गोंदियात १७ लाख वृक्षारोपणाचे ‘ढोंग’ आणि जंगलांची ‘कत्तल’; विकासकामांच्या आड वनविभागाचा ‘हरित घोटाळा’!
गोंदिया:
गोंदिया जिल्हा प्रशासनाने ‘१७ लाख वृक्षारोपण’ करण्याचा मोठा गाजावाजा केला. मोठमोठ्या बैठका झाल्या, फोटो काढले गेले आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे दावे केले गेले. पण, या गोंधळाच्या मागे जंगलांच्या विनाशाची एक काळी बाजू दडली आहे. ज्या वेगाने विकासकामांच्या (रस्ते, हायवे, पूल) नावाखाली जुनी डेरेदार झाडे तोडली जात आहेत, त्या तुलनेत नवीन लावलेली रोपे जिवंत तरी किती राहतात? हा प्रश्न आता पर्यावरण प्रेमी आणि नागरिक विचारत आहेत.
१. फाईलीत दाबला गेला हजारो झाडांच्या कत्तलीचा पुरावा!
जिल्ह्यात हजारो झाडे कंत्राटदारांकडून तोडली जात आहेत. जेव्हा एखादा जागरूक नागरिक या बेकायदेशीर वृक्षतोडीची तक्रार करतो, तेव्हा ती तक्रार वर्षानुवर्षे वनविभागाच्या फाईलींमध्ये दाबून ठेवली जाते. तक्रारदाराला न्याय मिळण्याऐवजी, भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात ‘सेटिंग आणि मॅनेजमेंट’चा खेळ रंगतो. यावरून हे स्पष्ट होते की, वृक्षारोपण हा जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा एक मोठा ‘आर्थिक घोटाळा’ आहे.
२. १७ लाखांचे बजेट कोणाच्या खिशात?
वृक्षारोपणासाठी जो कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो, त्याचा पारदर्शक हिशोब जिल्हा प्रशासन का देत नाही? झाडे लावली कुठे? किती झाडे आजही जिवंत आहेत? आणि कंत्राटदारांना कशाच्या आधारे देयके (Bills) काढली जातात? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आता जनतेने मैदानात उतरण्याची वेळ आली आहे.
वाचकांसाठी आवाहन: आरटीआयने उघडा भ्रष्टाचाराचा बुरखा!
वनविभागाच्या या ‘वृक्षारोपण फाईल’ची पोलखोल करण्यासाठी खालील आरटीआय (RTI) मसुदा वापरून माहिती मागा:
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज (नमुना-अ)
प्रति,
जनमाहिती अधिकारी,
उपवनसंरक्षक कार्यालय / सामाजिक वनीकरण विभाग, गोंदिया.
१. अर्जदाराचे पूर्ण नाव: ……………………………………………………
२. आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील:
खालील विषयांवरील आपल्या कार्यालयातील उपलब्ध दस्तऐवजांच्या प्रमाणित प्रती मिळाव्यात:
अ) सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन वर्षांत गोंदिया जिल्ह्यात ‘१७ लाख वृक्षारोपण’ मोहिमेसाठी मंजूर झालेला एकूण निधी आणि त्यावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च (Audited Expenditure).
ब) गेल्या ५ वर्षांत विकासकामांच्या (रस्ते, पूल, हायवे) नावाखाली कापलेल्या झाडांची संख्या, परवानगी देणारे प्रशासकीय आदेश (Work Orders) आणि त्या बदल्यात लावलेल्या ‘भरपाई वृक्षारोपणाची’ (Compensatory Plantation) माहिती.
क) वृक्षतोडीबाबत मागील ५ वर्षांत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची यादी आणि त्या तक्रारींवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल (Action Taken Report).
ड) ज्या कंत्राटदारांनी वृक्षतोड केली, त्यांच्यासोबतचा करारनामा (Contract Agreement) आणि त्यांनी लावलेल्या झाडांच्या जगण्याचे ‘सर्टिफाइड रिपोर्ट’.
३. माहिती मिळण्याचे माध्यम: प्रमाणित छायांकित प्रती.
४. शुल्क: १० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प अर्जावर जोडले आहे.
स्थळ: ……………….
दिनांक: २४/०५/२०२६
अर्जदाराची सही: ……………….
”पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क”चा वज्रनिर्धार:
फक्त झाडे लावून फोटो काढणे म्हणजे पर्यावरण रक्षण नव्हे! जी जुनी जंगले आहेत, त्यांचे संरक्षण करा. गोंदियातील या ‘हरित भ्रष्टाचाराची’ उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे.
अमर वासनिक
न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
मो. ७७७४९८०४९१
🌐 www.policeyoddha.com