RTI नियमांत मोठे बदल; अर्ज शुल्क वाढले, ओळखपत्र बंधनकारक आणि शब्दमर्यादा लागू!

मुंबई:-

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जून २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण राजपत्रित अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यानुसार संपूर्ण राज्यात आता ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांमुळे आरटीआय (RTI) अर्जाच्या शुल्कात, प्रक्रियेत आणि माहिती मिळवण्याच्या दरांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. शासकीय कारभारात पारदर्शकता आणणाऱ्या या कायद्याचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला आता नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

​🔴 नवीन नियमांनुसार झालेले प्रमुख बदल खालीलप्रमाणे:

​अर्ज शुल्कात वाढ: माहिती अधिकाराच्या अर्जासाठी पूर्वी असलेल्या मूळ शुल्काऐवजी आता ₹३० अर्ज शुल्क आकारले जाईल.

​१५० शब्दांची मर्यादा आणि एकच विषय: आता प्रत्येक आरटीआय अर्ज केवळ एकाच विषयाशी संबंधित असावा आणि तो साधारणपणे १५० शब्दांपेक्षा जास्त नसावा. एकापेक्षा जास्त विषयांवर माहिती हवी असल्यास नागरिकांना आता स्वतंत्र अर्ज करावे लागतील.

​फोटो ओळखपत्र बंधनकारक: अर्जदार हा भारताचा नागरिक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अर्जासोबत स्वतः साक्षांकित केलेले (Self-Attested) फोटो ओळखपत्र (उदा. आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र इ.) जोडणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

​माहिती मिळवण्याचे नवे दर: शासकीय कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती किंवा स्कॅन/डिजिटल कॉपी मिळवण्यासाठी आता ₹५ प्रति पृष्ठ (Page) शुल्क मोजावे लागेल.

​दस्तऐवज निरीक्षण (Inspection): कार्यालयीन मूळ दस्तऐवजांची किंवा रेकॉर्डची पाहणी (तपासणी) करण्यासाठी पहिला १ तास मोफत राहील. परंतु, त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी ₹५० शुल्क आकारले जाईल.

​अपील शुल्क निश्चित: जन माहिती अधिकाऱ्याच्या (PIO) निर्णयाविरोधात प्रथम अपील करण्यासाठी ₹५० आणि राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यासाठी ₹१०० शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

​💡 दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांना दिलासा:

दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांना या नियमांमधून अंशतः सवलत देण्यात आली असून, त्यांना पहिल्या ५० पानांपर्यंतची माहिती पूर्णपणे मोफत दिली जाईल.

​📄 शासन निर्णय (GR) संकेतांक आणि अधिकृत माहिती

​या संदर्भातील सविस्तर राजपत्रित अधिसूचना आणि नियम पाहण्यासाठी नागरिक महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या (GAD) अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.

​शासन निर्णय संकेतांक (GR Index Number):

सदर नियमावलीचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी आणि अधिकृत राजपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पोर्टलवर १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेली सामान्य प्रशासन विभागाची राजपत्रित अधिसूचना (Gazette Notification) उपलब्ध आहे.

​ऑनलाईन आरटीआय अर्ज दाखल करण्यासाठी आणि नवीन शुल्काची रचना समजून घेण्यासाठी नागरिक सरकारच्या RTI Information | Government Of Maharashtra या अधिकृत पोर्टलचा वापर करू शकतात.

​पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क: प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या आणि तुमच्या हक्काच्या प्रत्येक बातमीसाठी वाचत राहा, ‘पोलीस योद्धा न्यूज’.

संकलन:- अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क