माहितीचा अधिकार: अधिकार्‍यांच्या पळवाटा आणि भ्रष्टाचाराचे ‘सरकारी’ संरक्षण

शासकीय कार्यालयांमधील गैरव्यवहार, निधीचा अपहार आणि मनमानी कारभार चव्हाट्यावर येऊ नये, म्हणून जनमाहिती अधिकार्‍यापासून (PIO) ते थेट माहिती आयुक्तांपर्यंत (SIC) कशा प्रकारे पळवाटा काढल्या जातात आणि सामान्य माणसाची कोंडी केली जाते, याचे भीषण वास्तव खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते.

​१. जनमाहिती अधिकार्‍यांचे (PIO) डावपेच: शासन निर्णय आणि न्यायालयांच्या निकालांचा गैरवापर

​जेव्हा एखादा सामान्य नागरिक भ्रष्टाचाराचा संशय असलेल्या प्रकरणाची माहिती मागतो, तेव्हा जनमाहिती अधिकारी माहिती देण्याऐवजी ती कशी नाकारता येईल, याचे कायदेतज्ज्ञ बनतात.

​जजमेंटचा चुकीचा हवाला: सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या विशिष्ट केस मधील निकालाचा (जसे की Girish Ramchandra Deshpande किंवा Central Board of Secondary Education v. Aditya Bandopadhyay) चुकीचा संदर्भ देऊन, माहिती कशी ‘वैयक्तिक’ (Personal Information) आहे किंवा ती दिल्याने यंत्रणेवर कसा ताण पडेल, हे भासवून माहिती नाकारली जाते.

​शासन निर्णयांची ढाल: माहिती अधिकार कायद्याला ओव्हररुल (अतिक्रमण) करणारे जुने किंवा विसंगत शासन निर्णय (GR) समोर करून अर्जदाराची दिशाभूल केली जाते. सामान्य माणूस कमी शिकलेला किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये कच्चा असल्याने तो या जडजंबाल न्यायालयीन भाषेला घाबरून शांत बसतो.

​२. माहितीच्या प्रत्यक्ष निरीक्षणातील (Inspection) दादागिरी

​RTI कायद्याच्या कलम २(जे)(१) अन्वये नागरिकाला कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, इथे अधिकारी हुकूमशाही चालवतात:

​मोबाईल जप्ती आणि फोटो काढण्यास मनाई: माहितीचे निरीक्षण करताना अर्जदाराचा मोबाईल बेकायदेशीरपणे बाहेर ठेवण्यास भाग पाडले जाते. डिजिटल युगात कागदपत्रांचे फोटो काढणे ही अत्यंत सोपी पद्धत असताना, “फोटो काढण्यास मनाई आहे” असा तोंडी किंवा नियमबाह्य नियम लावला जातो.

​सोबत व्यक्ती आणण्यास नकार: अर्जदार एकटा असल्यास अधिकार्‍यांकडून त्याच्यावर दबाव आणला जातो. जर त्याने मदतीसाठी किंवा साक्षीदार म्हणून सोबत दुसर्‍या व्यक्तीला आणले, तर “तुम्ही त्रयस्थ व्यक्तीला सोबत आणू शकत नाही,” अशी पळवाट काढून निरीक्षणाचा हक्क नाकारला जातो.

​३. प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांची (FAA) मूक संमती आणि पांघरूण

​प्रथम अपिलीय अधिकारी हे त्याच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी असतात. ‘आपलाच विभाग आणि आपलाच कनिष्ठ अधिकारी’ अशी त्यांची मानसिकता असते.

​जनमाहिती अधिकार्‍याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा माहिती लपवण्याचा प्रयत्न उघडा पडू नये, म्हणून प्रथम अपिलीय अधिकारी डोळे झाकून घेतात.

​अनेकदा ते जनमाहिती अधिकार्‍याची पाठराखण करणारेच आदेश काढतात किंवा सुनावणीचे केवळ नाटक करून वेळ मारून नेतात.

​४. द्वितीय अपिलाची सुनावणी: वेळेचा खेळ आणि अधिकार्‍यांच्या बदल्या

​जर नागरिकाने माहिती आयुक्तांकडे (State Information Commission) द्वितीय अपील केले, तर खर्‍या अर्थाने त्याच्या संयमाची परीक्षा सुरू होते.

​३-३ वर्षांचा विलंब: आजघडीला द्वितीय अपिलाची सुनावणी लागण्यासाठी ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी लागतो.

​बदल्यांचे संरक्षण: सुनावणीची वेळ येईपर्यंत संबंधित भ्रष्ट अधिकार्‍याची बदली झालेली असते किंवा तो सेवानिवृत्त झालेला असतो. नवीन आलेला अधिकारी “मला या प्रकरणाची पूर्वकल्पना नाही, मी रेकॉर्ड तपासून पाहतो,” असे म्हणून पुन्हा नवीन वेळ पदरात पाडून घेतो. पर्यायाने भ्रष्टाचाराचे मूळ प्रकरण काळाच्या पडद्याआड जाते.

​५. सुनावणीतील दुजाभाव: अधिकार्‍यांना विशेष सवलत, नागरिकांवर निर्बंध

​सुनावणी दरम्यान माहिती आयुक्तालयांमध्ये कमालीचा पक्षपातीपणा पाहायला मिळतो, विशेषतः पोलीस किंवा गृह विभागाच्या बाबतीत:

​अधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी हजर: मूळ प्रथम अपिलीय अधिकारी (उदा. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी) स्वतः सुनावणीला कधीच हजर राहत नाही. ते त्यांच्या कनिष्ठ प्रतिनिधीला किंवा लेखिकाला (Writer) पाठवतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आयुक्तालय या प्रतिनिधीला हजर राहण्याची, बाजू मांडण्याची आणि स्वाक्षरी करण्याची बेकायदेशीर संमती बहाल करते.

​नागरिकांच्या प्रतिनिधीला बंदी: या उलट, जर सामान्य अर्जदार आजारी असेल किंवा काही कारणास्तव स्वतः येऊ शकला नाही आणि त्याने आपल्या वतीने एखाद्या प्रतिनिधीला किंवा आरटीआय कार्यकर्त्याला पाठवले, तर त्याला थेट सुनावले जाते—“तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही, मूळ अर्जदारालाच घेऊन या.” हा थेट समानतेच्या तत्त्वाचा भंग आहे.

​६. माहिती आयुक्तांची ‘मर्यादित’ भूमिका आणि प्रशासनाला अभय

​माहिती अधिकार कायद्याचे रक्षक असलेल्या माहिती आयुक्तांची बदलती भूमिका हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे.

​”अभिलेख असेल तरच” चा पाढा: माहिती आयुक्त अनेकदा असे निकाल देतात की, “जी माहिती कार्यालयाच्या जिवंत अभिलेखावर (Records) उपलब्ध असेल तीच देता येईल. माहिती तयार करून देण्याची जबाबदारी पीआयओची नाही.” याचा गैरफायदा घेऊन अधिकारी महत्त्वाची कागदपत्रे ‘गहाळ’ झाल्याचे किंवा ‘नष्ट’ केल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करतात.

​कारवाईचा अभाव: माहितीच्या अधिकारात केवळ माहिती देणे अपेक्षित आहे, दोषी अधिकार्‍यांवर फौजदारी किंवा निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार या कायद्यात थेट नाहीत, अशी तांत्रिक भूमिका आयुक्त घेतात. कडक दंडात्मक कारवाई (कलम २० अन्वये २५,००० रुपये दंड) अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच केली जाते. त्यामुळे अधिकार्‍यांना कायद्याची भीती उरलेली नाही.

​७. आर्थिक विवंचना आणि उच्च न्यायालयाची महागडी पायरी

​माहिती आयुक्तांनी चुकीचा किंवा अन्यायकारक निर्णय दिला, तर त्याविरोधात दाद मागण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे उच्च न्यायालय (High Court).

​सामान्य माणसाची असहाय्यता: उच्च न्यायालयात वकिलांची फी, कोर्ट फी आणि फेर्‍या मारणे सामान्य माणसाच्या आर्थिक ऐपतीच्या बाहेर असते. स्वतःचा खिसा रिकामा करून सरकारी भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याची ताकद सामान्य नागरिकात नसते.

​परिणाम: सामान्य माणूस तिथेच हार मानतो. माहिती आयुक्तांचे जजमेंट अंतिम ठरते आणि पर्यायाने प्रशासनाचा भ्रष्टाचार कोणतीही आडकाठी नसताना, अखंडित आणि नेहमीसाठी चालू राहतो.

​निष्कर्ष: कायदा जिवंत, पण आत्मा धोक्यात!

​आज माहितीचा अधिकार कायदा अधिकार्‍यांच्या पळवाटांमुळे, यंत्रणेच्या कामचुकारपणामुळे आणि अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे ‘आयसीयू’मध्ये पोहोचला आहे. भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याची ही संघटित साखळी जोपर्यंत तुटत नाही, माहिती आयुक्तांकडून अधिकार्‍यांना जागेवर दंड ठोठावला जात नाही आणि निरीक्षणाचे नियम सुटसुटीत केले जात नाहीत, तोपर्यंत सामान्य माणसाला खर्‍या अर्थाने ‘माहितीचे स्वातंत्र्य’ मिळणार नाही.

​प्रशासनाचा हा अखंडित भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आता नागरिकांनी अधिक सजग होऊन, सामूहिक रित्या या पळवाटांचा कायदेशीर विरोध करणे गरजेचे झाले आहे.

अमर वासनिक
न्यूज एडिटर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क