BREAKING NEWS:
क्राइम न्यूज़ भंडारा महाराष्ट्र हेडलाइन

महाविस्फोट (भाग ४): ४५ लाखांच्या रस्ता कामात ‘मजूर सहकारी संस्थेचा’ बुरखा फाटला! कंत्राटदाराचे ‘मौन’ आणि PWD अभियंत्यांचा पळपुटा बचाव!

Summary

विशेष शोधनिबंध: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क ​लाखांदूर तालुक्यातील नांदेड ते करांडला रस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणाने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि धक्कादायक टप्पा गाठला आहे. ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर पडद्यामागचे खरे चेहरे समोर येऊ लागले […]

विशेष शोधनिबंध: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क

​लाखांदूर तालुक्यातील नांदेड ते करांडला रस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणाने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि धक्कादायक टप्पा गाठला आहे. ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर पडद्यामागचे खरे चेहरे समोर येऊ लागले आहेत. या ४५ लाखांच्या लुटीत केवळ तांत्रिक निकषच पायदळी तुडवले गेले नाहीत, तर गरिबांच्या हक्कासाठी असलेल्या एका ‘मजूर सहकारी संस्थेचा’ वापर करून कोट्यवधींचा मलिदा लाटण्याचा ‘धंदा’ सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.

​१. ‘जय किसान मजूर सहकारी संस्था, मासळ’चा नावापुरता वापर?

​या कामाचे अधिकृत कंत्राट ‘जय किसान मजूर सहकारी संस्था, मासळ’ या संस्थेच्या नावावर आहे. जेव्हा या संस्थेचे अध्यक्ष रजत गौरकर यांना या निकृष्ट कामाबद्दल आणि भ्रष्टाचाराबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास साफ नकार दिला आणि मौन बाळगले.

​”जर काम प्रामाणिकपणे झाले असेल तर कंत्राटदाराला तोंड लपवण्याची वेळ का आली? कंत्राटदाराचे हे मौन म्हणजेच या कामात झालेला काळाबाजार मान्य करणे होय!”

​खरा संशय हा आहे की, स्थानिक मजुरांना काम मिळावे म्हणून स्थापन झालेल्या या मजूर संस्थेचा केवळ ‘कागदी मुखवटा’ म्हणून वापर केला जात असून, पडद्यामागून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) अधिकारी, अभियंते किंवा त्यांचेच जवळचे हितसंबंधी व्यक्ती स्वतः कंत्राटदार बनून हा पैसा लाटत आहेत.

​२. सहाय्यक अभियंता रजत अतकरे यांचा ‘लंगडा’ बचाव!

​प्रकरण अंगावर आल्याचे पाहून लाखांदूर PWD चे सहाय्यक अभियंता रजत अतकरे यांनी एक लेखी पत्रक काढून प्रशासनाचा पळपुटा चेहरा समोर आणला आहे. त्यांच्या बचावातील हास्यास्पद मुद्दे खालीलप्रमाणे:

​खापर रेती तस्करांवर: अभियंता महोदयांचे म्हणणे आहे की, रस्ता निकृष्ट नाही, तर त्यावर चालणाऱ्या जड वाहनांमुळे आणि रेती तस्करांमुळे तो खराब झाला आहे!

​अधिकार्यांचा सवाल: रस्ता मजबूत करण्यासाठी जी ‘रोलरने दबाई’ करणे आवश्यक होते, ती का केली नाही? या मूळ तांत्रिक प्रश्नाला अभियंत्यांनी बगल दिली आहे. कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्यासाठीच हा ‘रेती तस्करांचा’ ढाल म्हणून वापर केला जात आहे.

​भ्रष्टाचाराविरोधात नागरिकांचे अस्त्र: तक्रार मसुदा

​हा मसुदा कंत्राटदार संस्था आणि पाठीशी घालणाऱ्या अधिकार्यांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी आहे.

​प्रति,

१. मा. सहकार आयुक्त तथा निबंधक,

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य.

(मार्फत: जिल्हा उपनिबंधक, भंडारा)

​२. मा. पोलीस अधीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), नागपूर.

​विषय: ‘जय किसान मजूर सहकारी संस्था, मासळ’ आणि लाखांदूर PWD च्या अधिकार्यांच्या संगनमताने सुरू असलेल्या ४५ लाखांच्या रस्ता घोटाळ्याची चौकशी व संस्था बरखास्त करणेबाबत.

​महोदय,

लाखांदूर तालुक्यातील नांदेड ते करांडला रस्ता कामात (खनिज निधी ४५ लाख) झालेल्या आर्थिक अपहार आणि भ्रष्टाचाराबाबत आम्ही आपले लक्ष वेधत आहोत. या कामात ‘जय किसान मजूर सहकारी संस्था, मासळ’ (अध्यक्ष: रजत गौरकर) आणि सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, लाखांदूरचे अधिकारी यांच्यात उघड अभद्र युती दिसून येत आहे.

​चौकशीचे मुख्य मुद्दे:

१. मजूर सहकारी संस्थेचे मूळ नियम डावलून, हे काम इतर व्यक्ती किंवा अधिकार्यांनी ‘बेनामी’ (Benami Contracting) पद्धतीने चालवले आहे का? याची चौकशी व्हावी.

२. कामाच्या ठिकाणी रोलर दबाई न करणे, निकृष्ट साहित्य वापरणे आणि माहिती फलक कोरा ठेवणे या कृत्यांना सहाय्यक अभियंता रजत अतकरे आणि कनिष्ठ अभियंत्यांनी लेखी पाठीशी का घातले? याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी व्हावी.

३. कंत्राटदार संस्थेच्या बँक खात्यांचे ऑडिट करून, निधी कोणाच्या खात्यात वळवण्यात आला, याचा शोध घेण्यात यावा.

​मागणी:

सदर कामात मजुरांची फसवणूक करून बोगस कंत्राटदारी करणार्या ‘जय किसान मजूर सहकारी संस्था, मासळ’ची नोंदणी तात्काळ रद्द (बरखास्त) करण्यात यावी आणि शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी कंत्राटदार व PWD च्या संबंधित अधिकार्यांवर फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात यावा.

​ठिकाण: …………………

दिनांक: …………………

​आपला नम्र,

(सही व नाव)

​पत्राची प्रतिलिपी (CC):

​१. मा. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

२. जिल्हाधिकारी, भंडारा (खनिज प्रतिष्ठान नियंत्रण अधिकारी).

३. पोलीस अधीक्षक (SP), भंडारा.

४. उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO), साकोली.

​नागरिकांना आवाहन: कंत्राटदार आणि अधिकार्यांची ही युती आता उघडी पडली आहे. हे पत्र आणि लेख जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या हक्कासाठी या ड्राफ्टचा वापर करून प्रशासनावर दबाव निर्माण करा!

​✍️ अमर वासनिक (न्यूज एडिटर)

📞 7774980491 | पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *