ब्रह्मपुरी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात ‘भ्रष्टाचाराची’ शाळा! शिक्षकांच्या कामांसाठी अन् अनुदानासाठी खुल्लमखुल्ला ‘लक्ष्मीदर्शन’; पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात अनागोंदीचा कळस! ​मेडिकल बिल, जीपीएफ अन् शालेय पोषण आहाराच्या फाईल्ससाठी वसुलीचा बाजार; ब्रह्मपुरीतील भ्रष्ट कारभाराविरोधात शिक्षक व नागरिकांमध्ये संतापाची लाट!

ब्रह्मपुरी / चंद्रपूर (विशेष वृत्त/प्रतिनिधी):

चंद्रपूर जिल्ह्यात शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचा तालुका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रह्मपुरीमध्ये आता शिक्षण विभागालाच भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे! पंचायत समिती ब्रह्मपुरी अंतर्गत येणारे गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय (BEO Office) हे सध्या ज्ञानदानाचे आणि शैक्षणिक विकासाचे केंद्र न राहता केवळ ‘आर्थिक देवाणघेवाणीचे’ मुख्य अड्डे बनले आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या प्रशासकीय कामांपासून ते शिक्षकांच्या हक्काच्या फाईल्स मंजूर करण्यापर्यंत प्रत्येक टेबलावर ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय कामच होत नसल्याचा संतापजनक आरोप त्रस्त शिक्षक आणि जागरूक नागरिकांकडून केला जात आहे.

​🎬 ‘टेबलाखालून पैसे द्या, तरच फाईलवर सही!’ – शिक्षण विभागात दलालांचा सुळसुळाट!

​ब्रह्मपुरी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात सध्या काही मुजोर कर्मचारी आणि बाहेरील दलालांच्या संगनमताने वसुलीचे मोठे रॅकेट सक्रिय झाले आहे.

​शिक्षकांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला: शिक्षकांचे भविष्य निर्वाह निधी (GPF) प्रस्ताव, वैद्यकीय देयके (Medical Bills), वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे प्रस्ताव किंवा सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभाच्या फाईल्स पास करण्यासाठी ठराविक टक्केवारीने लाच मागितली जाते. पैसे न दिल्यास कागदपत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक त्रुटी काढून फाईल्स महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवल्या जातात.

​शालेय पोषण आहार व अनुदानात अपहार: तालुक्यातील शाळांना मिळणारे विविध शासकीय अनुदान, दुरुस्ती निधी आणि शालेय पोषण आहाराच्या (Mid-Day Meal) पुरवठ्यात व बिलांमध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असून, यात वरिष्ठ पातळीपर्यंत ‘हप्ते’ पोहोचत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

​⚡ कारभारातील गंभीर त्रुटी व मनमानी कारभार:

​अधिकारी व लिपिकांची दांडी: खेड्यापाड्यातून आपल्या प्रशासकीय कामांसाठी येणाऱ्या शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना कार्यालयात संबंधित लिपिक किंवा अधिकारी जागेवर भेटतच नाहीत. परिणामी, शिक्षकांना शाळा सोडून वारंवार पंचायत समितीच्या चकरा माराव्या लागतात, ज्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर बसत आहे.

​खासगी शाळांना अभय अन् नियमबाह्य कारभार: तालुक्यातील काही बड्या खासगी शाळांच्या मनमानी फी वाढीकडे आणि नियमबाह्य कारभाराकडे गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करत आहे. दुसरीकडे, जिल्हा परिषद शाळांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यात मात्र प्रशासनाला कोणताही रस उरलेला नाही.

​तपासणीच्या नावाखाली शिक्षकांची पिळवणूक: शाळा तपासणी आणि प्रशासकीय भेटींच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात. किरकोळ कारणावरून शिक्षकांना कारवाईची भीती घालून त्यांची मानसिक व आर्थिक कोंडी केली जाते.

​💬 “शिक्षणाचे पवित्र मंदिर भ्रष्ट करणाऱ्यांची तात्काळ उचलबांगडी करा!”

​“ब्रह्मपुरी तालुक्याची शैक्षणिक परंपरा मोठी आहे, पण गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या विभागाला कलंक लावला आहे. स्वतःच्या हक्काच्या कामांसाठी जर शिक्षकांना लाच द्यावी लागत असेल, तर हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) या कार्यालयावर छापा टाकून दोषींच्या मुसक्या आवळाव्यात!”

— संतप्त शिक्षक वृंद व सामाजिक कार्यकर्ते, ब्रह्मपुरी

​🚨 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दखल घेण्याची मागणी!

​ब्रह्मपुरी पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात सुरू असलेला हा लाचखोरीचा आणि मनमानीचा बाजार तात्काळ थांबवण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कठोर कारवाई करावी, अन्यथा कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा सज्जड इशारा स्थानिक संघटनांनी दिला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे
​ब्युरो रिपोर्ट,
ब्रह्मपुरी / चंद्रपूर (विशेष बातमी)