राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे थाळीनाद /घंटानाद आंदोलन 8 ऑक्टोंबर रोज गुरुवारला

गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये गडचिरोली सह सर्व तालुक्यात ओबीसींच्या संविधानिक मागण्यांसाठी मा.खासदार /आमदार, मा.जिल्हाधिकारी /उपविभागीय अधिकारी / तहसीलदार यांच्या कार्यालयासमोर थाळीनाद / घंटानाद आंदोलन दिनांक 8 ऑक्टोंबर २० रोज गुरुवारला दुपारी 12 ते 3 या कालावधीत , सामाजिक अंतर, शांततापूर्ण वातावरणात, व शिस्तीत केले जाणार आहे. गडचिरोली शहरांमध्ये इंदिरा गांधी चौकातून निघून मा. खासदार अशोक नेते यांच्या कार्यालयासमोर घंटानाद/ थाळीनाद , करून त्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. तसेच आमदार डॉक्टर होळी यांना चामोर्शी येथे , आमदार किशोर गजभे यांना वडसा येथे तर आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांना अहेरी येथे त्यांच्या कार्यालयासमोर घंटानाद करून निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच मा. जिल्हाधिकारी/ मा उपविभागीय अधिकारी/ मा. तहसीलदार यांचेमार्फत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री , ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री, यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. निवेदनात केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत खालील मागण्यांचा समावेश आहे.
**केंद्र सरकारकडे मागण्या*
१) ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
२) केंद्रामध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.
३) अखिल भारतीय वैद्यकीय प्रवेशमध्ये ओबीसींना 27% आरक्षण लागू करण्यात यावे.
४) ओबीसी प्रवर्गाला लावलेली क्रिमि लेअरची असंविधानिक रद्द करण्यात यावी.
५) बीपी शर्मा कमिटीचा क्रिमिलियर संदर्भातील अहवाल रद्द करण्यात यावा.
६) नचिपण व स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्यात.
७) महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न घोषित करण्यात यावे.
*राज्य शासनाकडे प्रमुख मागण्या*
१) ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जातिनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल, तर महाराष्ट्र शासनाने आपल्या स्तरावर ओबीसींची जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा.
२) मराठा समाजाच्या आरक्षणास ओबीसींचा विरोध नाही परंतु ओबीसींच्या 19 टक्के आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येऊ नये.
३) महाराष्ट्रातील गडचिरोली, चंद्रपूर ,यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक व पालघर या आठ जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पुर्ववत 19% करण्यात यावे.
४) 100% बिंदुनामावली केंद्र सरकारच्या 2/7 /97 व 31/ 1 /2019 , च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी.
५)महा ज्योती व ओबीसी आर्थिक महामंडळासाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.
६) ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह त्वरित सुरू करण्यात यावे.
७) ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा.
८) ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.
९)ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी.
१०) ओबीसी शेतकरी/ शेतमजुरांना वयाच्या 60 व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
११) एससी/एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना 100% सवलती वर राज्यात योजना सुरू करण्यात याव्यात.
१२) एससी/ एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती तसेच स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.
१३)महात्मा फुले समग्र वांग:मय १० रुपये किमती उपलब्ध करून देण्यात यावे.
१४) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी.
१५) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी.
उपरोक्त मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्या पूर्ण करण्यास सहकार्य करावे व ओबीसी समाजात न्याय मिळवून द्यावा अन्यथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ भविष्यात मोठे आंदोलन उभारेल याची राज्य व केंद्र शासनाने दखल घ्यावी.

प्रा शेषराव येलेकर
गडचिरोली जिल्हा
प्रतिनिधी