🚩 ‘लालफितीचा फास’ आणि सफाई कामगारांचा आक्रोश! वारसाहक्क प्रकरणे मंजूर होऊनही प्रशासनाची ‘टाळाटाळ’; कामगार संघटना आक्रमक!
Summary
नगर (विशेष प्रतिनिधी): पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क पालिका प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे सफाई कामगारांच्या वारसांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. वारसाहक्क प्रकरणे मंजूर होऊनही, प्रशासनाच्या ‘कारकुनी’ धोरणामुळे या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’ने आता याविरोधात थेट एल्गार पुकारला असून, […]
नगर (विशेष प्रतिनिधी): पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
पालिका प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे सफाई कामगारांच्या वारसांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. वारसाहक्क प्रकरणे मंजूर होऊनही, प्रशासनाच्या ‘कारकुनी’ धोरणामुळे या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’ने आता याविरोधात थेट एल्गार पुकारला असून, प्रशासनाच्या या ‘ढिम्म’ कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे!
🎬 काय आहे ‘प्रशासकीय पेच’?
सफाई कामगारांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार गट ‘क’ (लिपिक/लेखा सहाय्यक) मध्ये नियुक्ती मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, पदे रिक्त नसल्याचे कारण पुढे करत त्यांना प्रतिक्षा यादीत डांबून ठेवण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे ही यादी दिवसेंदिवस फुगत चालली असून, तरुणांच्या हाताला काम मिळण्यास विलंब होत आहे.
⚡ शासन आदेशाला ‘खो’:
’म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’चे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी प्रशासनावर थेट आरोप केला आहे की, महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आदेश काय सांगतो?
“जर वर्ग-३ चे पद रिक्त नसेल, तर संबंधित वारसाला वर्ग-४ च्या रिक्त पदावर त्वरित नियुक्ती द्यावी आणि भविष्यात वर्ग-३ चे पद रिक्त झाल्यावर तिथे सामावून घ्यावे.”
उच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट निर्देश आणि पालिकेच्या स्वतःच्या कामगार विभागाचे परिपत्रक असूनही, ‘सामान्य प्रशासन विभाग’ मात्र या नियमांना केराची टोपली दाखवत असल्याचे चित्र आहे!
🏛️ कामगारांच्या वेदना:
”आम्ही पात्र असूनही नोकरी मिळत नाहीये, आम्ही जायचे कुठे?” असा सवाल करत आता सफाई कामगारांच्या कुटुंबियांनी संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासनाला जाब विचारला आहे. नोकरीअभावी या कुटुंबांची आर्थिक कोंडी झाली असून, प्रशासनाची ही टाळाटाळ अनेकांच्या आयुष्यावर घाला घालत आहे.
🚩 ‘पोलीस योद्धा’चा सवाल:
प्रशासनाला संवेदनशीलता दाखवायची की केवळ नियम काढायचे? जेव्हा उच्च न्यायालय आणि शासन आदेश देऊनही सामान्य प्रशासन विभाग नियुक्त्या देण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर हे नक्की कोणाच्या दबावाखाली घडत आहे?
प्रशासनाने आता तातडीने या वारसांना नियुक्तीचे आदेश दिले नाहीत, तर ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना’ रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहे. या कुटुंबांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्याची वेळ आता प्रशासनावर आली आहे!
ब्युरो रिपोर्ट: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क.
