आरक्षण: सामाजिक न्यायाचा लढा की राजकीय स्वार्थाची खेळपट्टी? वामन मेश्राम यांच्या विश्लेषणाचा विशेष आढावा
विशेष बातमी / राजकीय विश्लेषण
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क
देशातील बहुजन (SC, ST आणि OBC) समाजाला संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक दशकांपासून देशाच्या राजकीय पटलावर गाजत आहे. परंतु, आरक्षण खरोखरच सर्वसमावेशक विकासासाठी लागू केले गेले की राजकीय पक्षांनी केवळ आपापली व्होट बँक टिकवण्यासाठी त्याचा वापर केला? ‘बामसेफ’चे (BAMCEF) अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी एका व्याख्यानात आरक्षणाचा ऐतिहासिक प्रवास आणि काँग्रेस-भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या रणनीतीवर थेट बोट ठेवले आहे. या विश्लेषणाचा हा विशेष आढावा.
१. आरक्षणाचा इतिहास आणि महापुरुषांचा संघर्ष
आरक्षणाची संकल्पना ही स्वातंत्र्यानंतर अचानक आलेली नाही, तर त्याला मोठा ऐतिहासिक आधार आहे:
सुरुवात आणि अंमलबजावणी: महात्मा जोतीराव फुले यांनी सर्वप्रथम आरक्षणाची तात्विक मांडणी केली, तर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानात ५०% आरक्षण लागू करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा: संविधान सभेत मागासवर्गीयांच्या हक्कांची सनद मांडताना डॉ. आंबेडकरांना मोठा राजकीय विरोध सहन करावा लागला. अखेर त्यांनी संविधानात कलम ३४० चा समावेश करून मागासवर्गीय आयोगाची दारे उघडली.
२. राजकीय पक्षांची दुहेरी भूमिका (Double Speak)
लेखानुसार, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी नेहमीच बहुजन समाजासमोर आरक्षणाचे समर्थक असल्याचे भासवले, परंतु प्रत्यक्षात मात्र संथ गतीने काम केले:
अ) काँग्रेस आणि अंतर्गत विरोध
कालेलकर आयोग व नेहरूंचे पत्र: डॉ. आंबेडकरांच्या राजीनाम्यानंतर दबाव वाढल्याने जवाहरलाल नेहरूंनी काका कालेलकर आयोग स्थापन केला. मात्र, अहवाल आल्यावर तो संसदेत चर्चेला आणला गेला नाही. मेश्राम यांच्या दाव्यानुसार, १९५४ मध्ये नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना गुप्त पत्र लिहून आरक्षणाबाबत नकारात्मक भूमिका मांडली होती.
श्रेय लाटण्याचे राजकारण: ९० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ नोव्हेंबर १९९२ च्या मंडल आयोगावरील निर्णयानंतर, राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी आणि आंदोलकांचे श्रेय स्वतःकडे घेण्यासाठी काँग्रेसने ‘अर्जुन सिंह’ यांच्या माध्यमातून आरक्षणाची अंमलबजावणी जाहीर केल्याचे भासवले.
ब) भाजप आणि व्होट बँकेचे गणित
उच्चजातीय मतदारांचे ध्रुवीकरण: उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमधील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून उच्चजातीय मतांचे ध्रुवीकरण स्वतःकडे करण्यासाठी भाजपने पडद्यामागून आरक्षण विरोधी आंदोलनांची सूत्रे हाती घेतली.
दुहेरी रणनीती: एकीकडे आंदोलनाला फूस देणे आणि दुसरीकडे राजकीय समीकरणांनुसार भूमिका बदलणे, असा प्रकार दोन्ही प्रमुख पक्षांकडून घडल्याचे मेश्राम स्पष्ट करतात.
३. प्रसारमाध्यमे आणि जनमत विचलित करण्याचे प्रयोग
वामन मेश्राम यांनी आपल्या विश्लेषणात प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
प्रसारमाध्यमांचा दबाव: आरक्षणाविरोधातील आंदोलनांना प्रसारमाध्यमांनी मोठी प्रसिद्धी दिली, तर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ चालणाऱ्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केले.
विषयांतर करण्याची रणनीती: जेव्हा जेव्हा मंडल आयोगासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर देशात मोठी चर्चा सुरू झाली, तेव्हा मूळ मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी इतर मोठे राजकीय व सामाजिक वाद पेटवले गेले (उदा. १९८४ मधील ऑपरेशन्स).
निष्कर्षात्मक टिप्पणी
आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ नोकऱ्या किंवा शिक्षणातील टक्केवारीचा नसून, तो या देशातील बहुजन समाजाच्या ‘प्रशासकीय आणि राजकीय अधिकारांचा’ प्रश्न आहे. वामन मेश्राम यांच्या विश्लेषणातून हे स्पष्ट होते की, सत्ता टिकवण्यासाठी काँग्रेस असो वा भाजप, दोघांनीही आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर आपापल्या सोयीनुसार केला आहे. त्यामुळे बहुजन समाजाने राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांवर अवलंबून न राहता आपल्या संविधानात्मक हक्कांप्रती जागरूक राहणे काळाची गरज आहे.
अमर वासनिक
न्यूज एडिटर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क