न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता, प्रशासकीय दबाव आणि कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या सुरक्षेचा यक्षप्रश्न आयएएस दुर्गा शक्ती नागपाल विरुद्ध जज शबीना खान प्रकरणानंतर कनिष्ठ न्यायपालिकेसमोरील आव्हानांवर ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’चा विशेष तपासी अहवाल.
अमर वासनिक | न्यूज एडिटर
गोंडा येथील घटना आणि वाद
गोंडा / नवी दिल्ली:
उत्तर प्रदेशातील गोंडा येथे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल आणि कनिष्ठ सिव्हिल जज (सीनिअर डिव्हिजन) शबीना खान यांच्यात घडलेल्या वादाने देशातील न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील संबंधांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका ३० वर्षे जुन्या प्रलंबित खटल्यात सनदी अधिकाऱ्याने थेट महिला न्यायाधीशांना रजेवर असताना फोन करून दबाव आणण्याचा आणि उच्च न्यायालयात तक्रार करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप लागल्यानंतर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे.
या घटनेच्या निमित्ताने कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांना सहन करावा लागणारा प्रशासकीय दबाव, त्यांचा स्वाभिमान आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाचे सखोल विश्लेषण करणारा ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’चा हा विशेष अहवाल.
१. प्रकरणाची पार्श्वभूमी व न्यायालयाचा रोष
गोंडा येथील ज्योती विद्या मंदिर शाळा आणि प्रशासनादरम्यान १९९७ पासून (सुमारे ३० वर्षे) जमिनीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. १५ जुलै रोजी देवीपाटन मंडळाच्या आयुक्त आयएएस दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी सिव्हिल जज शबीना खान यांना थेट फोन केला. जज यांच्या तक्रारीनुसार, आयएएस अधिकाऱ्याने प्रलंबित केसवर बोलण्याचा प्रयत्न केला, फोनवर बोलण्यास नकार दिल्यावर उच्च न्यायालयात तक्रार करण्याची व केस ट्रान्सफर करण्याची धमकी दिली.
या प्रकरणाची दखल घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने (न्यायमूर्ती सय्यद कमर हसन रिझवी) अत्यंत कडक ताशेरे ओढले. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यात एका शासकीय अधिकाऱ्याने (जो प्रकरणात स्वतः एक पक्ष आहे) थेट न्यायाधीशांना फोन करणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे. हे प्रथमदर्शनी न्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचे आणि न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचे कृत्य असल्याने, उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ‘Criminal Contempt’ (फौजदारी अवमान) च्या सुनावणीसाठी योग्य खंडपीठाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
२. कनिष्ठ न्यायाधीशांवर ‘अदृश्य’ प्रशासकीय दबाव
ही घटना केवळ एका फोन कॉलपुरती मर्यादित नाही. देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांत काम करणाऱ्या न्यायाधीशांना दररोज अशाच प्रकारच्या अदृश्य दबावाला सामोरे जावे लागते:
उच्च न्यायालयातील संबंधांचा धाक: आयएएस, आयपीएस किंवा इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी अनेकदा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी किंवा इंस्पेक्टिंग जजशी असलेल्या आपल्या संबंधांचा धाक कनिष्ठ न्यायाधीशांना दाखवतात.
एसीआर (ACR) खराब करण्याची धमकी: ‘आमचे ऐकले नाही तर तुमचा करिअर रेकॉर्ड (ACR) खराब करू किंवा बनावट तक्रारी करू’, अशी भीती कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या मनात निर्माण केली जाते.
असुरक्षितता: वरिष्ठ न्यायालयांकडून कनिष्ठ न्यायाधीशांना वेळोवेळी खंबीर पाठबळ न मिळाल्यास ते एकाकी पडतात आणि याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांच्या न्याय मिळण्याच्या हक्कावर होतो.
३. न्यायाधीशांच्या सुरक्षेचा गंभीर अभाव
कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा अत्यंत चिंताजनक बनला आहे. सर्वात कठीण आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रथम कनिष्ठ न्यायालयातच चालतात, मात्र त्यांना पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नसते. यापूर्वी घडलेल्या काही घटना याची साक्ष देतात:
बिहार (झंझारपूर): पोलिसांच्या दोन अधिकाऱ्यांनी चेंबरमध्ये घुसून एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार यांच्यावर थेट प्राणघातक हल्ला केला आणि सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हर काढली.
झारखंड (धनबाद): एडिशनल जज उत्तम आनंद यांची सकाळी मॉर्निंग वॉक करताना ऑटो-रिक्षाने उडवून झालेली संशयास्पद हत्या.
जम्मू-काश्मीर (गांडोव्ह): आदेशांचे पालन न केल्याच्या रागातून एका आयएएस अधिकाऱ्याने न्यायाधीशांच्या खाजगी जमिनीची चौकशी लावून त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, ज्यावर उच्च न्यायालयाने त्या अधिकाऱ्याला माफी मागायला लावली होती.
सुरक्षा रक्षकांचे हेरगिरीत रूपांतर?
जर एखाद्या कनिष्ठ न्यायाधीशाने मागणी करून स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा मिळवली, तर ते पोलीस कर्मचारी न्यायाधीशांचे संरक्षण करण्याऐवजी प्रशासनाला किंवा पोलिसांना न्यायाधीशांच्या दैनंदिन हालचालींची माहिती देणारे ‘जासूस’ बनतात, असाही गंभीर अनुभव अनेक न्यायाधीशांनी व्यक्त केला आहे.
४. ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’चे निष्पक्ष मत व उपाययोजना
न्यायव्यवस्थेचा पाया हा कनिष्ठ न्यायालयांवर आधारित असतो. जर कनिष्ठ न्यायाधीशांनाच संरक्षण नसेल आणि ते प्रशासनाच्या दाबावाखाली काम करत असतील, तर सामान्य नागरिकाला निष्पक्ष न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल?
महत्वाच्या मागण्या व उपाययोजना:
स्वतंत्र न्यायिक सुरक्षा दल (Judicial Security Force): न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांच्या सुरक्षेसाठी राज्य पोलिसांवर अवलंबून न राहता, स्वतंत्र न्यायिक सुरक्षा दल उभारले पाहिजे, ज्यावर राज्य प्रशासनाचा कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय प्रभाव असणार नाही.
उच्च न्यायालयाचे खंबीर पाठबळ: कनिष्ठ न्यायाधीशांवर जब राजकीय किंवा प्रशासकीय शक्ती दबाव आणतील, तर उच्च न्यायालयाने (Higher Judiciary) आपल्या सहकाऱ्यांच्या पाठीशी ढाल बनून उभे राहणे गरजेचे आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई: न्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्यावर तात्काळ फौजदारी अवमानाची आणि शिस्तभंगाची कडक कारवाई झाली पाहिजे.
पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क | सत्य, निष्पक्ष आणि निर्भीड पत्रकारिता