कोविडमुळे निराधार झालेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनासोबत एनजीओंचे सहकार्य मोलाचे – महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर राज्य शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 29: कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या शालेय शुल्काची जबाबदारी आणि मुलांच्या समुपदेशनाची मोहीम स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून शासन हाती घेत आहे. या संदर्भात महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत महिला व बालविकास विभाग आणि प्रोजेक्ट मुंबई तसेच इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटी या संस्थांसोबत दोन सामंजस्य करार करण्यात आले.

कोविड-19 आजारामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांचे संरक्षण आणि संगोपनाची जबाबदारी पालकत्वाच्या नात्याने राज्यशासन समर्थपणे बजावत आहे. या बालकांना शैक्षणिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदी सुविधा उपलब्ध करुन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध आहे. अशातच या मुलांच्या शिक्षणासाठी तसेच मानसिक पुनर्वसनासाठी सामाजिक जबाबदारी म्हणून स्वयंसेवी संस्था पुढे येत आहेत ही बाब प्रशंसनीय आहे, असे उद्गार यावेळी मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी काढले.

यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, प्रोजेक्ट मुंबई या अशासकीय संस्थेचे (एनजीओ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संस्थापन शिषीर जोशी या प्रत्यक्ष तर महिला व बालविकास आयुक्त श्रीमती पवनीत कौर, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्थेच्या कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रीमती मनिषा बिरारीस, इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटी वेस्टर्न झोनच्या प्रमुख श्रीमती अंजली छाब्रिया आदी ऑनलाईनरित्या उपस्थित होते.

कोरोना कालावधीत दोन्ही किंवा एक पालक गमावल्याचा लहान बालकांच्या भावविश्वावर सर्वाधिक गंभीर परिणाम झाला आहे, असे सांगून ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, राज्यात आतापर्यंत दोन्ही पालक गमावलेली 400 हून अधिक आणि एक पालक गमावलेल्या तेरा हजाराहून अधिक बालकांची माहिती शासनाला मिळाली आहे. दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची माहिती जमा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स गठित करण्यात आले आहे. त्यानुसार माहिती प्राप्त झालेल्या बालकांच्या खात्यावर राज्य शासनामार्फत 5 लाख रुपये मुदत ठेव स्वरुपात ठेवणार आहे. ही रक्कम जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात येणार असून मुलाचे वय 18 वर्षे झाल्यानंतर व्याजासह त्याला देण्यात येईल. तोपर्यंत दैनंदिन खर्चाच्या अनुषंगाने बालसंगोपन योजनेचा लाभ या बालकांना देण्यात येईल. तसेच या बालकांची मालमत्ता तसेच इतर कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीदेखील टास्क फोर्सच्या माध्यमातून पार पाडली जाईल.

ॲड. ठाकूर यांनी पुढे सांगितले, राज्यशासन या बालकांच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहे. तथापि, स्वयंसेवी संस्थांनीही या कामात पुढाकार घेतल्यास बालकांचे पुनर्वसन गतीने होऊ शकेल. त्यादृष्टीने प्रोजेक्ट मुंबई या एनजीओने दोन पालक गमावलेल्या बालकांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्याची जबाबदारी स्वीकारुन पुढाकार घेतल्याबद्दल मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी संस्थेचे कौतुक केले. तसेच बालकांना मानसिक धक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन सेवा आदी पुढाकारासाठी इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीबद्दलही गौरवोद्गार काढले.

यावेळी प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन म्हणाल्या, कोरोना कालावधीमध्ये पालक गमावल्यामुळे संकटग्रस्त बालकांचे पुनर्वसन विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य शासन करणार आहे. अद्यापही कोरोना परिस्थिती सुरू आहे. त्यामुळे अशा संकटग्रस्त बालकांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरुच राहणार आहे. या बालकांचे समुपदेशन विभागामार्फत केले जाते. तथापि, काही ठिकाणी कोरोना प्रतिबंधांमुळे प्रत्यक्ष समुपदेशन शक्य नाही अशा ठिकाणी टेलीमेडिसीनद्वारे समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करुन देता येईल का याबाबतही विचार सुरू आहे.

श्री. शिषीर जोशी म्हणाले, प्रोजेक्ट मुंबई संस्थेद्वारे कोरोना कालावधीत दोन्ही पालक गमावलेल्या राज्यातील बालकांचे पुढील तीन वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क बालकांच्या नावे थेट शैक्षणिक संस्थेत जमा करण्यात येईल. शिक्षणासाठी आवश्यकतेप्रमाणे ॲण्ड्रॉईड मोबाईल, लॅपटॉप, सायकल आदी बाबी पुरवण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना मदत पुरवण्यात येणार असून दुसऱ्या टप्प्यात एक पालक गमावलेल्या बालकांनाही मदत देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. संस्थेने 1800 102 4040 हा समर्पित टोल फ्री क्रमांक सुरू केला असून संकटग्रस्त बालकांनी मदतीसाठी यावर संपर्क साधल्यास त्यांना तातडीने मदत पुरवण्यात येणार आहे, असेही श्री. जोशी यांनी सांगितले.

पालक गमावलेल्या बालकांवर मोठा आघात झालेला असतो. त्यांचे मानसिक पुनर्वसन करणे आव्हानात्मक असून त्यासाठी या बालकांशी योग्य पद्धतीने संवाद साधण्याचे प्रशिक्षण इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीशी संलग्न मानसोपचार तज्ज्ञ हे महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हास्तरीय समुपदेशकांना प्रशिक्षण देतील. या बालकांचे शैक्षणिक, सामाजिक, मानसिक पुनर्वसन आणि शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने एकात्मिक पद्धतीने काम संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्रीमती छाब्रिया यांनी यावेळी दिली.