‘वनसंपदेचे रक्षक की भक्षक?’ – चंद्रपूर वन विभागात भ्रष्टाचाराची वाळवी; पारदर्शक चौकशीची नागरिकांची मागणी

चंद्रपूर (विशेष प्रतिनिधी):

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि समृद्ध वनसंपदेमुळे संपूर्ण देशात ‘वाघांचे घर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात वन विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. चंद्रपूर शहरातील विभागीय वन कार्यालय (Divisional Forest Office – Chandrapur Division) आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या विविध वनपरिक्षेत्रांमध्ये विकासकामे, रोपवन, अतिक्रमण कारवाई आणि कंत्राटी कामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचार सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. वनसंपदेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्याच यंत्रणेत भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याने स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि भ्रष्टाचार विरोधी संघटनांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

​१. कागदावरच फुलतेय ‘रोपवन’; कोट्यवधींचा निधी जातो कुठे?

​दरवर्षी पावसाळ्यात वन विभागातर्फे वृक्षलागवड आणि रोपवनाच्या (Plantation) नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा शासकीय निधी खर्च केला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष जंगलात किंवा नियोजित क्षेत्रात जाऊन पाहणी केल्यास किती झाडे जगली, हा संशोधनाचाच विषय ठरतो.

​रोपांची खरेदी, खड्डे खोदणे, कुंपण घालणे आणि देखभालीच्या नावाखाली बनावट मस्टर (हजेरीपट) तयार करून निधी लाटला जात असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर होत आहे.

​’कॅम्पा’ (CAMPA) आणि इतर वनीकरण योजनांमधून येणाऱ्या निधीचा विनियोग नियमानुसार न होता ठराविक कंत्राटदारांच्या सोयीने केला जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.

​२. विकासकामे आणि निविदा प्रक्रियेत अनियमितता

​वन्यजीवांच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी जंगलात पाणवठे तयार करणे, बंधारे बांधणे (Check Dams), वनरस्ते दुरुस्त करणे आणि संरक्षण भिंती उभारणे या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.

​पहिल्याच पावसात वाहून जाणारे बंधारे आणि काही महिन्यांतच उखडणारे रस्ते हे या कामांच्या दर्जाची पोलखोल करतात.

​वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट कामांची देयके (Bills) कशी मंजूर होतात, असा थेट सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

​३. लाचखोरीचे वाढते प्रमाण आणि ‘एसीबी’च्या कारवाया

​चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागात सर्वसामान्यांची आणि व्यावसायिकांची कशी अडवणूक केली जाते, याचे अनेक पुरावे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवायांमधून समोर आले आहेत.

​जुलै २०२६ मध्येच चंद्रपूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भद्रावती येथे सापळा रचून वनपाल, वनरक्षक आणि एका खासगी मध्यस्थाला २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते.

​यापूर्वीही वनजमिनीवरील अतिक्रमण किंवा रोपवन न करण्याच्या मोबदल्यात पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी वन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

​लाकूड वाहतूक परवाने, बांबू कटाई, रेती व मुरूम उत्खननाकडे डोळेझाक करण्यासाठी खालपासून वरपर्यंत ‘हप्तेखोरी’ची साखळी कार्यरत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

​४. शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचीच पिळवणूक

​एकीकडे बड्या कंत्राटदारांची बिले तात्काळ मंजूर होत असताना, दुसरीकडे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात पिकांचे नुकसान झालेल्या किंवा पशुधन गमावलेल्या सामान्य शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई (Compensation) मिळवण्यासाठी वन कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. पंचनामा करण्यापासून ते मोबदला खात्यात जमा होईपर्यंत शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक व मानसिक कुचंबणा थांबणार कधी, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

​५. उच्चस्तरीय चौकशी आणि ‘कॅग’ ऑडिटची मागणी

​विभागीय वन कार्यालय, चंद्रपूर डिव्हिजन अंतर्गत मागील काही वर्षांत झालेल्या सर्व विकासकामांचे, खरेदी प्रक्रियेचे आणि रोपवन योजनांचे स्वतंत्र विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

​प्रमुख मागण्या:

​चंद्रपूर वन विभागातील गेल्या ५ वर्षांतील सर्व निविदा व विकासकामांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून चौकशी करावी.

​कागदोपत्री काम दाखवून शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून काळ्या यादीत (Blacklist) टाकावे.

​शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचे आणि मानव-वन्यजीव संघर्षातील मदतीचे प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढावेत.

​एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या व भ्रष्ट कारभारात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करण्यात याव्यात.

​जर शासनाने आणि वरिष्ठ वन प्रशासनाने या गंभीर प्रकाराची तात्काळ दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई केली नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक सामाजिक व भ्रष्टाचार विरोधी संघटनांनी दिला आहे.

राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क