पाहणारा भ्रष्टाचाराचा एक काळा ‘थ्रिलर’ चित्रपट सुरू आहे. ज्या अनाथ मुलांच्या आणि विधवा मातांच्या कल्याणासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाठवते, त्याच निधीवर इथले काही भ्रष्ट बाबू, अधिकारी आणि खासगी दलालांनी ‘टक्केवारी’ची नजर रोखली आहे. ‘बालसंगोपन योजने’च्या अर्जापासून ते बालगृहांच्या (Orphanages) अनुदानापर्यंत, इथे दयेचा नाही तर केवळ ‘रोखठोक व्यवहाराचा’च कायदा चालतो. निराधारांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी ही भ्रष्ट सिंडिकेट चंद्रपुरात कशी कार्यरत आहे, याचा हा सिनेस्टाईल पर्दाफाश!

​सीन १: ‘बालसंगोपन’ योजनेवर दलालांचा डल्ला; विधवा मातांच्या पदरात मदतीऐवजी हेलपाटे!

​पतीचे छत्र हरपलेल्या विधवा महिला, घटस्फोटित किंवा दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांच्या मुलांचे शिक्षण व संगोपन थांबू नये, यासाठी शासनामार्फत ‘बालसंगोपन योजना’ राबवली जाते. याअंतर्गत प्रत्येक बालकामागे दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, चंद्रपूर कार्यालयात या योजनेचा पुरता बाजार मांडण्यात आला आहे.

​ऑफिसबाहेर ‘एजंटराज’चा सुळसुळाट: खेड्यापाड्यातून आपल्या लहान मुलांना कडेवर घेऊन येणाऱ्या गरीब व अशिक्षित विधवा महिलांना कार्यालयातील प्रक्रियेची माहिती नसते. याचाच फायदा घेत कार्यालयाच्या आवारात फिरणारे खासगी एजंट (दलाल) या महिलांना गाठतात.

​पहिल्या हप्त्यावरच ‘कमिशन’ची कात्री: जर एखाद्या पीडित महिलेने थेट अर्ज सादर केला, तर गृहचौकशी (Home Visit) आणि कागदपत्रांच्या छाननीच्या नावाखाली तिची फाईल महिनोनमहिने धूळ खात पडते. मात्र, दलालामार्फत ‘पॅकेज’ ठरवून आलेल्या अर्जांची गृहचौकशी कार्यालयात बसूनच पूर्ण होते! योजनेचा थकीत हप्ता बँक खात्यात जमा होताच त्यातील ठराविक ‘टक्केवारी’ या वसुली गँगच्या खिशात जाते, असा संतापजनक प्रकार सुरू आहे.

​सीन २: बालगृहे आणि संस्थांच्या अनुदानात ‘मिस्टर इंडिया’ स्टाईल खेळ; मुले गायब, पण अनुदान फुल्ल!

​जिल्ह्यातील अनाथ, निराधार आणि विधीसंघर्षग्रस्त बालकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय व खाजगी अनुदानित बालगृहांना, निरीक्षणगृहांना आणि शिशुगृहांना शासनाकडून प्रति बालक मोठे अनुदान (Grant) दिले जाते. इथेच ‘मिस्टर इंडिया’ चित्रपटाप्रमाणे अदृश्य मुलांचा खेळ रंगतो.

​कागदावरच मुलांची ‘हाऊसफुल्ल’ हजेरी: अनेक संस्थांमध्ये प्रत्यक्षात राहणाऱ्या मुलांची संख्या कमी असताना, रजिस्टरवर मात्र पूर्ण क्षमता (Full Strength) दाखवून शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान उचलले जाते.

​अनाथांच्या ताटात निकृष्ट अन्न, पण पाहणी अहवाल ‘ऑल इज वेल’: बालगृहातील मुलांना नियमानुसार पौष्टिक आहार, चांगले कपडे, अंथरूण-पांघरूण आणि शैक्षणिक साहित्य देणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मुलांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयातील निरीक्षक आणि अधिकारी जेव्हा तपासणीला (Inspection) जातात, तेव्हा संस्थाचालकांकडून ‘वजनदार पाकीट’ स्वीकारून सर्व कारभार उत्तम सुरू असल्याचा क्लीन चिट अहवाल दिला जातो!

​सीन ३: महिला सक्षमीकरणाचे कार्यक्रम फक्त कागदावरच; खरेदी आणि इव्हेंट्समध्ये लाखोचा ‘गोलमाल’!

​महिलांचे सक्षमीकरण, बालविवाह प्रतिबंध, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा जनजागृती आणि किशोरी मुलींच्या आरोग्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी येतो. हा निधी म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी ‘बोनस जॅकपॉट’ ठरत आहे.

​बोगस शिबिरे आणि फोटोसेशनचा ड्रामा: ग्रामीण भागात जनजागृती शिबिरे आणि कार्यशाळा घेतल्याचे केवळ कागदोपत्री दाखवले जाते. मोजक्या लोकांना बसवून चार फोटो काढायचे आणि मंडप, बॅनर, चहा-नाश्ता व मानधनाच्या नावाखाली लाखो रुपयांची बोगस बिले फाडायची, ही इथली ठरलेली ‘स्क्रिप्ट’ आहे.

​मर्जीतल्याच एनजीओंवर (NGO) मेहेरबानी: विविध समुपदेशन केंद्रे, आधारगृहे आणि प्रशिक्षण प्रकल्प चालवण्याचे काम देताना पात्रतेपेक्षा कोणती संस्था किती ‘टक्केवारी’ देणार, यावरच निवडीचे गणित ठरते. साहित्य खरेदीतही बाजारभावापेक्षा दुप्पट दराने बिले मंजूर करून सरकारी तिजोरीची लूट केली जात आहे.

​सीन ४: पीडित महिलांच्या ‘मनोधैर्य’ आणि ‘लेक लाडकी’सारख्या योजनांनाही भ्रष्टाचाराचा स्पीडब्रेकर!

​अत्याचारग्रस्त महिलांना व बालकांना तातडीने आर्थिक व मानसिक आधार देण्यासाठी ‘मनोधैर्य योजना’, तसेच मुलींच्या भविष्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ व ‘लेक लाडकी’ यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजना या विभागामार्फत राबवल्या जातात.

​जखमेवर मीठ चोळणारी यंत्रणा: संकटात सापडलेल्या महिलांना किंवा मुलींच्या पालकांना योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कार्यालयाचे अक्षरशः उंबरठे झिजवावे लागतात. “अधिकारी दौऱ्यावर आहेत”, “निधी आलेला नाही”, “पोर्टल चालत नाही” अशी रेडिमेड कारणे सांगून गरिबांना परत पाठवले जाते.

​लक्ष्मीदर्शनाशिवाय फाईल हलेना: एकीकडे शासनाच्या ‘लाडकी बहीण’ आणि महिला कल्याणाच्या योजनांचा गाजावाजा सुरू असताना, दुसरीकडे चंद्रपूरच्या या कार्यालयात मात्र स्वतःच्या हक्काच्या लाभासाठी महिलांना बाबूंच्या मुजोरीचा आणि छुप्या आर्थिक मागणीचा सामना करावा लागत आहे.

​क्लायमॅक्स: महिला व बालविकास मंत्री आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटचा बुरखा फाडणार का?

​अनाथ मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे आणि दुःखी-कष्टी विधवा महिलांच्या अश्रूंचा बाजार मांडणारे चंद्रपूर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट समाजाला काळीमा फासणारे आहे.

​पीडित महिला, सामाजिक कार्यकर्ते व भ्रष्टाचार विरोधी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयांतर्गत मागील ३ वर्षांत मंजूर झालेल्या ‘बालसंगोपन योजने’च्या प्रकरणांची आणि बालगृहांना वाटप केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी करण्यात यावी.

​जिल्ह्यातील सर्व अनुदानित बालगृहे, निरीक्षणगृहे व संस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत आकस्मिक रात्रकालीन पडताळणी (Surprise Night Inspection) करून प्रत्यक्ष मुलांची संख्या आणि कागदोपत्री हजेरी यांची तपासणी करावी.

​बालसंगोपन आणि इतर योजनांसाठी गरीब विधवा महिलांची अडवणूक करणाऱ्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी व कार्यालयाबाहेर सक्रिय असलेल्या खासगी एजंटांवर (दलाल) तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) या कार्यालयातील अनुदान वाटप प्रक्रिया, संस्थांचे तपासणी अहवाल आणि वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर राज्य शासनाने आणि वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूरच्या महिला व बालविकास कार्यालयातील या अमानुष ‘वसुली गँग’वर तात्काळ कायद्याचा बडगा उगारला नाही, तर जिल्ह्यातील त्रस्त विधवा महिला आणि सामाजिक संघटना कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ‘ठिय्या व बांगड्या फोडो आंदोलन’ छेडून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.