ई-मान्यता प्रणाली राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल – शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर
पुणे दि.१- पुणे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेली ई-मान्यता प्रणाली राज्यस्तरावरील एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन प्रणाली सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. अशी प्रणाली…
रोजंदारी मजदुर सेनेने अखेर कामगारांना न्याय मिळवून दिलाच!
*सदानंद देवगडे*:-* मेसर्स CRESENT ENTERPRISES सी एस टी पी एस चंद्रपूर प्रो. प्रा. हसन बुखारी या कंत्राट मध्ये काम करणारे…
सर्वांगीण ग्रामसमृद्धीसाठी ‘सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन’ राबविणार – मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. 31 : मनेरगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करुन ‘सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन’ राबविण्यात येऊन सर्वांगीण…
आर.आर. (आबा)पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेत धुरखेडा अव्वल
काटोल विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी. मागील निवड झालेल्या तालुका व जिल्हा स्मार्ट ग्राम ग्रामपंचायतींनी…
पर्यावरण जतनाला शासनाचे प्राधान्य
पर्यावरणाचे जतन करून वातावरणात होणारे बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. जागतिक स्तरावर…
परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) लातूर जिल्ह्यात ३०० हेक्टरवर होणार सेंद्रिय शेती। लातूर जिल्ह्यात ३०० हेक्टरवर होणार सेंद्रिय शेती
जमिनीची सुपिकता व सेंद्रिय कर्ब वाढविणे, तसेच ग्राहकांना रसायनमुक्त शेतमाल उपलब्ध व्हावा, यासाठी कृषि…
पौष्टिक तृणधान्य… काळाची गरज पौष्टिक तृणधान्य… काळाची गरज आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष (२०२३) निमित्त विशेष लेख
मानवी आहारातील पोषक तत्त्वाच्या कमतरतेने निर्माण होणाऱ्या आरोग्य समस्या सोडवून सर्वसामान्यांना आरोग्यसंपन्न जीवन जगता यावे यासाठी…
मराठी मनोरंजनसृष्टीच्या विकासासाठी ऑनलाईन फिल्म बाजार पोर्टल लवकरच – चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे
मुंबई, दि. 31 : राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चित्रपट महोत्सवात फिल्म बाजार या संकल्पनेअंतर्गत लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते, तंत्रज्ज्ञ यांना एकत्र आणून…
‘रेडी रेकनर’च्या दरात कोणतीही वाढ नाही – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील। महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय
मुंबई , दि. ३१ : वार्षिक बाजार मूल्य दर म्हणजेच रेडी रेकनरचे दर प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येतात. त्यानुसार…
सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद
मुंबई, दि. 31 : राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या निधीत दरवर्षी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे.…
