दिल्ली-मुंबईत ‘कुस्ती’ आणि मोहाडीत ‘दोस्ती’; १५ कोटींच्या निधीवरून उघडी पडलेली राजकीय लाचारी!
विशेष विश्लेषण: अमर वासनिक
देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात ‘भाजप विरुद्ध काँग्रेस’ किंवा ‘महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी’ असा एकमेकांचे वाभाडे काढणारा राजकीय संघर्ष आपण टीव्ही स्क्रीनवर दररोज पाहतो. “भाजप देश विकत आहे” असा आरोप काँग्रेस करते, तर “काँग्रेस देशविरोधी आहे” अशी टीका भाजपचे नेते करतात. परंतु, भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी नगरपंचायतीमध्ये घडून आलेल्या ताज्या नाट्यमय घडामोडींनी या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा खरा चेहरा उघडा पाडला आहे.
उपाध्यक्ष सचिन गायधने यांच्याविरोधात १४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने मंजूर झालेला अविश्वास ठराव हा केवळ एका पदाधिकाऱ्याला हटवण्याचा विषय नसून, तो राजकीय तत्त्वशून्यतेचा आणि स्थानिक जनहिताच्या बळीचा ज्वलंत पुरावा आहे.
१. दिल्लीत वैरी, मोहाडीत ‘चुलत भाऊ’: सोयीच्या राजकारणाचा बुरखा टरकारला!
राष्ट्रीय पातळीवर भाजप आणि काँग्रेस हे दोन परस्परविरोधी ध्रुव मानले जातात. परंतु मोहाडी नगरपंचायतीमध्ये मात्र सत्तेची गणिते सांभाळण्यासाठी आणि १२ ते १५ कोटींच्या विकास निधीवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडखोर सदस्यांनी बिनदिक्कत हातमिळवणी केली.
उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या बंडखोरांना भाजपच्या ५ आणि काँग्रेसच्या २ नगरसेवकांनी उघडपणे पाठिंबा दिला. यावरून स्पष्ट होते की:
मीडियासमोरची ‘कुस्ती’: टीव्हीवर जनतेला दाखवण्यासाठी भाजप व काँग्रेस नेते एकमेकांवर चिखलफेक करतात.
पडद्यामागची ‘दोस्ती’: प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर निधीचे आणि सत्तेचे वाटप करायचे असेल, तर हेच दोन पक्ष एकाच ताटात जेवायला अजिबात मागे-पुढे पाहत नाहीत.
मोहाडीच्या या समीकरणावरून “भाजप आणि काँग्रेस हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आणि राजकीय भाऊ-भाऊ आहेत,” हे विधान तंतोतंत खरे ठरते.
२. १२ कोटींच्या निधीचे प्रलोभन की विकासाचा बळी?
माजी उपाध्यक्ष सचिन गायधने यांनी थेट आरोप केला आहे की, “आमदार राजू कारेमोरे यांच्या निकटवर्तीयांनी प्रत्येक नगरसेवकाला १२ कोटींच्या विकासकामांचे आमिष दाखवून हा अविश्वास ठराव घडवून आणला आहे.”
दुसऱ्या बाजूला, नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अशा १२ कोटींच्या निधीचे किंवा कामांचे कोणतेही अधिकृत पत्र प्रशासनाकडे आलेच नव्हते. म्हणजेच:
कागदी निधीवर आधारित सत्तांतर: ज्या १२ कोटींच्या कामाच्या आमिषापोटी लोकप्रतिनिधींनी पक्षाची तत्त्वे बाजूला ठेवली, तो निधी प्रत्यक्षात कागदावरही अस्तित्वात नव्हता.
सत्तेची लालसा: केवळ स्वतःच्या प्रभागात निधीचे नियंत्रण मिळवण्यासाठी किंवा विरोधी गटाला चेकमेट करण्यासाठी ही संपूर्ण खेळी रचली गेली.
३. या राजकीय संघर्षात मोहाडीच्या जनतेचे काय नुकसान झाले?
या सर्व राजकीय नाट्यामुळे सर्वात मोठा फटका मोहाडी शहराला आणि येथील सामान्य नागरिकांना बसला आहे:
विकासकामे पूर्णपणे थप्प: गेल्या काही महिन्यांपासून नगरपंचायतीमध्ये ‘अविश्वास ठराव’, ‘सहलीचे राजकारण (वारी)’ आणि ‘गटबाजी’ यामुळे सर्व प्रशासकीय फायली धूळ खात पडून आहेत.
नागरी सुविधांची दुर्दशा: पावसाळ्याच्या दिवसांत रस्त्यांवरील खड्डे, नाल्यांची स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि रस्त्यांवरील दिवे यांसारख्या मूलभूत कामांकडे लोकप्रतिनिधींचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे.
नगरसेवक ‘गायब’: अविश्वास ठरावाच्या काळात नगरसेवक फुटू नयेत म्हणून १३ नगरसेवकांना अज्ञात स्थळी हलवण्यात आले होते. नागरिक आपल्या समस्या घेऊन लोकप्रतिनिधींकडे जात होते, तेव्हा नगरसेवक शहरात उपलब्धच नव्हते.
४. या परिस्थितीला जबाबदार कोण?
या विस्कळीत परिस्थितीची जबाबदारी केवळ एका व्यक्तीवर ढकलून चालणार नाही; यासाठी संपूर्ण राजकीय व्यवस्था दोषी आहे:
अंकुश नसलेले स्थानिक नेतृत्व: आमदारांपासून ते स्थानिक बड्या नेत्यांपर्यंत, ज्यांनी केवळ स्वतःचे राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासाठी पक्षांतर आणि बंडखोरीला खतपाणी घातले.
पक्षीय निष्ठेचा अभाव असलेले नगरसेवक: ज्यांनी जनतेचा कौल ज्या पक्षाच्या चिन्हावर मिळवला, तो कौल बाजूला ठेवून वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि निधीच्या आमिषापोटी विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी केली.
लाचार राजकीय व्यवस्था: वरिष्ठ पातळीवरून पक्षीय शिस्तीची कोणतीही कारवाई न होणे, यावरून हेच सिद्ध होते की वरिष्ठ नेत्यांचीही या ‘सोयीच्या राजकारणाला’ मूकसंमती होती.
निष्कर्ष: जनतेने काय शिकायचे?
मोहाडी नगरपंचायतीचा हा सर्व प्रकार डोळे उघडणारा आहे. टीव्हीवरील वक्तव्यांवरून आणि पक्षीय झेंड्यांवरून आपापसात भांडणाऱ्या सामान्य नागरिकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सत्तेच्या आणि निधीच्या टेबलवर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये कोणताही भेदभाव उरत नाही.
३१ जुलैच्या अविश्वास ठरावानंतर आता नवीन उपाध्यक्षांची निवड होईल, नवीन खुर्च्या वाटल्या जातील. पण प्रश्न हाच उरतो – गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेला मोहाडीचा विकास कोण भरून काढणार? या राजकीय लाचारीचा आणि तत्त्वशून्य युतीचा हिशोब आता मोहाडीतील जागरूक जनतेनेच आगामी निवडणुकांमध्ये मागणे गरजेचे आहे!