चिकना ग्रामपंचायतीत ‘माहिती आयोगाच्या’ आदेशाची पायमल्ली! ग्रामसेवक गरपडे यांची मुजोरशाही; माहिती देण्यास थेट नकार! नागपूर खंडपीठाचा कडक हुकूम केराच्या टोपलीत; गैरव्यवहार लपवण्यासाठी ‘खाकी’ कारभारावर पडदा? जि.प. प्रशासनाकडे निलंबनाची धडक मागणी!
Summary
लाखांदूर: माहितीचा अधिकार (RTI) हा सर्वसामान्य नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार मानला जातो. मात्र, लाखांदूर तालुक्यातील चिकना ग्रामपंचायतीमध्ये या कायद्याची आणि थेट राज्याच्या उच्च प्राधिकरणाची उघड-उघड धज्जी उडवण्यात आली आहे! महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग (खंडपीठ नागपूर) यांनी स्पष्ट आणि कडक आदेश देऊनही […]
लाखांदूर: माहितीचा अधिकार (RTI) हा सर्वसामान्य नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार मानला जातो. मात्र, लाखांदूर तालुक्यातील चिकना ग्रामपंचायतीमध्ये या कायद्याची आणि थेट राज्याच्या उच्च प्राधिकरणाची उघड-उघड धज्जी उडवण्यात आली आहे! महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग (खंडपीठ नागपूर) यांनी स्पष्ट आणि कडक आदेश देऊनही चिकना ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक गरपडे यांनी अर्जदाराला माहिती देण्यास थेट नकार दिला आहे.
माहिती आयोगासारख्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या आदेशालाच थेट केराची टोपली दाखवल्याने ग्रामसेवकाच्या या बेजबाबदार आणि मुजोर कारभाराविरोधात नागरिकांमधून संतापाचा तीव्र उद्रेक होत आहे.
💣 काय आहे ते ६ मुद्द्यांचे ‘हाय-व्होल्टेज’ प्रकरण?
चिकना ग्रामपंचायतीमधील शासकीय निधीचा वापर आणि प्रशासकीय कारभाराबाबत शंका उपस्थित झाल्याने अर्जदाराने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत खालील ६ महत्त्वाच्या मुद्द्यांची माहिती मागवली होती:
मालमत्ता नोंदवही: मौजा चिकना येथील मालमत्ता क्र. ६४/१ ची सन ०१/०४/२०१० ते ०५/१२/२०२३ पर्यंतची नोंदवही.
मासिक सभा ठराव: सन ०१/०१/२०२३ ते ०५/१२/२०२३ पर्यंतच्या सर्व मासिक सभांचे ठराव.
ग्रामसभा ठराव: सन ०१/०१/२०२३ ते ०५/१२/२०२३ पर्यंतच्या सर्व ग्रामसभांचे ठराव.
गाव नमुना ८: मालमत्ता क्र. ६४/१ आणि ६४ चे सन ०१/०४/२०२० ते ०५/१२/२०२३ पर्यंतचे ‘८ (आठ) नमुना’ दस्तऐवज.
पंचकमेटीचा निर्णय: ०५/१०/२०२३ रोजी दाखल केलेल्या विनंती अर्जावर पंचकमेटीने घेतलेल्या निर्णयाची सविस्तर माहिती.
प्रमाणित प्रती: वरील सर्व ५ मुद्द्यांची शासन निर्णयानुसार अधिकृत प्रमाणित माहिती.
⚖️ माहिती आयोगाचा दणका; तरीही मुजोरपणा कायम!
ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती देण्यास सातत्याने टाळाटाळ करण्यात आल्यानंतर अर्जदाराने प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. तिथेही न्याय न मिळाल्याने अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर येथे द्वितीय अपील दाखल केले.
या अपीलावर सुनावणी घेताना नागपूर खंडपीठाने ग्रामसेवक गरपडे यांना ‘मागितलेली माहिती तात्काळ व विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावी’ असा स्पष्ट व कडक आदेश दिला होता. मात्र, आयोगाच्या आदेशाची प्रत घेऊन आलेल्या अर्जदाराला माहिती देण्यास ग्रामसेवकांनी थेट तोंडी नकार देऊन माहिती आयोगाच्याच अधिकारांना आव्हान दिले आहे!
🛑 माहिती लपवण्यामागे ‘दाल में काला’? निलंबनाची जोरदार मागणी!
माहिती आयोगाचा आदेश धुडकावून लावणे हा थेट कायदेमंडळाचा अवमान आहे. “ग्रामपंचायतीच्या कारभारात आणि निधी वाटपात खूप मोठा गैरव्यवहार किंवा घोटाळा झाल्याशिवाय ही माहिती लपवली जात नाही,” असा घणाघाती आरोप आता ग्रामस्थांमधून केला जात आहे.
”माहिती आयोगाचा अवमान करणाऱ्या ग्रामसेवक गरपडे यांच्याविरोधात कलम २० अंतर्गत दंडात्मक व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी याचिका दाखल केली जाणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाने अशा मुजोर अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबित करून अर्जदाराला विनाशुल्क माहिती उपलब्ध करून द्यावी!”
🚨 जिल्हा परिषद प्रशासन ॲक्शन मोडवर येणार का?
नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या ग्रामसेवक गरपडे यांच्यावर जिल्हा परिषद आता काय कडक कारवाई करते आणि अर्जदाराला हक्काची माहिती कधी मिळते, याकडे संपूर्ण लाखांदूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे!
गणेश सोनपिंपळे
ब्युरो रिपोर्ट, लाखांदूर (विशेष बातमी)