गोरगरिबांच्या ‘लाईफलाईन’लाच भ्रष्टाचाराचा व्हेंटिलेटर! चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) अधिष्ठाता कार्यालयात ‘टक्केवारी’ची शस्त्रक्रिया; बंद मशिन्स, औषधांचा तुटवडा आणि कंत्राटांमध्ये कोट्यवधींचा ‘ब्लॉकबस्टर’ डल्ला!
Summary
चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क): चंद्रपूरसह गडचिरोली, यवतमाळ आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील लाखो गोरगरीब रुग्णांसाठी आशेचा किरण असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर (GMC Chandrapur) येथील कारभार सध्या स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या ‘आयसीयू’मध्ये (ICU) पोहोचला आहे. बॉलिवूडच्या ‘गब्बर इज बॅक’ चित्रपटात जसा […]
चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):
चंद्रपूरसह गडचिरोली, यवतमाळ आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील लाखो गोरगरीब रुग्णांसाठी आशेचा किरण असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर (GMC Chandrapur) येथील कारभार सध्या स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या ‘आयसीयू’मध्ये (ICU) पोहोचला आहे. बॉलिवूडच्या ‘गब्बर इज बॅक’ चित्रपटात जसा रुग्णालयातील लुटीचा थरार दाखवला गेला होता, अगदी तशीच संतापजनक परंतु वेगळ्या धाटणीची ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा सध्या अधिष्ठाता कार्यालयाच्या (Dean Office) वातानुकूलित केबिनमध्ये रंगताना दिसत आहे. एकीकडे वॉर्डांमध्ये गरीब रुग्ण औषधांविना आणि तपासणीविना तडफडत असताना, दुसरीकडे अधिष्ठाता कार्यालयाच्या प्रशासकीय कॉरिडॉरमध्ये मात्र औषध खरेदी, स्वच्छता कंत्राट, सुरक्षा व्यवस्था आणि कंत्राटी भरतीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर ‘कमिशन’ची शस्त्रक्रिया केली जात असल्याची धक्कादायक चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात सुरू आहे.
सीन १: कोट्यवधींच्या मशिन्स जाणीवपूर्वक ‘कोमात’; खाजगी डायग्नोस्टिक सेंटर आणि मेडिकल माफियांची लॉटरी!
शासनाने चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून अत्याधुनिक वैद्यकीय यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, इथल्या भ्रष्ट साखळीने याच मशिन्सचा वापर स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी सुरू केला आहे.
सीटी स्कॅन, एमआरआय आणि एक्स-रे चा ‘सस्पेन्स’ खेळ: रुग्णालयातील महत्त्वाच्या तपासणी मशिन्स किंवा रक्त तपासणीची उपकरणे (Reagents संपल्याचे कारण देऊन) वारंवार ‘नादुरुस्त’ असल्याचे बोर्ड लावले जातात. परिणामी, अपघातातील किंवा गंभीर अवस्थेतील गरीब रुग्णांना नाइलाजाने रुग्णालयाबाहेरील खाजगी डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये जाऊन हजारो रुपये मोजावे लागतात. खाजगी लॅब चालकांकडून रुग्णालयातील संबंधित घटकांना महिन्याकाठी तगडे ‘कमिशन’ पोहोचत असल्यानेच शासकीय मशिन्स जाणीवपूर्वक ‘कोमात’ ठेवल्या जातात, असा थेट आरोप रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होत आहे.
कागदावर औषधसाठा फुल्ल, पण हातात बाहेरील चिठ्ठी: शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी येऊनही रुग्णालयात साध्या सलाईन, अँटीबायोटिक्स, इंजेक्शन्स आणि सर्जिकल साहित्याचा कृत्रिम तुटवडा भासवला जातो. गरीब रुग्णांना चिठ्ठी देऊन बाहेरील खाजगी मेडिकल स्टोअर्समधून महागडी औषधे आणण्यास भाग पाडले जाते. दुसरीकडे, स्थानिक खरेदीच्या (Local Purchase) नावाखाली अधिष्ठाता कार्यालयातून मर्जीतल्याच पुरवठादारांची दुप्पट दराची बिले झटपट क्लिअर केली जातात!
सीन २: अधिष्ठाता कार्यालयात कंत्राटांचे ‘ऑपरेशन’; सुरक्षा, स्वच्छता आणि कंत्राटी भरतीत कोट्यवधींचा ‘गोलमाल’!
अधिष्ठाता कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणारी आऊटसोर्सिंग (Outsourcing) कंत्राटे म्हणजे भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदारांसाठी अक्षरशः ‘सोन्याची खाण’ ठरली आहेत.
कागदावर फौजफाटा, प्रत्यक्षात अस्वच्छतेचे साम्राज्य: रुग्णालय आणि नवीन महाविद्यालय परिसराच्या स्वच्छतेसाठी तसेच सुरक्षेसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट दिले जाते. रजिस्टरवर (Muster) शेकडो सफाई कामगार आणि सुरक्षारक्षकांची बोगस हजेरी दाखवून पूर्ण बिल उचलले जाते. प्रत्यक्षात मात्र निम्मेच कामगार कामावर असतात आणि रुग्णालयाच्या वॉर्डांमध्ये व प्रसाधनगृहांमध्ये दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरलेले असते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि भरतीवर डल्ला: जीएमसीमध्ये कंत्राटी परिचारिका (Nurses), वॉर्ड बॉय, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर किंवा सुरक्षारक्षक म्हणून कामावर ठेवण्यासाठी बेरोजगार तरुणांकडून हजारो रुपयांची मागणी केली जाते. इतकेच नव्हे तर, रात्रंदिवस राबणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अल्प पगारातून आणि पीएफमधूनही (PF) कंत्राटदार व प्रशासकीय बाबूंची युती आपला वाटा कापून घेत असल्याचा संतापजनक प्रकार सुरू आहे.
सीन ३: रुग्णांच्या आहारावर, चादरींच्या धुलाईवर डल्ला अन् वॉर्डांमध्ये खाजगी एजंटांचा ‘हायजॅक’ ड्रामा!
आंतररुग्ण विभागात (IPD) भरती असलेल्या गरीब रुग्णांना शासनाकडून मोफत व सकस आहार (दूध, अंडी, फळे, दोन वेळचे जेवण) देण्याची तरतूद आहे. पण इथेही भ्रष्टाचाराची कात्री चालवली जाते.
पाणचट वरण अन् कागदोपत्री मेजवानी: रुग्णांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते, पण अधिष्ठाता कार्यालयातील लेखा विभागात मात्र पै अन् पै चे पूर्ण बिल सादर करून ठरलेली ‘टक्केवारी’ वाटून घेतली जाते. रुग्णालयातील चादरी व कपडे धुण्याच्या (Linen Washing) कंत्राटातही न धुताच लाखो रुपयांची बोगस बिले फाडली जातात.
’रेफर टू नागपूर’ आणि खाजगी हॉस्पिटलचे दलाल: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तज्ज्ञ प्राध्यापक आणि डॉक्टरांची फौज असतानाही, अनेकदा गंभीर रुग्णांना किरकोळ कारणावरून “इथे उपचार शक्य नाहीत” असे सांगून नागपूरला किंवा बाहेरील खाजगी रुग्णालयात रेफर केले जाते. वॉर्डाच्या बाहेरच खाजगी रुग्णवाहिका (Ambulance) आणि खाजगी हॉस्पिटल्सचे एजंट टपून बसलेले असतात, जे रुग्णांच्या नातेवाईकांची आर्थिक लूट करतात.
सीन ४: प्रशासकीय विभागात ‘लक्ष्मीदर्शना’चे प्रिस्क्रिप्शन; निविदा फिक्सिंग आणि बाबूंची मुजोरी!
अधिष्ठाता कार्यालयातील प्रशासकीय आणि लेखा विभागात (Administrative & Accounts Section) पाऊल ठेवताच शासकीय नियमांपेक्षा ‘टेबलाखालच्या व्यवहाराचा’च जास्त प्रभाव दिसून येतो.
मर्जीतल्याच व्हेंडर्ससाठी टेंडरची ‘स्क्रिप्ट’: प्रयोगशाळेतील केमिकल्स, शस्त्रक्रियेचे साहित्य, फर्निचर, स्टेशनरी आणि इमारत देखभाल-दुरुस्तीच्या निविदांमध्ये (Tenders) जाणीवपूर्वक अशा अटी टाकल्या जातात की, ज्यात फक्त अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतलेच ठराविक कंत्राटदार पात्र ठरतील!
प्रमाणपत्रे आणि बिलांसाठी रेटकार्ड: दिव्यांग प्रमाणपत्र (Disability Certificate), मेडिको-लीगल केस (MLC) पेपर्स, फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा स्वतः शासकीय कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिले (Medical Reimbursement) मंजूर करून घेण्यासाठी सर्वसामान्यांना आणि कर्मचाऱ्यांनाही इथल्या बाबूंच्या मुजोरीचा व छुप्या आर्थिक मागणीचा सामना करावा लागतो.
क्लायमॅक्स: वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटवर कायद्याचा ‘स्कॅल्पेल’ चालवणार का?
गोरगरीब रुग्ण जीवन-मरणाची लढाई लढत असताना, त्यांच्या उपचाराच्या निधीतून स्वतःचे बंगले आणि गाड्या उभ्या करणाऱ्या चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयातील या ‘व्हाईट कॉलर’ भ्रष्टाचाऱ्यांचा आता कायमचा बंदोबस्त होण्याची गरज आहे.
त्रस्त रुग्ण, नातेवाईक व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:
चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (GMC) अधिष्ठाता कार्यालयामार्फत मागील ५ वर्षांत झालेली औषध व यंत्रसामग्री खरेदी (Local Purchase), स्वच्छता, सुरक्षा आणि भोजन कंत्राटांचे महालेखापालांमार्फत (CAG) आणि विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल ऑडिट करण्यात यावे.
रुग्णालयातील सीटी स्कॅन, एमआरआय, सोनोग्राफी व रक्त तपासणी मशिन्स जाणीवपूर्वक बंद ठेवून खाजगी लॅबला फायदा पोहोचवणाऱ्या दोषी विभागप्रमुख व तंत्रज्ञांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.
कंत्राटी कामगारांची आणि परिचारिकांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या आऊटसोर्सिंग एजन्सीला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकून त्यांच्याशी साटेलोटे असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अधिष्ठाता कार्यालयातील निविदा प्रक्रिया, बिल पासिंग विभाग आणि वर्षानुवर्षे एकाच मलाईदार टेबलवर ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व लिपिकांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.
जर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आणि जिल्हा प्रशासनाने चंद्रपूर जीएमसीमधील या भ्रष्ट ‘टक्केवारी’च्या खेळाला तात्काळ पूर्णविराम दिला नाही, तर जिल्ह्यातील त्रस्त नागरिक आणि सामाजिक संघटना अधिष्ठाता कार्यालयाला घेराव घालून या भ्रष्ट कारभारावर जनआंदोलनाची ‘शस्त्रक्रिया’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.