‘सागवानाच्या जंगलात नोटांची शेती!’ चंद्रपूर वनविकास महामंडळात (FDCM) भ्रष्टाचाराचा ‘अरण्यकांड’ पार्ट-२; डेपोत लाकडाची हेराफेरी, कागदावरची रोपवने आणि ट्रान्सपोर्ट टेंडरमध्ये कोट्यवधींचा ‘ब्लॉकबस्टर’ डल्ला!
Summary
चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क): जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या चंद्रपूरच्या मौल्यवान सागवान (Teak) जंगलाचे व्यावसायिक संवर्धन आणि महसूल वाढीसाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या (FDCM – विभागीय व्यवस्थापक कार्यालय, चंद्रपूर) कारभारात सध्या कायद्यापेक्षा ‘टक्केवारी’चाच कायदा चालताना दिसत आहे. बॉलिवूडच्या एखाद्या हाय-व्होल्टेज […]
चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):
जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या चंद्रपूरच्या मौल्यवान सागवान (Teak) जंगलाचे व्यावसायिक संवर्धन आणि महसूल वाढीसाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या (FDCM – विभागीय व्यवस्थापक कार्यालय, चंद्रपूर) कारभारात सध्या कायद्यापेक्षा ‘टक्केवारी’चाच कायदा चालताना दिसत आहे. बॉलिवूडच्या एखाद्या हाय-व्होल्टेज थ्रिलर चित्रपटाप्रमाणे जंगलाच्या घनदाट झाडीत आणि विभागीय कार्यालयाच्या वातानुकूलित केबिनमध्ये भ्रष्टाचाराची एक समांतर ‘सिंडिकेट’ रात्रंदिवस कार्यरत आहे. लाकूड विक्री आगारात (Depot) उच्च दर्जाच्या सागवानाला ‘दुय्यम’ ठरवून माफियांचे खिसे भरणे असो, जंगलात कागदावरच लाखो झाडे लावून ती वणव्यात जळाल्याचा ‘ड्रामा’ करणे असो किंवा वनमजुरांच्या मस्टरवर बोगस नावे चढवून कोट्यवधींचा निधी लाटणे असो; चंद्रपूर एफडीसीएममधील या ‘व्हाईट कॉलर’ लुटीची ही थरारक सिनेस्टाईल पटकथा!
सीन १: लाकूड विक्री आगारात (Timber Depot) ‘ग्रेडिंग’चा जादूई खेळ; महामंडळाला चुना अन् व्यापाऱ्यांना कोट्यवधींचा जॅकपॉट!
एफडीसीएमच्या हद्दीतून तोडलेले कोट्यवधी रुपयांचे सागवान आणि बांबू विक्रीसाठी लाकूड आगारात आणले जाते. इथेच भ्रष्ट अधिकारी आणि बड्या लाकूड व्यापाऱ्यांची ‘जुगलबंदी’ सुरू होते.
अस्सल सागवानाला ‘पोकळ’ ठरवण्याचा फंडा: लिलावापूर्वी लाकडाची मोजणी व प्रतवारी (Grading) करताना, ज्या व्यापाऱ्याकडून आधीच ‘वजनदार पाकीट’ पोहोचले आहे, त्याच्या सोयीने उच्च दर्जाच्या सागवान ओंडक्यांना कागदावर ‘फुटलेले’, ‘पोकळ’ किंवा ‘जळाऊ’ (Low Grade) दाखवले जाते.
लोडिंगच्या वेळी हातसफाई: ई-लिलावात हा माल कवडीमोल भावाने उचलल्यानंतर, आगारातून ट्रकमध्ये लाकूड भरताना (Loading) पास झालेल्या लॉटपेक्षा जास्त आणि दर्जेदार लाकूड चढवले जाते. या एकाच ‘सेटिंग’मुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो आणि अधिकारी-माफियांची तिजोरी मात्र तुडुंब भरते.
सीन २: ‘कागदावरचे जंगल’ अन् वणव्याचा सस्पेन्स थ्रिलर; रोपवनांचा कोट्यवधींचा निधी गेला कुठे?
दरवर्षी पावसाळ्यात लाखो सागवान रोपांची लागवड (Plantation) आणि रोपवाटिका (Nursery) संगोपनासाठी विभागीय कार्यालयातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी वितरित होतो. पण जंगलात जाऊन पाहिले तर वेगळेच चित्र दिसते.
रोपे नर्सरीतच गायब, बिले मात्र १०० टक्के पास: खड्डे खोदणे, स्टम्प तयार करणे, खत व कीटकनाशके वापरणे आणि तारेचे कुंपण (Fencing) घालणे, या प्रत्येक टप्प्यावर बोगस मोजमाप पुस्तिका (MB Record) भरून कोट्यवधींची बिले उचलली जातात.
उन्हाळ्यातील ‘रेडिमेड’ क्लायमॅक्स – जंगलाला वणवा!: लागवड केलेली रोपे जागेवर का नाहीत, असा प्रश्न कोणी विचारला की अधिकाऱ्यांकडे ठरलेला डायलॉग तयार असतो— “उन्हाळ्यात जंगलाला वणवा लागला आणि सर्व रोपे जळून गेली!” विशेष म्हणजे, हा वणवा रोखण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्चून काढल्या जाणाऱ्या ‘जाळरेषा’ (Fire Lines) फक्त फाईलवरच काढल्या जातात.
सीन ३: कूप तोडणी, लाकूड वाहतूक (Transport) आणि वनरस्त्यांच्या कंत्राटांमध्ये ‘टक्केवारी’चा टोलनाका!
विभागीय व्यवस्थापक कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणारी कूप तोडणी (Coupe Felling), लाकूड वाहतूक आणि जंगलातील स्थापत्य कामे ही कंत्राटदारांसाठी ‘सोन्याची खाण’ बनली आहेत.
मर्जीतल्याच ठेकेदारांना निविदा: जंगलातून तोडलेले लाकूड डेपोपर्यंत आणण्याच्या वाहतुकीच्या निविदांमध्ये अटी-शर्तींची मोडतोड करून ठराविक कंत्राटदारांनाच काम दिले जाते. या मोबदल्यात प्रत्येक बिलातून ठराविक ‘टक्केवारी’ केबिनमध्ये पोहोचते.
पहिल्याच पावसात वाहणारे बंधारे आणि रस्ते: जंगलातील मुरूमाचे रस्ते, वन्यजीवांसाठी पाणवठे आणि माती-सिमेंटचे बंधारे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधले जातात. घनदाट जंगलात कोणीही तपासणीला येत नसल्याने, केबिनमध्ये बसूनच कामांना ‘ओके’चा शिक्का मारला जातो.
सीन ४: वनमजुरांच्या मस्टरवर ‘भूतांची’ हजेरी अन् विभागीय कार्यालयात पोस्टिंगचे ‘रेटकार्ड’!
जंगलात वाघ-बिबट्यांच्या दहशतीखाली रात्रंदिवस राबणाऱ्या गरीब आदिवासी व स्थानिक वनमजुरांच्या घामावरही इथल्या भ्रष्ट यंत्रणेने डल्ला मारला आहे.
बोगस मस्टर (Fake Muster Rolls) घोटाळा: प्रत्यक्षात १५ मजूर कामावर असताना हजेरी पटावर ४० मजुरांची नावे लिहून उरलेल्यांची मजुरी परस्पर ओळखीच्या खात्यांवर वळवून हडप केली जाते. दुसरीकडे, खऱ्या वनमजुरांना अनेक महिने पगारासाठी वणवण भटकावे लागते.
मलाईदार रेंजसाठी बोली: विभागीय कार्यालयातील आस्थापना विभागात सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या लाकूड आगारात किंवा रेंजमध्ये बदली व पोस्टिंग मिळवण्यासाठी, तसेच चौकशीची प्रकरणे दाबण्यासाठी लाखो रुपयांची ‘दक्षिणा’ मोजावी लागत असल्याची चर्चा खुद्द कर्मचाऱ्यांमध्येच रंगली आहे.
क्लायमॅक्स: वनमंत्री, एफडीसीएम मुख्यालय आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटला कायमचा ‘लॉक’ करणार का?
चंद्रपूरच्या हिरव्यागार वनसंपदेचे रक्षण करण्याऐवजी तिचा लिलाव करणाऱ्या एफडीसीएम विभागीय कार्यालयातील या भ्रष्ट कारभाराविरोधात आता संतापाचा उद्रेक होत आहे.
वनमजूर, पर्यावरणप्रेमी व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:
चंद्रपूर एफडीसीएमच्या विभागीय कार्यालयांतर्गत मागील ५ वर्षांत झालेल्या सागवान लिलावांचे, लाकडाच्या प्रतवारीचे (Grading) आणि वाहतूक कंत्राटांचे नागपूर मुख्यालयाच्या दक्षता पथकामार्फत व महालेखापालांमार्फत (CAG) विशेष ऑडिट करण्यात यावे.
कागदोपत्री दाखवलेल्या सर्व रोपवनांची (Plantations) आणि जाळरेषांची उपग्रह चित्रणाद्वारे (Satellite Mapping) प्रत्यक्ष पडताळणी करून बोगस बिले काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
वनमजुरांच्या नावावर बोगस मस्टर तयार करून शासनाचा निधी लाटणाऱ्या दोषी वनपाल व क्षेत्रपालांना तात्काळ निलंबित करावे.
वनमजुरांच्या नावावर बोगस मस्टर तयार करून शासनाचा निधी लाटणाऱ्या दोषी वनपाल व क्षेत्रपालांना तात्काळ निलंबित करावे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) एफडीसीएमच्या लाकूड विक्री आगारांमधील व्यवहारांवर आणि अनेक वर्षांपासून चंद्रपुरातच ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर धडक कारवाई करावी.
जर वनमंत्रालयाने आणि एफडीसीएमच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी चंद्रपूर विभागीय कार्यालयातील या भ्रष्ट सिंडिकेटवर तात्काळ कारवाई केली नाही, तर जिल्ह्यातील शोषित वनमजूर आणि जागरूक नागरिक विभागीय व्यवस्थापक कार्यालयाला कुलूप ठोकून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.
