‘सामाजिक न्याय भवना’तच न्यायाचा लिलाव! चंद्रपूर समाज कल्याण कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा ‘ब्लॉकबस्टर’ खेळ; वसतिगृहांच्या आहारावर डल्ला, शिष्यवृत्तीत अडवणूक आणि ‘दलित वस्ती सुधार योजने’त टक्केवारीचा बाजार!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

समाजातील वंचित, शोषित, मागासवर्गीय घटक आणि गरीब विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या चंद्रपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनातील (सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय) कारभार सध्या भ्रष्टाचाराच्या काळ्या सावटाखाली सापडला आहे. ज्या वास्तूतून सामाजिक न्यायाचा आणि समतेचा संदेश दिला जातो, त्याच कार्यालयाच्या वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून काही भ्रष्ट अधिकारी, बाबू आणि कंत्राटदारांची ‘सिंडिकेट’ गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर दिवसाढवळ्या डल्ला मारत आहे. शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या ताटातील अन्नापासून ते आंतरजातीय विवाहाच्या अनुदानापर्यंत आणि शिष्यवृत्तीपासून ते ‘दलित वस्ती सुधार योजने’च्या कामांपर्यंत, प्रत्येक टेबलावर ‘टक्केवारी’चा अलिखित कायदा कसा चालतो, याचा हा सविस्तर पंचनामा!

​१. शासकीय वसतिगृहांमध्ये ‘मिस्टर इंडिया’ घोटाळा; विद्यार्थ्यांच्या ताटात निकृष्ट अन्न अन् खरेदीत लाखोची माया!

​सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली जिल्ह्यात मागासवर्गीय मुला-मुलींची शासकीय वसतिगृहे (Government Hostels) आणि अनुदानित वसतिगृहे चालवली जातात. मात्र, ही वसतिगृहे विद्यार्थ्यांच्या विकासापेक्षा भ्रष्ट यंत्रणेचेच पोषण करत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

​कागदावर हजेरी फुल्ल, प्रत्यक्षात खोल्या रिकाम्या: अनेक शासकीय व अनुदानित वसतिगृहांमध्ये प्रत्यक्ष राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असताना, रजिस्टरवर मात्र पूर्ण पटसंख्या दाखवून भोजनाचे आणि परिपोषणाचे लाखो रुपयांचे बोगस बिल काढले जाते.

​सकस आहाराच्या नावाखाली फसवणूक: वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना नियमानुसार दर्जेदार जेवण, दूध, फळे, अंडी आणि नाश्ता देणे बंधनकारक असताना, ठेकेदारांशी संगनमत करून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरवले जाते. विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यास त्यांनाच वसतिगृहातून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते.

​साहित्य खरेदी आणि ‘स्वाधार’ योजनेत गोलमाल: वसतिगृहांसाठी गाद्या, चादरी, पुस्तके, संगणक, सोलर सिस्टीम आणि आरओ (RO) फिल्टर खरेदीत बाजारभावापेक्षा दुप्पट दराने बिले मंजूर करून मोठे कमिशन लाटले जाते. दुसरीकडे, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजने’चा भत्ता मिळवण्यासाठी महिनोनमहिने कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

​२. ‘दलित वस्ती सुधार योजना’ की ‘अधिकारी-कंत्राटदार सुधार योजना’? विकासकामांत कमिशनचा डांबर!

​ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा (सिमेंट रस्ते, नाल्या, समाजमंदिर, हायमास्ट लाईट, पाणीपुरवठा) उभारण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी ‘दलित वस्ती सुधार योजने’अंतर्गत दिला जातो.

​प्रस्ताव मंजुरीपासूनच ‘टक्केवारी’चे मीटर चालू: कोणत्या गावातील किंवा प्रभागातील कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यायची आणि निधी वळता करायचा, याचे गणित कार्यालयातील टेबलावर मिळणाऱ्या ‘पॅकेज’वरून ठरते.

​कामे निकृष्ट, पण बिले झटपट क्लिअर: समाज कल्याण विभागातील संबंधित कर्मचारी व तांत्रिक यंत्रणेचे ‘हात ओले’ झाले की, वस्त्यांमध्ये अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट रस्ते व नाल्या बांधूनही कंत्राटदारांची कोट्यवधींची बिले बिनबोभाट पास केली जातात. पहिल्याच पावसात हे रस्ते उखडतात आणि समाजमंदिरांना तडे जातात, पण भ्रष्ट बाबूंच्या तिजोऱ्या मात्र तुडुंब भरतात!

​३. आंतरजातीय विवाह अनुदानाला ‘लक्ष्मीदर्शना’चा खोडा; ५० हजारांच्या मदतीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा!

​जातीभेद नष्ट करून सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याला शासनाकडून ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. मात्र, चंद्रपूरच्या समाज कल्याण कार्यालयात या पुरोगामी योजनेलाच भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले आहे.

​निधी नसल्याचा बनाव अन् छुप्या वाटाघाटी: आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांनी सर्व कायदेशीर कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतरही, “वरिष्ठ कार्यालयाकडून निधी आलेला नाही” किंवा “कागदपत्रांत त्रुटी आहे” असे सांगून वर्षानुवर्षे फाईल्स दाबून ठेवल्या जातात.

​मध्यस्थांमार्फत ‘वजन’ ठेवताच अनुदान मंजूर: जे दाम्पत्य कार्यालयाच्या चकरा मारून थकते आणि शेवटी संबंधित टेबलावरील लिपिक किंवा दलालांचे ‘हात ओले’ करते, त्यांच्याच खात्यात अनुदानाची रक्कम प्राधान्याने जमा केली जाते. एका बाजूला शासनाचा सत्कार आणि दुसऱ्या बाजूला अनुदानासाठी होणारी ही आर्थिक लूट संतापजनक आहे.

​४. शिष्यवृत्ती (Scholarship) आणि फ्रीशिपच्या फाईल्सवर बाबूंची मुजोरी; विद्यार्थी व महाविद्यालये वेठीस!

​अनुसूचित जाती (SC) व इतर मागास प्रवर्गातील हजारो गरीब विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण हे ‘भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती’ आणि ‘शिक्षण शुल्क (Freeship)’ योजनेवर अवलंबून असते.

​ऑनलाईन पोर्टलच्या आड ऑफलाईन वसुली: महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचे अर्ज व महाविद्यालयांची देयके (Bills) तपासणी आणि मंजुरीसाठी समाज कल्याण कार्यालयात येतात. इथे किरकोळ तांत्रिक कारणे पुढे करून हजारो विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवले जातात किंवा परत (Send Back) पाठवले जातात.

​खाजगी महाविद्यालयांशी ‘अर्थपूर्ण’ सेटिंग: जिल्ह्यातील अनेक व्यावसायिक व खाजगी महाविद्यालयांची कोट्यवधी रुपयांची शिष्यवृत्तीची देयके मंजूर करण्यासाठी आणि त्यांच्यातील अनियमिततेकडे डोळेझाक करण्यासाठी ठराविक ‘टक्केवारी’ वसूल केली जाते. या साठमारीत मात्र गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागते आणि महाविद्यालये विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे (TC/Marksheet) अडवून धरतात.

​५. स्वाभिमान योजना, रमाई घरकुल आणि दिव्यांग शाळांच्या तपासणीतही ‘रेटकार्ड’!

​वरील प्रमुख योजनांव्यतिरिक्त कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना (भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन खरेदी करून देणे), शहरी भागातील रमाई आवास योजना (घरकुल) आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या विशेष शाळांच्या तपासणीतही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा आरोप आहे. जमीन खरेदीच्या व्यवहारात बाजारभावापेक्षा जादा दर दाखवून कमिशन लाटणे आणि अनुदानित संस्थांना पैसे घेऊन ‘क्लीन चिट’ तपासणी अहवाल देणे, हा इथला नित्यक्रम बनला आहे.

​क्लायमॅक्स: सामाजिक न्याय मंत्री, पुणे आयुक्तालय आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटचा बुरखा फाडणार का?

​डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ‘सामाजिक न्याय भवना’तच जर गरीब विद्यार्थी, नवविवाहित जोडपी आणि वंचित घटकांची अशी आर्थिक लूट होत असेल, तर हा महापुरुषांच्या विचारांचाच अपमान आहे.

​वंचित घटक, विद्यार्थी संघटना व जागरूक नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयांतर्गत मागील ५ वर्षांत झालेल्या ‘दलित वस्ती सुधार योजने’च्या कामांचे, वसतिगृह साहित्य खरेदीचे आणि शिष्यवृत्ती वितरणाचे समाज कल्याण आयुक्तालय (पुणे) आणि महालेखापालांमार्फत (CAG) विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे.

​जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित वसतिगृहांची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत आकस्मिक तपासणी करून प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्या, भोजनाचा दर्जा आणि ‘स्वाधार’ योजनेच्या प्रलंबित अर्जांची झाडाझडती घ्यावी.

​आंतरजातीय विवाह अनुदान, रमाई घरकुल आणि शिष्यवृत्तीच्या फाईल्स महिनोनमहिने दाबून ठेवणाऱ्या मुजोर लिपिक व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) सामाजिक न्याय भवनातील बिल पासिंग प्रक्रियेवर, दलालांवर आणि वर्षानुवर्षे एकाच टेबलवर ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर धडक कारवाई करावी.

​जर राज्य शासनाने आणि वरिष्ठ प्रशासनाने चंद्रपूरच्या समाज कल्याण कार्यालयातील या भ्रष्ट कारभाराला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते, विद्यार्थी संघटना आणि त्रस्त नागरिक ‘सामाजिक न्याय भवना’ला घेराव घालून या भ्रष्ट यंत्रणेचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.