आरोग्य यंत्रणेलाच भ्रष्टाचाराचा ‘अ‍ॅटॅक’! चंद्रपूर जिल्हा शल्यचिकित्सक (Civil Surgeon) कार्यालयात ‘टक्केवारी’चा हाय-व्होल्टेज ड्रामा; मेडिकल बिलांवर कमिशनची कात्री, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा खेळ आणि खाजगी रुग्णालयांशी ‘अर्थपूर्ण’ साटेलोटे!

चंद्रपूर (क्राईम अँड इन्व्हेस्टिगेशन डेस्क):

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन झाल्यानंतरही चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व उपजिल्हा रुग्णालये (Sub-District Hospitals), ग्रामीण रुग्णालये (Rural Hospitals) आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची मुख्य नाडी ज्या कार्यालयाच्या हातात आहे, त्या जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, चंद्रपूर (Civil Surgeon Office) येथे सध्या भ्रष्टाचाराची एक धक्कादायक ‘सिनेस्टाईल’ पटकथा सुरू आहे. बॉलिवूडच्या ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटात जसा रुग्णालय प्रशासनाचा सावळागोंधळ दाखवला होता, त्याच्याही पुढचा ‘वसुली ड्रामा’ इथल्या प्रशासकीय केबिनमध्ये रंगताना दिसत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची आजारपणाची वैद्यकीय बिले (Medical Reimbursement) मंजूर करणे असो, दिव्यांग व फिटनेस प्रमाणपत्रांचे वाटप असो किंवा जिल्ह्यातील खाजगी नर्सिंग होम्सवर कारवाईचा बडगा उगारणे असो; इथे स्टेथोस्कोपपेक्षा ‘नोटांच्या ठोक्यांचा’च आवाज जास्त ऐकू येतो, अशी संतप्त चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात रंगली आहे.

​सीन १: वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके (Medical Bills) आणि प्रमाणपत्रांचा बाजार; ‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय स्वाक्षरीच होईना!

​जिल्ह्यातील पोलीस, शिक्षक, महसूल आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आजारपणाच्या खर्चाची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके (Medical Reimbursement Bills) मंजूर करण्याची मुख्य जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाची असते. मात्र, हाच विभाग भ्रष्ट बाबूंसाठी ‘कमाईचा वॉर्ड’ बनला आहे.

​बिलाच्या रकमेवर ‘टक्केवारी’चा डोस: गंभीर आजारातून वाचलेल्या किंवा शस्त्रक्रिया झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे मेडिकल बिल जेव्हा मंजुरीसाठी सिव्हिल सर्जन कार्यालयात येते, तेव्हा त्या बिलावर ५ ते १० टक्क्यांचे अलिखित ‘रेटकार्ड’ लावले जाते. ठरलेली दक्षिणा दिली नाही, तर बिलामध्ये दहा तांत्रिक त्रुटी काढून महिनोनमहिने फाईल अडवून धरली जाते.

​दिव्यांग प्रमाणपत्र (UDID) आणि फिटनेस सर्टिफिकेटमध्ये ‘एजंटराज’: खऱ्याखुऱ्या अपंग आणि दिव्यांग बांधवांना प्रमाणपत्रासाठी (Disability Certificate) महिनोनमहिने चकरा माराव्या लागतात. दुसरीकडे, शासकीय नोकरीत किंवा बदल्यांमध्ये सवलत मिळवण्यासाठी धडधाकट लोकांनाही मध्यस्थ व दलालांमार्फत ‘वजन’ ठेवल्यास झटपट दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिली गेल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर आल्या आहेत. नोकरीसाठी लागणारे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आणि वयाचा दाखला देण्यासाठीही इथे चिरीमिरीचा बाजार मांडला जातो.

​सीन २: उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये स्वतःच ‘व्हेंटिलेटर’वर; सरकारी पगार घेऊन डॉक्टरांची खाजगी प्रॅक्टिस आणि ‘रेफर टू चंद्रपूर’चा खेळ!

​जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अधिपत्याखाली वरोरा, राजुरा, ब्रह्मपुरी, चिमूर येथील उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण रुग्णालये (RH) चालतात. मात्र, या रुग्णालयांची अवस्था पाहून आरोग्य यंत्रणाच कोमात गेल्याचे चित्र दिसते.

​NPA भत्ता खिशात, पण डॉक्टर स्वतःच्या खाजगी क्लिनिकमध्ये: शासनाकडून व्यवसायरोध भत्ता (Non-Practicing Allowance – NPA) घेऊनही अनेक ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमधील वैद्यकीय अधिकारी शासकीय ड्युटीवर गैरहजर राहतात आणि स्वतःचे खाजगी रुग्णालय चालवतात किंवा खाजगी हॉस्पिटलमध्ये सेवा देतात. सिव्हिल सर्जन कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे याकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष असते.

​रात्रीच्या वेळी फक्त ‘रेफर’ची चिठ्ठी: ग्रामीण भागात रात्री-अपरात्री सर्पदंश झालेला शेतकरी असो, अपघातातील जखमी असो किंवा प्रसूतीसाठी आलेली गरोदर माता असो; ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारही न करता तिला थेट “चंद्रपूरला घेऊन जा” म्हणून रेफर केले जाते.

​स्थानिक औषध खरेदीत (Local Purchase) लाखोचा गोलमाल: ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये शासनाचा मोफत औषध पुरवठा वेळेवर पोहोचत नाही. मात्र, स्थानिक खरेदीच्या नावाखाली मर्जीतल्या मेडिकल एजन्सीकडून बाजारभावापेक्षा जादा दराने औषधे, सर्जिकल साहित्य आणि केमिकल्स खरेदी करून लाखो रुपयांची टक्केवारी लाटली जाते.

​सीन ३: खाजगी रुग्णालये आणि सोनोग्राफी सेंटर्सवर ‘अर्थपूर्ण’ मेहेरबानी; केबिनमध्येच रंगतो ‘मांडवली’चा सस्पेन्स थ्रिलर!

​बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टनुसार जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्सची नोंदणी व तपासणी करणे, तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PCPNDT Act) सोनोग्राफी केंद्रांवर कठोर नियंत्रण ठेवणे, हा जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाचा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार आहे.

​नियम मोडणाऱ्या खाजगी हॉस्पिटल्सना ‘क्लीन चिट’: जिल्ह्यात अनेक खाजगी रुग्णालयांमध्ये अग्नी सुरक्षा (Fire Audit) नाही, जैव-वैद्यकीय कचऱ्याची (Bio-medical Waste) योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही आणि प्रशिक्षित परिचारिकाही नसतात. तरीही नोंदणी नूतनीकरणाच्या (Renewal) वेळी किंवा तपासणीदरम्यान लाखो रुपयांचे ‘पॅकेज’ घेऊन अशा नियमबाह्य रुग्णालयांना अभय दिले जाते.

​सोनोग्राफी सेंटर्सच्या तपासणीचा फार्स: जिल्ह्यालगतच्या भागांत बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताचे रॅकेट अधूनमधून डोके वर काढत असते. सोनोग्राफी सेंटर्सच्या फॉर्म-एफ (Form-F) मधील त्रुटी किंवा नियमभंग आढळल्यास कडक फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी, सिव्हिल सर्जन कार्यालयातील काही घटक संबंधित डॉक्टरांना नोटीसची भीती दाखवून केबिनमध्येच मोठी ‘सेटलमेंट’ करतात, अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

​सीन ४: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) कंत्राटी भरती, बदल्यांचा बाजार आणि रुग्णवाहिकांचा घोटाळा!

​सिव्हिल सर्जन कार्यालयातील प्रशासकीय आणि आस्थापना विभागात कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांपासून ते कंत्राटी भरतीपर्यंत प्रत्येक फाईलवर भ्रष्टाचाराचा व्हायरस पसरला आहे.

​कंत्राटी भरती आणि मुदतवाढीत वसुली: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कंत्राटी डॉक्टर, स्टाफ नर्स, लॅब टेक्निशियन आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या भरती प्रक्रियेत वशिलेबाजी आणि आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचे आरोप वारंवार होतात.

​सोयीच्या पोस्टिंगसाठी ‘रेटकार्ड’: ग्रामीण रुग्णालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शहराच्या जवळ किंवा सोयीच्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती (Deputation) व बदली देण्यासाठी लाखो रुपयांची बोली लागते. तसेच रुग्णालयांमधील भोजन कंत्राट, स्वच्छता आणि रुग्णवाहिकांच्या इंधन व दुरुस्ती बिलांमध्येही मोठा आर्थिक अपहार सुरू आहे.

​क्लायमॅक्स: आरोग्यमंत्री, आरोग्य संचालक आणि ‘एसीबी’ या भ्रष्ट सिंडिकेटवर कायद्याचा डोस पाजणार का?

​ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांच्या जीवाशी खेळणारे आणि स्वतःच्याच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांवर डल्ला मारणारे चंद्रपूर जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील हे भ्रष्ट रॅकेट आता जनतेच्या आरोग्यालाच पोखसत आहे.

​त्रस्त रुग्ण, शासकीय कर्मचारी व सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयामार्फत मागील ३ वर्षांत मंजूर झालेल्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांची (Medical Bills), स्थानिक औषध खरेदीची आणि NHM निधीच्या खर्चाची आरोग्य उपसंचालक (नागपूर) आणि महालेखापालांमार्फत (CAG) सखोल चौकशी करण्यात यावी.

​कार्यालयामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची (UDID) विशेष वैद्यकीय पथकामार्फत फेरतपासणी करून बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकारी व दलालांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

​जिल्ह्यातील उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये ड्युटीवर गैरहजर राहून खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा NPA भत्ता वसूल करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.

​लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) सिव्हिल सर्जन कार्यालयातील बिल पासिंग टेबल, नर्सिंग होम नोंदणी विभाग आणि वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीवर ठाण मांडून बसलेल्या लिपिक व अधिकाऱ्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची तात्काळ झाडाझडती घ्यावी.

​जर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी चंद्रपूर जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील या ‘टक्केवारी’च्या बाजाराला तात्काळ वेसण घातली नाही, तर जिल्ह्यातील त्रस्त नागरिक आणि सामाजिक संघटना सिव्हिल सर्जन कार्यालयाला घेराव घालून या भ्रष्ट कारभाराचा कायमचा ‘दि एंड’ करतील, असा खणखणीत इशारा देण्यात आला आहे.

संकलन:- राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क