*कामगारांची आर्थिक पिळवणुक थांबवा*- *डॉ. संजय बापेरकर* *पालिकेतील कचरा संकलन* व *परिवहन* खाजगीकरणाच्या बदल्यात कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा निर्णय !
Summary
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईमधील साफसफाईचे काम करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने टप्प्याटप्प्याने कंत्राटी पद्धतीने सफाई कामगारांची भरती केली होती. सततचे व कायमस्वरुपी काम कंत्राटी कामगारांकडून करुन न घेता कायम कामगारांची भरती करावी अशी मागणी असतानाही प्रशासनाने जुमानले नाही. परिणामी, अनेक वर्षे […]
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईमधील साफसफाईचे काम करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने टप्प्याटप्प्याने कंत्राटी पद्धतीने सफाई कामगारांची भरती केली होती. सततचे व कायमस्वरुपी काम कंत्राटी कामगारांकडून करुन न घेता कायम कामगारांची भरती करावी अशी मागणी असतानाही प्रशासनाने जुमानले नाही. परिणामी, अनेक वर्षे मुंबईत स्वच्छता राखण्याचे इमाने इतबारे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना महापालिकेच्या सेवेत कायम करावे अशी मागणी करणे सर्वच संघटनांना भाग पडले.
त्यासाठी काही कामगार संघटनांनी या प्रकरणी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.
घनकचरा संकलन, परिवहन आणि निष्कासन ही कामे पालिका कर्मचार्यांकडुन, निरंतरपणे व उत्तमरित्या वर्षाचे ३६५ दिवस २४/७ चालु असताना सदर कामासाठी पालिका प्रशासनाने अचानकपणे खाजगी कंत्राटदार नेमण्याचा घाट घातला. म्हणुन,सदर खाजगीकरणास विरोध करण्यासाठी कामगार संघटना एकत्र आल्या व त्यांनी ‘मनपा कर्मचारी संघटना संघर्ष समिती’ स्थापन केली होती. खाजगी करणाविरोधात संघर्ष चालु असतानाच माजी आमदार कपिल पाटील व श्री. सुरेश ठाकुर यांनी व त्यांच्या आश्रीत संघटनांनी त्यांच्या कार्यालयात एक ‘मसुदा’ बनवुन, त्याआधारे, अंत्यंत गोपनिय पद्धतीने, दि. २८ जुलै २०२५ रोजी प्रशासनाबरोबर “करार” करुन, खाजगी करणाचा मार्ग मोकळा करुन दिला तसेच करारावर काही कामगार नेत्यांच्या सह्याही मिळवल्या. परंतु संघर्ष समितीमधील ईतर काही सदस्यांना याचा थांगपत्ताही लागू दिला नाही.
या सर्व प्रक्रियेदरम्यान मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा जो आदेश दिला होता तो खाजगीकरण मान्य करण्याच्या बदल्यात दिलेला होता हे आता स्पष्ट झाले आहे.
वरील कराराच्या अनुषंगाने पालिकेच्या नोकरीत कायम होणारे गरीब बिचारे जे कंत्राटी कामगार आहेत, त्यांनी कोर्ट केसच्या नावाखाली अगोदरच संबंधित कामगार संघटनांना लाखो रुपये वर्गणी दिलेली आहे. तरीही संबंधीत संघटनांनी देणगीच्या नावाखाली प्रत्येकी रु. ५० हजार उकळणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.
तरी, सदर प्रकरणी सखोल चौकशी होणे आवश्यक असुन, चौकशी पुर्ण होईपर्यंत दि. २८ जुलै २०२५ च्या कराराला स्थगीती द्यावी अशी मागणी ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे- बापेरकर यांनी केली आहे.
संकलन:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
