‘मिनी मंत्रालया’तील महाभ्रष्टाचार! चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत ‘टक्केवारी’चा ब्लॉकबस्टर खेळ; ४.२० लाखांच्या लाचखोरीपासून आरोग्य घोटाळ्यापर्यंत भ्रष्टाचाराची ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत सध्या ग्रामीण विकासापेक्षा भ्रष्टाचाराचीच ‘स्क्रिप्ट’ अधिक गाजत आहे. खेड्यापाड्यातील रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या नावाखाली येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी अधिकारी, बाबू आणि कंत्राटदारांची एक अख्खी ‘सिंडिकेट’ या मिनी मंत्रालयात सक्रिय आहे. कार्यालयातील टेबलावर लाचेची रक्कम स्वीकारण्यापासून ते शिपायाच्या हाताने थेट साहेबांच्या बंगल्यावर लाखो रुपयांचे घबाड पोहोचवण्यापर्यंतचे अस्सल ‘सिनेस्टाईल’ थरारनाट्य चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत कसे रंगते, याचा हा सविस्तर पंचनामा!

​सीन १: ४३ लाखांचे बिल, ४.२० लाखांची ‘डील’ आणि शिपायामार्फत थेट बंगल्यावर पोहोचलेली नोटांची बॅग!

​बॉलीवूडच्या एखाद्या क्राईम-थ्रिलर चित्रपटात जसा वसुलीचा प्लॅन आखला जातो, अगदी तसाच खराखुरा थरार चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात उघडकीस आला होता.

​१० गावांच्या पाण्यातून कमिशनची तहान: जिल्ह्यातील १० गावांमध्ये केलेल्या पाणीपुरवठा कामांचे ४३ लाख रुपयांचे थकीत बिल काढण्यासाठी कंत्राटदाराची अडवणूक करण्यात आली. हे बिल मंजूर करण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हर्ष बोहरे यांनी ४ लाख रुपयांची, तर वरिष्ठ सहाय्यक सुशील गुंडावार याने स्वतःसाठी २० हजार रुपयांची अशी एकूण ४ लाख २० हजार रुपयांची लाच मागितली.

​असा रंगला ‘लाईव्ह’ क्लायमॅक्स: तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) धाव घेतल्यानंतर उपअधीक्षक मंजुषा भोसले यांच्या पथकाने सापळा रचला. वरिष्ठ सहाय्यक गुंडावार याने पंचासमक्ष ४ लाख २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारली. त्यातील स्वतःचा २० हजारांचा वाटा काढून घेत, उरलेले ४ लाख रुपये कार्यालयातील चपराशी मतीन शेख याच्या हाताने थेट कार्यकारी अभियंता बोहरे यांच्या निवासस्थानी पाठवले!

​तिघांनाही ठोकल्या बेड्या: एखाद्या चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सप्रमाणे एसीबीच्या पथकाने पाठलाग करत कार्यकारी अभियंत्याच्या घरापर्यंत माग काढला आणि अधिकारी, बाबू व चपराशी या तिघांच्याही मुसक्या आवळून रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.

​सीन २: आरोग्य विभागात ३४ लाखांचा डल्ला आणि लाचखोरीचा ‘व्हायरस’!

​ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागालाच भ्रष्टाचाराचा गंभीर ‘व्हायरस’ जडला आहे.

​३४ लाखांचा आर्थिक अपहार: चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत झालेल्या ३४ लाख रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याने संपूर्ण जिल्हा हादरला होता. या महाघोटाळ्यात दोषी आढळल्याने तब्बल ९ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली होती.

​ब्रह्मपुरीत एसीबीचा दणका: जून २०२६ मध्येच जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखालील ब्रह्मपुरी तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याला ५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. औषध खरेदीपासून ते कर्मचाऱ्यांच्या किरकोळ कामांपर्यंत आरोग्य विभागात कशाप्रकारे आर्थिक लूट सुरू आहे, याचेच हे जिवंत उदाहरण ठरले आहे.

​सीन ३: ‘जलजीवन’च्या टाक्या कोरड्या, पण भ्रष्ट यंत्रणेच्या तिजोऱ्या तुडुंब!

​ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपयांची ‘जलजीवन मिशन’ योजना राबवली. मात्र, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेतील भ्रष्ट यंत्रणेने या योजनेचे अक्षरशः ‘पाणी’ केले आहे.

​कागदावर योजना पूर्ण, गावात मात्र टँकर: अनेक गावांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या पाण्याच्या टाक्या आणि पाईपलाईन निकृष्ट कामामुळे पहिल्याच वर्षी कुचकामी ठरल्या आहेत. उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते, पण ठेकेदारांची बिले मात्र ठराविक ‘टक्केवारी’ घेऊन झटपट अदा केली जातात.

​बांधकाम विभागात ‘एमबी’ रेकॉर्डचा खेळ: ग्रामीण भागातील रस्ते, शाळांच्या वर्गखोल्या, अंगणवाड्या आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामात कमिशनचे मीटर आधीच फिक्स असते. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी न जाताच वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून मोजमाप पुस्तिका (एमबी रेकॉर्ड) भरली जाते आणि निकृष्ट कामांना हिरवा कंदील दाखवला जातो.

​सीन ४: शिक्षण व सामान्य प्रशासनात फाईल प्रवासाचा ‘सस्पेन्स ड्रामा’!

​जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण आणि सामान्य प्रशासन विभागातही ‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय कोणतीही फाईल पुढे सरकत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

​खरेदीत गोलमाल आणि बदल्यांचा बाजार: जिल्हा परिषद शाळांसाठी लागणारे शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा साहित्य आणि डिजिटल उपकरणांच्या खरेदीत मर्जीतल्या पुरवठादारांना कंत्राट देऊन मोठी माया लाटली जाते.

​शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचीही अडवणूक: शिक्षकांचे वैद्यकीय देयके (मेडिकल बिले), भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) पैसे, वरिष्ठ वेतनश्रेणी किंवा बदल्यांच्या प्रक्रियेत स्वतःच्याच कर्मचाऱ्यांकडून चिरीमिरी मागितली जाते. जिथे खुद्द शासकीय कर्मचाऱ्यांचीच ही अवस्था, तिथे सामान्य ग्रामीण नागरिकांचे काय हाल होत असतील, हा प्रश्नच आहे.

​क्लायमॅक्स: मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि राज्य शासन या भ्रष्ट चित्रपटाला ‘दि एंड’ दाखवणार का?

​चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत सुरू असलेला हा ‘टक्केवारी’चा आणि कमिशनखोरीचा खेळ ग्रामीण भागाच्या विकासाला काळीमा फासणारा आहे. एसीबीच्या वारंवार होणाऱ्या कारवायांनंतरही जर इथल्या भ्रष्ट बाबूंची आणि अधिकाऱ्यांची मुजोरी कमी होत नसेल, तर या संपूर्ण यंत्रणेचेच शुद्धीकरण करण्याची वेळ आली आहे.

​जागरूक नागरिक व भ्रष्टाचार विरोधी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

१. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा (जलजीवन मिशन), बांधकाम, आरोग्य आणि शिक्षण विभागात मागील ५ वर्षांत झालेल्या सर्व कामांचे व खरेदीचे विशेष पथकामार्फत (एसआयटी) आणि महालेखापालांमार्फत (कॅग) सखोल लेखापरीक्षण करण्यात यावे.

२. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करून त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करावी.

३. अनेक वर्षांपासून एकाच विभागात आणि मलाईदार टेबलवर ठाण मांडून बसलेल्या लिपिक, सहाय्यक व अभियंत्यांच्या तात्काळ बदल्या करण्यात याव्यात.

४. कंत्राटदारांची आणि सर्वसामान्य नागरिकांची बिलांसाठी किंवा शासकीय योजनांसाठी होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी सर्व फाईल्सचा प्रवास १०० टक्के ऑनलाईन व कालमर्यादेत बंधनकारक करावा.

​जर वरिष्ठ प्रशासनाने आणि राज्य शासनाने चंद्रपूरच्या या ‘मिनी मंत्रालया’तील भ्रष्टाचाराची वाळवी वेळीच नष्ट केली नाही, तर जिल्ह्यातील ग्रामीण जनता आणि शेतकरी स्वतः रस्त्यावर उतरून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ‘टाळे ठोक’ आंदोलन करून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा संतप्त इशारा देण्यात आला आहे.