वाघांच्या डरकाळीआड ‘नोटांची सळसळ’! ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या (TATR) क्षेत्र संचालक कार्यालयात भ्रष्टाचाराची ‘वाइल्ड सफारी’; तिकीट बुकिंगमध्ये माफियाराज, ‘फाउंडेशन’च्या कोट्यवधींवर डल्ला आणि बफर झोनमधील रिसॉर्ट लॉबीशी ‘अर्थपूर्ण’ सेटिंगची सिनेस्टाईल पटकथा!
Summary
चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क): जगभरातील वन्यजीव प्रेमींचे आकर्षण केंद्र आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचा गौरव असलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे (TATR) संपूर्ण नियंत्रण ज्या कार्यालयातून चालते, त्या क्षेत्र संचालक तथा वनसंरक्षक कार्यालय, चंद्रपूर येथे सध्या वन्यजीव संवर्धनापेक्षा ‘टक्केवारीच्या संवर्धना’चाच थरार रंगला आहे. […]
चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):
जगभरातील वन्यजीव प्रेमींचे आकर्षण केंद्र आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचा गौरव असलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे (TATR) संपूर्ण नियंत्रण ज्या कार्यालयातून चालते, त्या क्षेत्र संचालक तथा वनसंरक्षक कार्यालय, चंद्रपूर येथे सध्या वन्यजीव संवर्धनापेक्षा ‘टक्केवारीच्या संवर्धना’चाच थरार रंगला आहे. एखाद्या हाय-बजेट सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपटाप्रमाणे, बाहेर ताडोबाच्या जंगलात पर्यटक वाघाची एक झलक पाहण्यासाठी तासनतास वाट पाहत असतात; पण क्षेत्र संचालक कार्यालयाच्या वातानुकूलित केबिनमध्ये मात्र काही भ्रष्ट अधिकारी, बड्या रिसॉर्ट मालकांची लॉबी आणि कंत्राटदारांची एक हाय-प्रोफाईल ‘सिंडिकेट’ कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची आणि पर्यटन महसुलाची दिवसाढवळ्या ‘शिकार’ करत आहे. काही सेकंदांत गायब होणारी ऑनलाईन सफारी तिकिटे असोत, ‘ताडोबा संवर्धन प्रतिष्ठान’च्या तिजोरीतील उधळपट्टी असो किंवा कोअर झोनमधील कागदोपत्री कामे असोत; ताडोबाच्या नावावर चालणाऱ्या या ‘व्हाईट कॉलर’ सिंडिकेटचा हा सिनेस्टाईल पंचनामा!
सीन १: सफारी तिकीट बुकिंगचा ‘ब्लॅक मार्केट’ थरार! सामान्य पर्यटकांना ‘नो सीट्स’, पण रिसॉर्ट माफिया व एजंटांसाठी व्हीआयपी गेट्स कायम खुले!
ताडोबाची जंगल सफारी करण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटक महिनेन् महिने आधी ऑनलाईन बुकिंग पोर्टलवर डोळे लावून बसतात. पण इथेच डिजिटल जगातील सर्वात मोठा ‘फिक्सिंग’ ड्रामा सुरू होतो.
काही सेकंदांतच तिकिटे ‘हाऊसफुल्ल’ कशी होतात?: बुकिंग विंडो उघडताच अवघ्या काही मिनिटांत मोहर्ली, कोलारा, नवेगाव आणि खुटवंडा या प्रमुख गेट्सची सर्व तिकिटे गायब होतात. सामान्य पर्यटकाच्या पदरी निराशा पडते, पण त्याच तारखेला बड्या रिसॉर्ट मालकांकडे आणि ट्रॅव्हल एजंटांकडे दुप्पट-तिप्पट दरात ‘कन्फर्म जिप्सी’ उपलब्ध असते! तांत्रिक यंत्रणेतील पळवाटा आणि कार्यालयातील काही घरभेद्यांच्या मदतीनेच हा काळा बाजार फोफावला असल्याचा आरोप पर्यटक व स्थानिक जिप्सी चालकांकडून होत आहे.
व्हीआयपी आणि ‘तात्काळ’ कोट्याचा खेळ: क्षेत्र संचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या विशेष परवानग्या, व्हीआयपी कोटा आणि बफर झोनमधील गेट्सच्या एन्ट्रीमध्ये मोठी वशिलेबाजी व अर्थपूर्ण देवाणघेवाण चालते. जिप्सी नोंदणी, गाईड निवड आणि रोस्टर सिस्टीममध्येही मर्जीतल्यांनाच प्राधान्य देऊन प्रामाणिक स्थानिक युवकांवर अन्याय केला जात आहे.
सीन २: ‘ताडोबा संवर्धन प्रतिष्ठान’च्या (TATR Foundation) कोट्यवधींच्या तिजोरीवर डल्ला; इव्हेंट्स, खरेदी आणि कंत्राटांत ‘टक्केवारी’चा ब्लॉकबस्टर शो!
ताडोबाच्या जंगल सफारीतून, कॅमेरा शुल्कातून आणि पर्यटनातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी ‘ताडोबा-अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान’ (TATR Conservation Foundation) मध्ये जमा होतो. या निधीवर इतर शासकीय विभागांप्रमाणे कडक नियंत्रण नसल्याने ही तिजोरी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी ‘अलादीनचा दिवा’ ठरली आहे.
इव्हेंट्स आणि जाहिरातबाजीत कोट्यवधींची उधळपट्टी: पर्यटन वाढीच्या, कार्यशाळांच्या, महोत्सवांच्या आणि प्रसिद्धीच्या नावाखाली मर्जीतल्याच खाजगी इव्हेंट कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे दिली जातात. मंडप, सजावट, साईन बोर्ड्स, स्मृतिचिन्हे (Souvenirs), डॉक्युमेंट्री आणि व्हीआयपींच्या पाहुणचारावर बाजारभावापेक्षा कित्येक पटीने जादा बिले फाडून मोठे कमिशन लाटले जाते.
ईडीसी (EDC) समित्यांचा निधीही रडारवर: व्याघ्र प्रकल्पाभोवती असलेल्या गावांच्या विकासासाठी आणि रोजगारासाठी ‘ग्राम पारिस्थितिकी विकास समित्या’ (EDCs) स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांच्या खात्यावर येणारा लाखो रुपयांचा निधी गावातील खऱ्या विकासकामांपेक्षा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील साहित्य खरेदी आणि कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठीच वापरला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सीन ३: कोअर झोनमधील ‘मिस्टर इंडिया’ कामे! घाणेरी निर्मूलन, पाणवठे आणि जाळरेषा फक्त कागदावरच; बोगस मस्टरवर कोट्यवधींचा अपहार!
जंगलाच्या गाभा क्षेत्रात (Core Zone) सामान्य नागरिक किंवा पत्रकारांना प्रवेश नसतो. याच ‘प्रतिबंधित क्षेत्राचा’ फायदा घेत इथल्या भ्रष्ट यंत्रणेने कोट्यवधी रुपये जिरवण्याची सुरक्षित स्क्रिप्ट तयार केली आहे.
अधिवास व्यवस्थापनाचा (Habitat Management) फार्स: तृणभक्षी प्राण्यांसाठी गवताळ कुरणे (Meadow Development) तयार करणे, तण व घाणेरीचे (Lantana) निर्मूलन करणे, कृत्रिम पाणवठे बांधणे, सोलर पंप बसवणे आणि जंगलातील कच्च्या रस्त्यांची व संरक्षण कुट्यांची (Protection Huts) दुरुस्ती करणे, यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. प्रत्यक्षात अर्धवट काम करून किंवा जुन्याच कामांवर नवीन बिले काढून निधी लाटला जातो.
वनमजूर आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक: वाघ-अस्वलांच्या सानिध्यात जीव मुठीत धरून जंगलाचे रक्षण करणाऱ्या रोजंदारी वनमजुरांच्या (Daily Wage Watchers) मस्टरवर बोगस नावे चढवून पगारावर डल्ला मारला जातो. जंगलात वणवा रोखण्यासाठी काढल्या जाणाऱ्या जाळरेषांचा (Fire Lines) निधीही अनेकदा कागदावरच जळून खाक होतो!
सीन ४: बफर झोनमध्ये ‘रिसॉर्ट माफियां’ना रेड कार्पेट अन् स्थानिक गावकऱ्यांना वनवास; गाव पुनर्वसन पॅकेजमध्येही ‘सेटिंग’चा सस्पेन्स!
ताडोबाच्या बफर झोन आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये (ESZ) सध्या पंचतारांकित हॉटेल्स व आलिशान रिसॉर्ट्सचे पेव फुटले आहे. इथे गरीब आदिवासी आणि श्रीमंत रिसॉर्ट मालक यांच्यासाठी कायद्याचे दोन वेगवेगळे तराजू वापरले जातात.
बेकायदेशीर रिसॉर्ट्सना ‘अर्थपूर्ण’ अभय: वन्यजीवांच्या भ्रमणमार्गात (Corridor) नियम धाब्यावर बसवून उभारलेली आलिशान रिसॉर्ट्स, स्विमिंग पूल्स, प्रखर दिवे आणि रात्रीचा डीजे आवाज वन्यजीवांच्या जिवावर उठला आहे. तरीही क्षेत्र संचालक कार्यालयाकडून या बड्या रिसॉर्ट मालकांवर कडक कारवाई का होत नाही? महिन्याकाठी मिळणारे ‘आलिशान पॅकेज’ आणि पाहुणचार यामुळेच या अतिक्रमणांकडे डोळेझाक केली जात असल्याचा संतापजनक आरोप पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.
गाव पुनर्वसन आणि सौर कुंपणात अडवणूक: व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे पुनर्वसन (Village Relocation) करताना मंजूर होणाऱ्या प्रति कुटुंब नुकसान भरपाईच्या पॅकेजमध्ये आणि यादी तयार करण्यामध्ये मोठी तफावत व चिरीमिरीचा खेळ रंगतो. दुसरीकडे, गावालगतची संरक्षण भिंत (Protection Wall) व सौर कुंपणाची कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने वाघ गावात घुसून शेतकऱ्यांचे बळी जात आहेत.
क्लायमॅक्स: वनमंत्री, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) आणि ‘एसीबी’ या ‘टायगर टुरिझम’ सिंडिकेटला पिंजऱ्यात कैद करणार का?
ताडोबाच्या वाघांच्या नावावर जगभरातून येणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी जर वन्यजीव संवर्धन आणि स्थानिक आदिवासींच्या कल्याणाऐवजी भ्रष्ट अधिकारी, कंत्राटदार आणि रिसॉर्ट लॉबीच्या घशात जात असेल, तर हा चंद्रपूरच्या अस्मितेचा आणि निसर्गाचा सर्वात मोठा विश्वासघात आहे.
पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक भूमिपुत्र, जिप्सी चालक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:
‘ताडोबा-अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान’ (TATR Foundation) कडे मागील ५ वर्षांत जमा झालेला कोट्यवधींचा निधी आणि त्यातून झालेल्या इव्हेंट्स, साहित्य खरेदी व बांधकामांचे महालेखापालांमार्फत (CAG) आणि विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल ऑडिट करण्यात यावे.
ताडोबाच्या ऑनलाईन सफारी तिकीट बुकिंग पोर्टलचे सायबर फॉरेन्सिक ऑडिट (Cyber Forensic Audit) करून तिकिटांचा काळा बाजार करणाऱ्या एजंटांचे व त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे रॅकेट उधळून लावावे.
कोअर व बफर झोनमधील घाणेरी निर्मूलन, गवताळ कुरणे, पाणवठे, जाळरेषा आणि सौर कुंपणाच्या कामांची राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) व स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत उपग्रह चित्रणाद्वारे (Satellite Audit) प्रत्यक्ष पडताळणी करावी.
बफर झोन व इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधील बेकायदेशीर रिसॉर्ट्सवर तात्काळ कारवाई करून, त्यांना अभय देणाऱ्या तसेच वर्षानुवर्षे ताडोबाच्या मलाईदार खुर्चीवर ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी करावी.
जर वनमंत्रालयाने आणि वरिष्ठ प्रशासनाने ताडोबाच्या क्षेत्र संचालक कार्यालयातील या ‘टक्केवारी’च्या जंगलराजला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्र, बफर झोनमधील ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमी क्षेत्र संचालक कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ‘रास्ता रोको व सफारी बंद आंदोलन’ छेडून या भ्रष्ट सिंडिकेटचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.
