महास्फोट: बहुजनांच्या हक्कावर दरोडा टाकणारा ‘आकडेवारीचा’ डिजिटल भ्रष्टाचार! विशेष शोधनिबंध: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ‘पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क’चा थेट ग्राऊंड रिपोर्ट
— अमर वासनिक (न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क)
भंडारा: भारतात भ्रष्टाचार म्हटला की आपल्याला कंत्राटशाही, टेबलखालची लाच किंवा कोट्यवधी रुपयांचे बँक घोटाळे आठवतात. परंतु, सध्या देशात आणि राज्यात एक अत्यंत छुप्पा, भयानक आणि बहुजन समाजाच्या येणाऱ्या पिढ्यांचे अस्तित्व संपवणारा भ्रष्टाचार सुरू आहे; तो म्हणजे ‘आकडेवारीचा भ्रष्टाचार’ (Data Corruption)! सत्तेत बसलेले प्रस्थापित राज्यकर्ते आणि उच्चपदस्थ नोकरशाहीच्या अभद्र युतीने (Nexus) बहुजन, विशेषतः ओबीसी (OBC) समाजाला त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणापासून आणि निधीपासून वंचित ठेवण्यासाठी आकडेवारीची हेराफेरी करण्याचा एक नवा छुपा मार्ग शोधून काढला आहे.
याच डिजिटल आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराविरुद्ध आता थेट ग्रामीण भागातून विद्रोहाची ठिणगी पडली आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यात नुकताच घडलेला प्रकार हा याच जनक्षोभाचा जिवंत पुरावा आहे.
काय आहे ‘आकडेवारीचा भ्रष्टाचार’?
कोणत्याही देशाचा किंवा राज्याचा विकास हा तिथल्या लोकसंख्येच्या अधिकृत आकडेवारीवर (Census) अवलंबून असतो. कोणत्या समाजाला किती बजेट द्यायचे, कोणत्या भागात किती निधी द्यायचा आणि राजकीय प्रतिनिधित्व (आरक्षण) कसे ठरवायचे, याचे मुख्य सूत्र म्हणजे जनगणना!
परंतु, गेल्या कित्येक दशकांपासून देशात ओबीसी समाजाची ‘स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना’ जाणीवपूर्वक टाळली जात आहे. कागदावर ओबीसींची संख्या खरी आणि अचूक दाखवली, तर त्यांना बजेटमध्ये ५२% पेक्षा जास्त हिस्सा द्यावा लागेल, या भीतीपोटी प्रस्थापित यंत्रणा केवळ वरवरचा, त्रुटींनी भरलेला आणि बोगस ‘इम्पेरिकल डेटा’ गोळा करण्याचे नाटक करते. लाखो ओबीसी नागरिकांची नोंदच न करणे, हा नोकरशाहीच्या पातळीवर होणारा सर्वात मोठा ‘धोरणात्मक भ्रष्टाचार’ आहे.
मोहाडी पॅटर्न: प्रशासकीय हुकूमशाहीला सरपंचांची चपराक!
या आकडेवारीच्या भ्रष्टाचाराचे थेट पडसाद नुकतेच भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तहसील कार्यालयात उमटले. शासनाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने जनगणनेच्या पूर्वतयारीसाठी २३ मे रोजी तालुक्यातील सरपंचांची एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. परंतु, या बैठकीत प्रशासनाला सरपंचांच्या अभूतपूर्व आणि आक्रमक रोषाला सामोरे जावे लागले.
मोहाडी तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष भूपेंद्र गौरीशंकर नागाफासे यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील सरपंचांनी अत्यंत ताठर आणि न्याय्य भूमिका घेतली. त्यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले की:
”आमचा जनगणनेला विरोध नाही, मात्र ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना होत नसताना सध्याची आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे योग्य वाटत नाही. जोपर्यंत ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर येत नाही, तोपर्यंत आरक्षण आणि विकासाच्या धोरणांना न्याय मिळू शकत नाही!”
सरपंचांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आणि जनगणना प्रक्रियेवरील बहिष्कार व विरोध कायम ठेवल्यामुळे मोहाडी तहसीलदारांची ही महत्त्वाची बैठक पूर्णपणे ‘निष्फळ’ ठरली. पोलीस प्रशासनाची उपस्थिती असतानाही लोकप्रतिनिधींनी आपल्या समाजाच्या हक्कासाठी घेतलेली ही भूमिका म्हणजे शासकीय पातळीवर चालणाऱ्या आकडेवारीच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध पुकारलेले थेट युद्ध आहे.
निधी आणि सत्तेची पळवापळवी: स्थानिक पातळीवरील फटका
मोहाडीच्या सरपंचांनी पुकारलेला हा एल्गार केवळ भावनिक नाही, तर त्यामागे थेट आर्थिक आणि राजकीय गणिते आहेत.
१. निधीचा अपहार: ग्रामपंचायतींना मिळणारा केंद्रीय विकासनिधी (१५ वा वित्त आयोग) लोकसंख्येच्या आधारावर वाटला जातो. आकडेवारी चुकीची आली की मोहाडी, भंडारा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील बहुजन गावांचा हक्काचा निधी कपात होतो.
२. राजकीय आरक्षण डावलणे: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी अचूक डेटा मागितला आहे. पण प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकारी कंत्राट पद्धतीवर त्रुटीयुक्त सर्व्हे करून खोटा डेटा सादर करतात. परिणामी, ओबीसी बहुल जागा खुल्या (Open) प्रवर्गात जातात आणि तिथे पैशाच्या जोरावर प्रस्थापित श्रीमंत नेते कब्जा करतात.
’पोलिस योद्धा’चा सवाल: हा खेळ कधी थांबणार?
राष्ट्रीय पातळीवर अब्जाधीश उद्योगपतींना कोट्यवधींचे कंत्राट देण्यासाठी नियमांमध्ये भ्रष्टाचार केला जातो, तर तळागाळात बहुजनांचे हक्क मारण्यासाठी आकडेवारीचा खेळ केला जातो. मोहाडी तालुक्यात सतीश ठवकर, दिगंबर शेलोकर, गुड्डू बांते, संतोष मोहतुरे यांच्यासह सर्व सरपंचांनी प्रशासनाला दाखवलेला आरसा हा डोळे उघडणारा आहे.
वरिष्ठ पातळीवर एसी केबिनमध्ये बसून ओबीसींचा डेटा दाबण्याचा जो ‘डिजिटल भ्रष्टाचार’ सुरू आहे, त्याला आता ग्रामीण भारतातील ग्रामपंचायतींच्या पातळीवरून चाप लावण्यास सुरुवात झाली आहे. जर सरकारने अद्यापही आपली भूमिका बदलली नाही आणि पारदर्शक, स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना केली नाही, तर मोहाडीतून पेटलेली ही ठिणगी संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात वणवा बनल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्की!
भ्रष्टाचाराच्या या अदृश्य डावावर ‘पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ची नजर कायम राहील!
(सदर बातमी व विश्लेषणाचे हक्क ‘पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क’कडे सुरक्षित आहेत.)