🛑 आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा ‘धुमाकूळ’! ‘झा कमिटी’च्या शिफारशी बदलल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा; कामगार सेनेचा प्रशासनाला दणका!
Summary
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक – पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशांवर कुणाची वक्रदृष्टी पडली आहे? ‘झा कमिटी’च्या शिफारशींनुसार मिळालेली वेतनवाढ आता बदलली जाणार असल्याच्या चर्चेने आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. कामगारांच्या तोंडाशी आलेला […]
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक – पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशांवर कुणाची वक्रदृष्टी पडली आहे? ‘झा कमिटी’च्या शिफारशींनुसार मिळालेली वेतनवाढ आता बदलली जाणार असल्याच्या चर्चेने आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. कामगारांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेण्याच्या हालचालींवर ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’ने आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला आरसा दाखवला आहे.
🎬 काय आहे नेमका ‘प्लॉट’?
सन २०२३ च्या ‘झा कमिटी’च्या शिफारशींनुसार आरोग्य विभागातील कामगारांना डिसेंबर २०२४ पासून २४०० ग्रेड पे लागू करण्यात आला होता. या वेतनवाढीच्या भरवशावर अनेक कर्मचाऱ्यांनी गृहकर्ज काढले, मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक नियोजन केले. मात्र, आता याच कमिटीचा अहवाल बदलण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर वसुलीची टांगती तलवार लटकत आहे.
⚡ कामगारांचा प्रशासनाला थेट सवाल:
कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी अत्यंत रास्त सवाल उपस्थित केला आहे:
”जर कामगारांना ‘स्वच्छता निरीक्षक’ पदविकेचा फायदा द्यायचाच नव्हता, तर त्यांना पदविका प्रवेशासाठी खात्यामार्फत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) का दिले जाते? हा कामगारांच्या विश्वासाचा खेळ नाही का?”
⚔️ दुहेरी अन्याय?
केवळ वेतनवाढ रद्द करण्याची भीतीच नाही, तर आरोग्य विभागातील समन्वयक, मलेरिया इन्वेस्टीगेटर, टीबी (TB) इन्वेस्टीगेटर यांसारखी महत्त्वाची पदे अनेक वर्षांपासून रिकामी ठेवून कामगारांवर आधीच अन्याय केला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यातच आता वेतनाची वसुली केल्यास कामगार रस्त्यावर येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
🏛️ प्रशासनाच्या दालनात ‘कामगार सेना’ धडकली!
म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या शिष्टमंडळाने पालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांची भेट घेत आपली कैफियत मांडली. “आम्हाला न्याय हवा, अन्याय नको! ‘झा कमिटी’च्या शिफारशींमध्ये कोणताही बदल खपवून घेतला जाणार नाही,” अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
आता प्रशासन यावर काय निर्णय घेते आणि कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळते की मरहम लावते, याकडे संपूर्ण आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले आहे. कामगार सेना आता या लढाईसाठी सज्ज झाली असून, येणाऱ्या काळात हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे!
ब्युरो रिपोर्ट: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क.