महापालिकेत ‘झा समिती’च्या शिफारशींवरून उठले वादळ! ‘संनिरीक्षण अन्वेषकां’चा २४०० ग्रेड पे हिरावला; म्युनिसिपल कामगार सेनेचा अतिरिक्त आयुक्तांकडे एल्गार! ​१३३ अन्वेषकांवर झालेला अन्याय दूर करा; वेतन वसुली थांबवण्याची अन् तातडीने चर्चेची बाबा कदम व डॉ. संजय बापेरकर यांची कडक मागणी!

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील १३३ ‘संनिरीक्षण अन्वेषक’ (Monitoring Investigators) कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पगारावर प्रशासकीय शिफारशींची टांगती तलवार आल्याने कामगार वर्गात प्रचंड असंतोष पसरला आहे! सहाव्या वेतन आयोगाबाबतच्या ‘झा समिती’च्या अन्यायकारक शिफारशींमुळे या कर्मचाऱ्यांचा २४०० ग्रेड पे रद्द करून तो २००० करण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने’ आक्रमक भूमिका घेतली असून, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्याकडे थेट पत्राद्वारे दाद मागितली आहे.

​🚨 ‘झा समिती’चा दावा अन् २००९ च्या भरतीचे वास्तव!

​कशाच्या आधारे झाली कपात?: ‘झा समिती’ने आपल्या शिफारशीत दावा केला आहे की, आरोग्य विभागातील हे अन्वेषक ‘स्वच्छता निरीक्षक पदविका’ (Sanitary Inspector Diploma) ही शैक्षणिक अर्हता धारण करत नाहीत; त्यामुळे त्यांना २४०० ग्रेड पे दिला जाऊ शकत नाही. या दाव्याच्या आधारे त्यांचा ग्रेड पे कमी करून मागील वाढीव रक्कमेची वसुली सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

​२००९ च्या जाहिरातीचा ‘धडाका’: कामगार सेनेने या दाव्यासंदर्भात ठोस पुरावा समोर आणला आहे. सन २००९ मध्ये जेव्हा या १३३ अन्वेषकांची भरती झाली, तेव्हा प्रशासनाने मूळ शैक्षणिक पात्रता (इयत्ता १० वी उत्तीर्ण) बदलून ‘स्वच्छता निरीक्षक पदविका’ (Sanitary Inspector Diploma) अत्यंत बंधनकारक केली होती.

​कर्मचारी पूर्णपणे पात्रच: २००९ च्या अधिकृत जाहिरातीनुसारच या सर्व १३३ कर्मचाऱ्यांची निवड झाली आहे. म्हणजेच हे सर्व कर्मचारी ‘सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डिप्लोमा’ धारक आहेत! असे असताना त्यांना अपात्र ठरवून ग्रेड पे कमी करणे आणि वसुलीचा बडगा उचलणे हा कर्मचाऱ्यांवर घोर अन्याय आहे, असे मत डॉ. संजय बापेरकर यांनी व्यक्त केले.

​⚡ कामगार सेनेच्या ३ प्रमुख व रोखठोक मागण्या:

​अन्यायकारक निर्णयाचा फेरविचार: ‘झा समिती’च्या चुकीच्या माहितीवर आधारित शिफारशींचा तातडीने फेरविचार करून कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत २४०० ग्रेड पे लागू करण्यात यावा.

​फरकाची वसुली तात्काळ थांबवा: कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वाढीव ग्रेड पे ची सुरू असलेली अन्यायी वसुली प्रशासनाने तात्काळ रद्द करावी.

​तातडीने चर्चेची वेळ द्यावी: २००९ च्या भरती जाहिरातीची प्रत पालिकेकडे पुराव्यादाखल सादर करण्यात आली असून, या विषयावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने कामगार सेनेच्या प्रतिनिधींना तातडीने चर्चेची वेळ द्यावी.

​”प्रशासनाने स्वतः २००९ च्या जाहिरातीत सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डिप्लोमा बंधनकारक केला आणि त्याच पात्रतेवर या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत घेतले. आता इतक्या वर्षांनंतर हेच कर्मचारी अपात्र आहेत असे सांगून त्यांचा ग्रेड पे कमी करणे आणि पगार वसूल करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर व अन्यायी आहे! हा निर्णय मागे न घेतल्यास कामगार सेना तीव्र लढा उभारेल.”

— डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर, उपाध्यक्ष (म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना)

​🤝 अतिरिक्त आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष!

​कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांच्या या आक्रमक पत्रानंतर आता पालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यावर काय निर्णय घेतात आणि १३३ संनिरीक्षण अन्वेषकांना त्यांचा न्याय्य २४०० ग्रेड पे परत मिळतो का, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे!

​ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई (विशेष बातमी)