चंद्रपूर तहसील कार्यालयात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी; ‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय फाईल हलेना, सर्वसामान्य नागरिक व शेतकरी वेठीस!

चंद्रपूर (विशेष प्रतिनिधी):

सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, कष्टकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन शासकीय कामांचा केंद्रबिंदू असलेल्या चंद्रपूर तहसील कार्यालयात सध्या भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. महसूल विभागातील विविध कामांसाठी येणाऱ्या सामान्य नागरिकांची अमानुष अडवणूक केली जात असून, ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडवल्याशिवाय आणि दलालांच्या मध्यस्थीशिवाय कोणतीही फाईल पुढे सरकत नसल्याचे विदारक चित्र तहसील कार्यालयात पाहायला मिळत आहे. या बेलगाम भ्रष्टाचाराविरोधात नागरिक आणि सामाजिक संघटनांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

​१. फेरफार, सातबारा आणि जमिनीच्या कामांसाठी ‘रेटकार्ड’

​शेतकऱ्यांच्या आणि मालमत्ताधारकांच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या महसूल कामांमध्ये सर्वात जास्त आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

​प्रलंबित प्रकरणे: खरेदी-विक्रीचे फेरफार (Mutation), वारसा नोंदी, सातबारा दुरुस्ती, वाटणीपत्र आणि अकृषक (NA) परवानगी यांसारख्या कामांसाठी नागरिकांना महिनोनमहिने कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

​जाणीवपूर्वक त्रुटी: सर्व कागदपत्रे पूर्ण असूनही किरकोळ तांत्रिक त्रुटी काढून फाईल्स प्रलंबित ठेवल्या जातात. मात्र, संबंधित टेबलवरील कर्मचाऱ्यांचे किंवा मध्यस्थांचे ‘हात ओले’ करताच तीच कामे काही दिवसांतच मार्गी लागतात, असा थेट आरोप तक्रारदारांकडून केला जात आहे.

​२. तहसील आवारात ‘एजंटराज’चा सुळसुळाट

​शासनाने सर्व सुविधा ऑनलाईन आणि पारदर्शक केल्याचा दावा केला असला, तरी चंद्रपूर तहसील कार्यालयाच्या आवारात खाजगी एजंट (दलाल) सक्रिय असल्याचे दिसून येते.

​दाखल्यांसाठी अडवणूक: विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामांसाठी लागणारे जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाही.

​दलालांचे थेट कनेक्शन: सामान्य नागरिकांनी थेट अर्ज केल्यास त्यांना “सर्व्हर डाऊन आहे”, “साहेब मिटिंगमध्ये आहेत” अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. दुसरीकडे, कार्यालयाबाहेरील एजंटांना अतिरिक्त पैसे दिल्यास एका दिवसात स्वाक्षरी होऊन प्रमाणपत्रे हातात पडतात. कार्यालयातील काही भ्रष्ट बाबू आणि दलाल यांच्यात घट्ट आर्थिक साखळी निर्माण झाली आहे.

​३. निराधार योजना आणि रेशनकार्डमध्येही लूट

​शासनाच्या ‘संजय गांधी निराधार योजना’, ‘श्रावणबाळ योजना’ यांसारख्या अत्यंत गरीब, विधवा, वृद्ध आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी असलेल्या योजनांमध्येही भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. नवीन रेशनकार्ड काढणे, नावे कमी करणे किंवा जोडणे, तसेच निराधार योजनेचे अर्ज मंजूर करण्यासाठीही गरीब लाभार्थ्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असल्याची संतापजनक बाब समोर येत आहे.

​४. अवैध गौण खनिज उत्खननाला कोणाचे अभय?

​चंद्रपूर तालुक्यात अनेक ठिकाणी रात्रीच्या सुमारास अवैध रेती, मुरूम आणि मातीचे उत्खनन व वाहतूक बिनधास्तपणे सुरू असते. स्थानिक तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल पथकाच्या संगनमताशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन होऊच शकत नाही. हप्तेखोरीमुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून, केवळ दिखाव्यापुरती किरकोळ कारवाई केली जाते, अशी चर्चा सर्वत्र रंगली आहे.

​५. जिल्हाधिकारी आणि ‘एसीबी’ने लक्ष घालण्याची मागणी

​चंद्रपूर तहसील कार्यालयातील या भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभाराला आळा घालण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासनाने आता ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

​नागरिक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​तहसील कार्यालयातील प्रत्येक विभागातील प्रलंबित प्रकरणांची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आकस्मिक तपासणी (Surprise Inspection) करण्यात यावी.

​कार्यालय परिसरात वावरणाऱ्या खाजगी एजंटांवर तात्काळ बंदी घालून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​अनेक वर्षांपासून एकाच टेबलवर ठाण मांडून बसलेल्या आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असलेल्या लिपिक व कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या कराव्यात.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) तहसील कार्यालयातील संशयास्पद व्यवहारांवर आणि मध्यस्थांवर गोपनीय नजर ठेवून धडक कारवाई करावी.

​तहसील कार्यालयातील हा सावळागोंधळ आणि सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट तात्काळ थांबली नाही, तर येत्या काळात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा स्थानिक नागरिक व भ्रष्टाचार विरोधी संघटनांनी दिला आहे.