‘जागो ग्राहक जागो’ की ‘थको ग्राहक थको’? भंडारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात न्यायाच्या नावाखाली ‘तारीख पे तारीख’ अन् ‘टेबलाखालचा’ चक्रव्यूह!
Summary
फाईल नोंदणीपासून ते प्रमाणित प्रतींपर्यंत ‘चहा-पाणी’चा खेळ; बड्या कंपन्यांना अभय, सर्वसामान्य ग्राहकांची दमछाक अन् अंमलबजावणी वॉरंटमधील ‘अर्थपूर्ण’ दिरंगाई! वाचा धक्कादायक इनसाईड स्टोरी! भंडारा (विशेष प्रतिनिधी): भिंतीवर मोठ्या अक्षरात लिहिलेले ‘ग्राहक हा राजा आहे’ हे घोषवाक्य, बाहेर न्यायाच्या आशेने बसलेले फसवणूक […]
फाईल नोंदणीपासून ते प्रमाणित प्रतींपर्यंत ‘चहा-पाणी’चा खेळ; बड्या कंपन्यांना अभय, सर्वसामान्य ग्राहकांची दमछाक अन् अंमलबजावणी वॉरंटमधील ‘अर्थपूर्ण’ दिरंगाई! वाचा धक्कादायक इनसाईड स्टोरी!
भंडारा (विशेष प्रतिनिधी):
भिंतीवर मोठ्या अक्षरात लिहिलेले ‘ग्राहक हा राजा आहे’ हे घोषवाक्य, बाहेर न्यायाच्या आशेने बसलेले फसवणूक झालेले सामान्य नागरिक आणि आतमध्ये धूळ खात पडलेले हजारो फायलींचे गठ्ठे… एखाद्या कोर्ट-रूम ड्रामा चित्रपटासारखे वाटणारे हे दृश्य आहे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, भंडारा या कार्यालयाचे! विमा कंपन्या, बँका, बिल्डर, वाहन विक्रेते किंवा व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक झालेल्या सामान्य माणसाला अवघ्या ९० दिवसांत जलद व स्वस्त न्याय मिळावा, या उदात्त हेतूने ग्राहक संरक्षण कायदा बनवला गेला. मात्र, याच न्यायाच्या मंदिराच्या आवारात प्रशासकीय दिरंगाई, दलाली आणि ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीचा एक अदृश्य चक्रव्यूह तयार झाल्याची खळबळजनक चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
ग्राहक आयोगात थेट रोख रक्कम मागण्याऐवजी, सर्वसामान्य ग्राहकाला कायद्याच्याच कचाट्यात अडकवून हा ‘अदृश्य’ खेळ नेमका कसा रंगतो, याची धक्कादायक कार्यपद्धती आता समोर येत आहे.
पहिला अंक : तक्रार दाखल करण्यापासूनच ‘त्रुट्यांचा’ सापळा आणि ‘टेबल खर्च’!
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कोणताही सामान्य नागरिक स्वतःची तक्रार थेट आयोगात किंवा ‘ई-दाखिल’ (e-Daakhil) पोर्टलद्वारे दाखल करू शकतो. पण इथेच खऱ्या नाट्याला सुरुवात होते. जर एखाद्या सामान्य ग्राहकाने कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय किंवा स्वतःहून तक्रार दाखल केली, तर रजिस्ट्री विभागातील काही कर्मचारी अर्जात जाणीवपूर्वक किरकोळ तांत्रिक त्रुटी (Objections) काढतात. “ही प्रत बरोबर नाही”, “स्टॅम्प कमी आहे”, “या फॉरमॅटमध्ये पुन्हा आणा” असे सांगून त्याला कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायला लावले जातात. दुसरीकडे, कार्यालयातील काही ठराविक कारकून किंवा मर्जीतील एजंटांमार्फत ‘टेबल खर्च’ पोहोचवला की, तीच फाईल क्षणात क्लिअर होऊन थेट सुनावणीच्या बोर्डावर लागते, असा संतप्त अनुभव अनेक तक्रारदार खासगीत सांगतात.
दुसरा अंक : ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ अन् बड्या कंपन्यांना ‘ऑक्सिजन’!
ग्राहक आयोगात अनेक मोठ्या विमा कंपन्या, फायनान्स कंपन्या, हॉस्पिटल्स आणि बड्या डीलर्सविरुद्ध तक्रारी दाखल असतात. सामान्य ग्राहक एकदाची लढाई लढायला उतरतो, पण त्याला थकवण्यासाठी ‘तारीख पे तारीख’चा अघोषित खेळ सुरू होतो. समोरच्या बड्या कंपनीला नोटीस वेळेत न पाठवणे, पोचपावती (Acknowledgement) फाईलमध्ये गहाळ झाल्याचे दाखवणे किंवा तांत्रिक कारणे देऊन पुढची लांबलचक तारीख देणे—अशा अनेक क्लृप्त्या वापरून प्रकरण वर्षानुवर्षे रेंगाळत ठेवले जाते. या दिरंगाईमागे बड्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी असलेली ‘अर्थपूर्ण’ जवळीक कारणीभूत असल्याचा संशय आता उघडपणे व्यक्त होत आहे.
तिसरा अंक : निकाल लागला, पण ‘प्रमाणित प्रत’ मिळवण्यासाठी पुन्हा आर्थिक पिळवणूक!
समजा एखाद्या ग्राहकाने मोठ्या संघर्षातून केस जिंकलीच, तरी त्याची लढाई तिथे संपत नाही. आयोगाचा अंतिम आदेश (Judgment) टाईप होऊन त्याची प्रमाणित प्रत (Certified Copy) मिळावी म्हणून पुन्हा एकदा कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. “मजकूर टाईप सुरू आहे”, “स्वाक्षरी बाकी आहे”, “रजिस्टरमध्ये नोंद व्हायची आहे” अशी कारणे देत आठवडे-महिने काढले जातात. जोपर्यंत संबंधित टेबलावर ‘लक्ष्मीदर्शन’ किंवा ‘चहा-पाणी’ होत नाही, तोपर्यंत न्यायाचा तो कागद ग्राहकाच्या हातात पडत नाही, अशी जोरदार कुजबुज परिसरात आहे.
चौथा अंक : ‘अंमलबजावणी’ (Execution) आणि अटक वॉरंटमधील सर्वात मोठी ‘सेटिंग’!
ग्राहक आयोगातील सर्वात मोठा आणि गंभीर गैरव्यवहाराचा टप्पा म्हणजे आदेशाची अंमलबजावणी (Execution Petition). आयोगाने नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देऊनही अनेक बड्या कंपन्या किंवा बिल्डर पैसे देत नाहीत. अशा वेळी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम ७१ व ७२ अंतर्गत थेट मालमत्ता जप्ती किंवा अटक वॉरंट (Non-Bailable Warrant) काढण्याची तरतूद आहे. मात्र, ही वॉरंट तयार करण्यात, पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचवण्यात किंवा त्यावर पुढील कारवाई करण्यात कमालीची दिरंगाई केली जाते. आरोप असा आहे की, दोषी कंपनी किंवा व्यापाऱ्यांकडून ‘वजनदार’ सोय झाल्यास हे वॉरंट कागदावरच थंड बस्त्यात पडते आणि केस जिंकूनही सामान्य ग्राहकाला हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे फरफटत राहावे लागते.
पाचवा अंक : बंद दाराआडची ‘तडजोड’ आणि सामान्य ग्राहकाची शरणागती!
वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या तारखा, कार्यालयाच्या चकरा आणि वकिलांचा वाढता खर्च यामुळे सामान्य ग्राहक पूर्णपणे मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या खचून जातो. नेमक्या याच हतबलतेचा फायदा काही मध्यस्थ आणि बड्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी घेतात. “तुम्ही कितीही लढलात तरी वरच्या आयोगात (State Commission) अपील होईल आणि आणखी पाच वर्षे जातील; त्यापेक्षा आम्ही देतो तेवढे थोडेफार पैसे घेऊन प्रकरण मिटवा,” असा दबाव ग्राहकावर आणला जातो. परिणामी, लाखो रुपयांच्या फसवणुकीत ग्राहकाला तुटपुंज्या रकमेवर ‘तडजोड’ (Compromise) करून माघार घ्यावी लागते आणि या तडजोडीत मोठे मासे मात्र सुखरूप सुटतात!
अखेरचा सवाल : ‘ग्राहक राजा’ला खरा न्याय कधी मिळणार?
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग हे सामान्य माणसाचे शेवटचे आशेचे किरण आहे. मात्र, याच कार्यालयातील प्रशासकीय यंत्रणेला दिरंगाई आणि ‘टेबलाखालच्या’ व्यवहारांची कीड लागली असेल, तर फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी दाद कुणाकडे मागायची? आता या कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांचे ऑडिट, रजिस्ट्री विभागात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सक्ती, प्रत्येक टप्प्याची ऑनलाईन पारदर्शकता आणि दोषी कर्मचाऱ्यांवर राज्य ग्राहक आयोग व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कडक नजर ठेवावी, अशी जोरदार मागणी भंडारा जिल्ह्यातील जागरूक नागरिक व ग्राहक संघटनांकडून होऊ लागली आहे. न्यायाच्या या चक्रव्यूहातून ‘ग्राहक राजा’ची सुटका कधी होणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
