पंचायत समिती चंद्रपूर कार्यालयात ‘टक्केवारी’ची कीड; घरकुल योजना, विकासकामे आणि ‘मनरेगा’त भ्रष्टाचाराचा कळस!

चंद्रपूर (विशेष प्रतिनिधी):

ग्रामीण भागातील विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पंचायत समिती, चंद्रपूर येथील कार्यालयात सध्या भ्रष्टाचाराने आणि ‘कमिशखोरी’ने परिसीमा गाठली आहे. तालुक्यातील खेड्यापाड्यातून आपल्या न्याय्य हक्कांच्या कामांसाठी आणि शासकीय योजनांच्या लाभासाठी येणाऱ्या गरीब शेतकरी, शेतमजूर व सर्वसामान्य नागरिकांची कार्यालयात उघडपणे आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. घरकुल योजनेचे हप्ते असोत, सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव असोत किंवा ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांची बिले असोत; ठरलेली ‘टक्केवारी’ दिल्याशिवाय एकही फाईल पुढे सरकत नसल्याने ग्रामीण जनतेमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.

​१. गरीब लाभार्थ्यांच्या ‘घरकुल’ आणि विहिरींवर भ्रष्टाचाराचा डल्ला

​शासनाकडून ग्रामीण भागातील बेघर आणि गोरगरीब नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना व शबरी घरकुल योजना राबविल्या जातात. मात्र, चंद्रपूर पंचायत समितीमध्ये या योजनाच भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरल्या आहेत.

​हप्त्यांसाठी अडवणूक: घरकुल मंजूर करण्यापासून ते जिओ टॅगिंग (Geo-tagging) करणे आणि बांधकामाचे पुढील हप्ते बँक खात्यात जमा करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर लाभार्थ्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

​सिंचन विहिरी व शेततळे: शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी आणि गोठ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी व अनुदानाची रक्कम काढण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून गरीब शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे.

​२. विकासकामांत ‘टक्केवारी’चा खेळ; बिलांसाठी अडवणूक

​चंद्रपूर तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमार्फत १५ व्या वित्त आयोगातून तसेच विविध विकास निधीतून सिमेंट रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा आणि समाजमंदिरांची कामे केली जातात.

​तांत्रिक मान्यता व मूल्यांकन: या कामांना तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) देणे, कामाचे मोजमाप पुस्तिका (MB Record) भरणे आणि अंतिम देयके (Bills) काढण्यासाठी बांधकाम व संबंधित विभागातील अभियंते तसेच लिपिकांकडून ठराविक ‘टक्केवारी’ (Commission) मागितली जाते.

​निकृष्ट कामांना अभय: टक्केवारीची रक्कम पोहोचल्यास प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी न करताच कार्यालयात बसून निकृष्ट दर्जाच्या कामांची बिले पास केली जातात, असा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.

​३. ‘मनरेगा’त (रोहयो) बोगस मस्टर आणि मशिनरीचा वापर

​महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम देणे अपेक्षित असताना, चंद्रपूर तालुक्यात अनेक ठिकाणी मजुरांऐवजी जेसीबी (JCB) आणि ट्रॅक्टरने कामे उरकली जात आहेत.

​मजुरांची बोगस नावे टाकून बनावट हजेरीपट (Fake Muster) तयार केले जातात आणि लाखो रुपयांचा निधी परस्पर लाटला जात आहे.

​पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी आणि रोजगार सेवकांच्या संगनमताशिवाय हा गैरप्रकार शक्य नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

​४. अधिकारी व ग्रामसेवकांची दांडी; नागरिकांचे हेलपाटे

​चंद्रपूर तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक स्वतःचा रोजगार बुडवून आणि प्रवासाचा खर्च करून पंचायत समिती कार्यालयात येतात. मात्र, कार्यालयातील अनेक विस्तार अधिकारी, अभियंते आणि ग्रामविकास अधिकारी (ग्रामसेवक) वेळेवर जागेवरच नसतात. “साहेब फिल्डवर गेले आहेत” किंवा “जिल्हा परिषदेला मिटिंगमध्ये आहेत” अशी कारणे सांगून ग्रामीण नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत पाठवले जाते. जन्मा-मृत्यूच्या नोंदी, विवाह नोंदणी, विधवा पेन्शन आणि शैक्षणिक व कृषी योजनांच्या माहितीसाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

​५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि ‘एसीबी’कडे कारवाईची मागणी

​पंचायत समिती चंद्रपूर येथील या सावळागोंधळाची आणि भ्रष्ट कारभाराची जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) तात्काळ गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

​ग्रामीण नागरिक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर पंचायत समिती अंतर्गत मागील ३ वर्षांत झालेल्या घरकुल योजना, मनरेगा (रोहयो) आणि विकासकामांचे जिल्हास्तरीय विशेष पथकामार्फत लेखापरीक्षण (Special Audit) करावे.

​घरकुल आणि विहिरींच्या हप्त्यांसाठी गरीब लाभार्थ्यांची अडवणूक करणाऱ्या कंत्राटी व कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

​एकाच ठिकाणी अनेक वर्षांपासून तळ ठोकून बसलेल्या आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अभियंते, विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या तात्काळ बदल्या कराव्यात.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) पंचायत समिती आवारातील ‘टक्केवारी’च्या रॅकेटवर लक्ष ठेवून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर धडक कारवाई करावी.

​जर प्रशासनाने पंचायत समितीमधील हा भ्रष्टाचार तात्काळ थांबवून दोषींवर कठोर कारवाई केली नाही, तर तालुक्यातील शेतकरी आणि घरकुल लाभार्थ्यांना सोबत घेऊन पंचायत समिती कार्यालयाला टाळे ठोक आंदोलन करण्यात येईल, असा तीव्र इशारा सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी दिला आहे.