महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) विधेयक 2021 ला राज्यपालांची मंजुरी.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) विधेयक 2021 ला राज्यपालांची मंजुरी.

कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालय व अशासकीय मान्यताप्राप्त अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकीय प्राध्यापक पद भरतीप्रक्रियेत आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाने हिवाळी अधिवेशनात 28 डिसेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) विधेयक 2021 दोन्ही सभागृहात एक मताने मंजूर केले होते. परंतु महामहिम राज्यपाल यांच्या सही अभावी हे विधेयक रखडले होते. मागील आठवड्यात ओबीसी व बहुजन कल्याणमंत्री ना. विजय वडेट्टीवार आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी राज्यपाल महोदयांची भेट घेऊन या विधेयकावर सही करण्याची विनंती केली होती. काल ७ फेब्रुवारी 2022 रोजी महामहीम राज्यपालांनी या विधेयकावर सही करून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.

या संवर्ग निहाय आरक्षण धोरणामुळे मागास प्रवर्गातील सर्व घटकांना राज्यघटनेने ठरवून दिलेले समान प्रतिनिधित्व मिळणार असून पुरोगामी महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षित क्षेत्रात सर्व मागास प्रवर्ग यांना ही सामाजिक न्यायाची नांदी ठरणार आहे.

केंद्र सरकारने 9 जुलै 2019 रोजी देशातील उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदभरती मध्ये आरक्षण निश्चित करतेवेळी संबंधित विद्यापिठे व महाविद्यालये यास एकक म्हणून आरक्षण निश्चितीचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. आता महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा सदरील कायद्यास अनुसरून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मागील दोन वर्षापासून सातत्याने राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धवजी ठाकरे उच्च शिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार माजी विधानसभा अध्यक्ष आ. नाना पटोले यांच्या दालनात बैठक घेऊन सातत्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे. समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर, उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर तसेच इतर समविचारी संघटना इत्यादींनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अविरत प्रयत्न केले होते. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केलीत, याशिवाय वृत्तपत्र व समाज माध्यमावर याविषयी अभ्यासपूर्ण लेख लिहून सतत पाठपुरावा केला होता. शेवटचा पर्याय म्हणून न्यायालयात सुद्धा जाण्याची तयारी ठेवली होती.

सदर विधेयकावर नुकतीच महामहिम राज्यपाल महोदयांनी सही केल्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंबंधी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे, उच्च शिक्षण मंत्री ना.सुधीर सामंत, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार माजी विधानसभा अध्यक्ष आ. नाना पटोले यांचे आभार मानले आहे.

प्रा. शेषराव येलेकर

विदर्भ चीफ ब्युरो

पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क