BREAKING NEWS:
क्राइम न्यूज़ चन्द्रपुर महाराष्ट्र हेडलाइन

भूगर्भातील पाण्यावरही भ्रष्टाचाराचा ‘बोअरवेल’! चंद्रपूर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेत (GSDA) ‘टक्केवारी’चा ब्लॉकबस्टर खेळ; केबिनमध्येच स्रोत निश्चिती, ‘मॅनेज’ लॅब रिपोर्ट आणि पुनर्भरणाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा डल्ला!

Summary

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क): उन्हाळ्यात ४७ अंश सेल्सिअस तापमानाने होरपळणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला शुद्ध व शाश्वत पिण्याचे पाणी मिळावे आणि शेतीसाठी भूजलाचा शास्त्रोक्त शोध लागावा, या महत्त्वाच्या जबाबदारीसाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (GSDA – वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, […]

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

उन्हाळ्यात ४७ अंश सेल्सिअस तापमानाने होरपळणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला शुद्ध व शाश्वत पिण्याचे पाणी मिळावे आणि शेतीसाठी भूजलाचा शास्त्रोक्त शोध लागावा, या महत्त्वाच्या जबाबदारीसाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (GSDA – वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, चंद्रपूर) कार्यरत आहे. मात्र, जमिनीखालील पाण्याचा शोध घेण्याऐवजी या कार्यालयातील काही भ्रष्ट अधिकारी, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक आणि कंत्राटदारांच्या ‘सिंडिकेट’ने सरकारी तिजोरीतील निधी उपसण्याचा नवा ‘बोअरवेल’ खणला आहे! गरीब शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरीच्या प्रमाणपत्रापासून ते ‘जलजीवन मिशन’च्या कोट्यवधींच्या कामांपर्यंत आणि कोळसा-उद्योग पट्ट्यातील दूषित पाण्याच्या तपासणीपासून ते भूजल पुनर्भरणाच्या (Recharge) कागदोपत्री कामांपर्यंत, चंद्रपूरच्या जीएसडीए कार्यालयात सध्या भ्रष्टाचाराची एक थरारक ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा सुरू आहे. पाण्याच्या थेंबाथेंबावर कमिशनचे मीटर फिरवणाऱ्या या ‘व्हाईट कॉलर’ रॅकेटचा हा सविस्तर पंचनामा!

सीन १: ‘केबिनमध्ये बसूनच पाण्याचा शोध!’ – सिंचन विहीर आणि जलजीवन मिशनच्या ‘स्रोत निश्चिती’त (Site Selection) टक्केवारीचा खेळ!

शासनाच्या ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा), ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ किंवा ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ अंतर्गत गरीब शेतकऱ्याला सिंचन विहीर मंजूर करून घ्यायची असेल, तर जीएसडीए कार्यालयाचा भूजल उपलब्धता व स्रोत निश्चिती अहवाल (Site Selection & Feasibility Certificate) बंधनकारक असतो. इथेच भ्रष्टाचाराचा पहिला सस्पेन्स थ्रिलर सुरू होतो.

मशीनशिवायच ‘टेबल सर्व्हे’: नियमानुसार, कनिष्ठ भूवैज्ञानिकाने प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन अत्याधुनिक ‘रेझिस्टिव्हिटी मीटर’ (Resistivity Meter) यंत्राद्वारे जमिनीखालील खडकांची आणि पाण्याची तपासणी करणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात मात्र, अनेक अधिकारी शेतावर न जाताच चंद्रपूरच्या केबिनमध्ये बसून किंवा गावाच्या वेशीवरूनच ‘पॉईंट’ ठरवून देतात!

‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय प्रमाणपत्र मिळेना: प्रामाणिक शेतकऱ्याने थेट कार्यालयात प्रस्ताव दाखल केला, तर त्याला “अधिकारी दौऱ्यावर आहेत”, “पाणलोट क्षेत्रात पाणी नाही” असे सांगून महिनोनमहिने चकरा मारायला लावल्या जातात. मात्र, मध्यस्थ किंवा कंत्राटदारामार्फत ठरलेले ‘रेटकार्ड’ पोहोचले की, रातोरात सकारात्मक अहवाल हातात पडतो!

जलजीवन मिशनच्या कोरड्या विहिरी: कोट्यवधींच्या ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत अनेक गावांत कंत्राटदारांच्या सोयीच्या ठिकाणी (जवळच्या रस्त्यालगत) बोगस स्रोत निश्चिती करून विहिरी व विंधन विहिरी (Borewells) खोदल्या गेल्या. परिणामी, लाखो रुपये खर्चूनही उन्हाळ्यात अनेक योजना कोरड्या ठाक पडल्या असून ग्रामस्थांवर पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे.

सीन २: पाण्यात फ्लोराईड अन् कोळशाचे विष, पण लॅब रिपोर्ट मात्र ‘शुद्ध’! जिल्हा पाणी तपासणी प्रयोगशाळेत ‘मॅनेज’ अहवालांचा ड्रामा!

चंद्रपूर हा कोळसा खाणी, औष्णिक वीज केंद्राची राख (Fly Ash) आणि सिमेंट कारखान्यांचा जिल्हा आहे. राजुरा, कोरपना, वरोरा, भद्रावती, घुग्घुस, बल्लारपूर आणि चिमूरच्या अनेक गावांतील भूजलात फ्लोराईड, नायट्रेट, लोह (Iron) आणि जड धातूंचे (Heavy Metals) प्रमाण धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. या पाण्याची काटेकोर तपासणी करण्याची जबाबदारी जीएसडीएच्या जिल्हास्तरीय व उपविभागीय जल गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेची आहे.

सॅम्पलची तपासणी फक्त कागदावरच: जलजीवन मिशनचे कंत्राटदार, खाजगी आरओ (RO) पाण्याचे जार प्लांट्स आणि बांधकाम व्यावसायिकांना पाण्याचा ‘पिण्यायोग्य’ (Potable Water) असल्याचे प्रमाणपत्र हवे असते. इथे ‘अर्थपूर्ण’ देवाणघेवाण झाली की, प्रत्यक्षात दूषित असलेल्या पाण्यालाही प्रयोगशाळेतून ‘ऑल इज वेल’चा क्लीन चिट रिपोर्ट दिला जातो!

केमिकल्स व एफटीके (FTK) किट खरेदीत गोलमाल: ग्रामीण भागात पाण्याची तपासणी करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना दिली जाणारी ‘फिल्ड टेस्ट किट्स’ (FTK), प्रयोगशाळेतील महागडी रसायने (Reagents) आणि उपकरणांच्या खरेदीत बाजारभावापेक्षा जादा दराने बिले काढून मर्जीतल्या पुरवठादारांशी टक्केवारीची ‘पार्टनरशिप’ केली जाते.

सीन ३: ‘जमिनीखाली केलेला भ्रष्टाचार मोजणार कोण?’ – भूजल पुनर्भरण (Recharge Shaft) आणि हायड्रो-फ्रॅक्चरिंगमध्ये कोट्यवधींचा ‘मिस्टर इंडिया’ घोटाळा!

घटती भूजल पातळी वाढवण्यासाठी जीएसडीएमार्फत ‘विंधन विहीर पुनर्भरण’ (Borewell Recharge), ‘रिचार्ज शाफ्ट’ (Recharge Shaft), जलभंजन (Hydro-fracturing), फ्रॅक्चर सील सिमेंटेशन आणि निरीक्षण विहिरींवर पीझोमीटर (Piezometer) बसवण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो.

मातीआड गाडले जाणारे कोट्यवधींचे पुरावे: रिचार्ज शाफ्ट किंवा विंधन विहीर पुनर्भरणाच्या कामात जमिनीखाली किती खोल खड्डा खोदला, त्यात किती स्तरांचे दगड-गोटे (Filter Media) आणि वाळू टाकली, हे वरून माती टाकल्यावर कोण तपासणार? याच पळवाटेचा फायदा घेत कंत्राटदार आणि अधिकारी संगनमताने अर्धवट व निकृष्ट कामे करतात आणि मोजमाप पुस्तिका (MB) पूर्ण भरून कोट्यवधींची बिले झटपट उचलतात!

हायड्रो-फ्रॅक्चरिंगचा सस्पेन्स: कोरड्या पडलेल्या बोरवेलमध्ये उच्च दाबाने पाणी सोडून पाण्याचे झरे जिवंत करण्याच्या (Hydro-fracturing) कामातही मशीन जागेवर न नेताच किंवा केवळ औपचारिकता पूर्ण करून कागदोपत्री यशस्वी झाल्याचे अहवाल तयार केले जातात. जिल्ह्यातील भूजल पातळी मोजणारे अनेक ‘पीझोमीटर’ आणि सेन्सर बंद पडलेले असतानाही, त्यांच्या देखभालीची व डेटा संकलनाची बिले मात्र नियमित पास होत आहेत.

सीन ४: खाण माफिया आणि बड्या उद्योगांना ‘भूजल लुटी’चे अभय; टँकर मंजुरी अन् परवान्यांमध्ये ‘अर्थपूर्ण’ साटेलोटे!

जिल्ह्यातील कोळसा खाणी, स्पंज आयर्न कारखाने, सिमेंट उद्योग, वॉशरी आणि बेकायदेशीर पाण्याचे जार प्लांट्स दररोज लाखो लिटर भूजलाचा अमर्याद उपसा करून आजूबाजूच्या गावांच्या विहिरी कोरड्या पाडत आहेत.

उद्योगांच्या अवैध बोरवेलकडे डोळेझाक: महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमानुसार अतिशोषित किंवा निम-अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रांत अमर्याद पाणी उपशावर व खोल बोरवेलवर कडक निर्बंध आहेत. मात्र, बड्या कारखानदारांकडून आणि खाण कंपन्यांकडून ‘वजनदार पाकीट’ पोहोचत असल्याने जीएसडीएचे अधिकारी त्यांच्या बेकायदेशीर उपशावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत किंवा सोयीस्कर ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) मिळवून देतात.

उन्हाळी टंचाई आराखड्यात ‘टँकर लॉबी’शी सेटिंग: उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाहीर करण्यासाठी आणि गावात टँकर किंवा नवीन बोरवेल मंजूर करण्यासाठी जीएसडीएचा भूजल घटीचा अहवाल निर्णायक ठरतो. अनेकदा राजकीय दबाव आणि कंत्राटदारांच्या ‘टक्केवारी’पोटी टंचाई नसलेल्या ठिकाणी बोगस अहवाल देऊन टँकर व बोरवेलची कामे मंजूर केली जातात, तर दुर्गम आदिवासी पाडे मात्र तहानलेलेच राहतात!

क्लायमॅक्स: पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री, पुणे संचालनालय आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट भूजल सिंडिकेटची पातळी तपासणार का?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तहानलेल्या जनतेच्या आणि बळीराजाच्या पाण्याच्या हक्कावरच ‘टक्केवारी’चा बोअरवेल मारणारे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता जिल्ह्याच्या भविष्यासाठीच धोकादायक ठरले आहे.

शेतकरी, ग्रामस्थ व भ्रष्टाचार विरोधी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

चंद्रपूर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत (GSDA) मागील ५ वर्षांत झालेल्या सर्व रिचार्ज शाफ्ट, बोरवेल पुनर्भरण, हायड्रो-फ्रॅक्चरिंग आणि पीझोमीटर कामांचे पुणे संचालनालयाच्या स्वतंत्र तांत्रिक पथकामार्फत प्रत्यक्ष उत्खनन व भौतिक तपासणीसह (Physical Verification & Audit) चौकशी करण्यात यावी.

‘जलजीवन मिशन’ आणि शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरींसाठी केबिनमध्ये बसूनच बोगस स्रोत निश्चिती (Site Selection) करणाऱ्या व शेतकऱ्यांकडून चिरीमिरी उकळणाऱ्या कनिष्ठ भूवैज्ञानिकांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

कोळसा व औद्योगिक पट्ट्यातील (राजुरा, कोरपना, भद्रावती, वरोरा, घुग्घुस) पिण्याच्या पाण्याचे नमुने स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रयोगशाळेतून (NABL Accredited Lab) तपासण्यात यावेत आणि दूषित पाण्याला ‘शुद्ध’ अहवाल देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयातील प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया, रसायन खरेदी निविदा आणि वर्षानुवर्षे चंद्रपुरातच तळ ठोकून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

जर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने आणि जिल्हा प्रशासनाने चंद्रपूरच्या जीएसडीए कार्यालयातील या ‘टेबल सर्व्हे आणि टक्केवारी’च्या खेळाला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील त्रस्त शेतकरी आणि पाण्यासाठी वणवण भटकणारे ग्रामस्थ दूषित पाण्याचे हंडे घेऊन वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयावर धडकतील आणि या भ्रष्ट यंत्रणेचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *