खाकी, खादी आणि लोकशाहीचा गळाघोट: महाराष्ट्रातील बिघडलेली घडी आणि आम जनतेचा रोष

विशेष संपादकीय विश्लेषण

​आज महाराष्ट्राची राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती ज्या वळणावर येऊन ठेपली आहे, तिथे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली कशी होत आहे, याचे जिवंत उदाहरण पाहायला मिळत आहे. राज्याची धुरा सांभाळणारे गृहमंत्री आणि सत्ताधारी महायुतीचे नेते जेव्हा सत्तेच्या बळावर प्रशासनाला वेठीस धरतात, तेव्हा ‘कायद्याचे राज्य’ हा केवळ कागदावरील शब्द उरतो. दुसरीकडे, विरोधक आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते भाजप, आरएसएस आणि संघ परिवाराच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीवर सडकून टीका करत आहेत. एका बाजूला राज्यभरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असताना, स्पर्धा परीक्षांच्या पेपर लीक माफियांचे राज्य, ‘अशोक खरात बाबा’सारख्या भोंदू बाबांच्या माध्यमातून चालणारे लैंगिक शोषणाचे आणि भ्रष्टाचाराचे काळे जाळे उघडकीस येत आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये कर्नाटकपासून महाराष्ट्रापर्यंत भाजप आणि संघाच्या विचारधारेवर उठलेला प्रश्नांचा अन्वयार्थ आणि भंडारा जिल्ह्यापर्यंतची स्थिती याचा हा विश्लेषणात्मक आढावा.

​१. विचारधारेची वैचारिक लढाई: कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांचे आक्रमक पाऊल आणि महाराष्ट्रातील भूमिका

​आज केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर शेजारील कर्नाटक राज्यामध्येही संघपरिवार आणि भाजपच्या विचारधारेविरोधात तीव्र वैचारिक लढा सुरू आहे.

​प्रियांक खर्गे यांचा रोखखोक सवाल: कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी नुकत्याच एका सार्वजनिक भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) ऐतिहासिक भूमिकेवर, तिरंग्याबाबतच्या कागदपत्रांवर आणि पारदर्शकतेवर अत्यंत कळीचे सवाल उपस्थित केले आहेत. “ज्या संघटनेचा प्रभाव देशाच्या राजकारणावर पडतो, त्या संघटनेने आपली कायदेशीर नोंदणी आणि आर्थिक स्रोतांबाबत पारदर्शक असले पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यांच्या या भूमिकेने देशभरातील संघ-भाजपच्या विचारधारेला आणि दाव्यांना उघडे पाडण्याचे काम केले आहे.

​महाराष्ट्रातील प्रतिध्वनी: कर्नाटकच्या या धोरणात्मक भूमिकेचा प्रतिध्वनी महाराष्ट्रातही उमटत आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेतेही सातत्याने हाच सूर आळवत आहेत की, भाजप आणि संघपरिवार देशात धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणत आहेत, संविधानाची मूलतत्त्वे बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि लोकशाही संस्थांना दुबळे करत आहेत.

​नानाभाऊ पटोले यांची आक्रमक भूमिका: महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी या मुद्द्यांवर नेहमीच आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांचा स्वतःचा राजकीय प्रवास (काँग्रेस \rightarrow भाजप \rightarrow पुन्हा काँग्रेस) हा या गोष्टीची साक्ष देतो की त्यांनी भाजपची आतील कार्यपद्धती आणि शेतकरी-आदिवासी विरोधी धोरणे जवळून अनुभवली आहेत. आज ते याच अनुभवाच्या बळावर संघपरिवार आणि भाजपच्या लोकशाही विरोधी धोरणांची पोलखोल करत आहेत.

​२. तरुणांच्या भविष्याशी खेळ: पेपर लीक माफिया आणि शासकीय अनास्था

​आज राज्यातील आणि देशातील तरुणांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे तो म्हणजे बेरोजगारी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील वारंवार होणारे पेपर लीक (Paper Leak) प्रकरणे.

​मेहनतीवर पाणी: लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थी दिवस-रात्र एक करून, उपाशीपोटी अभ्यास करून परीक्षांची तयारी करतात. परंतु, सत्तेच्या वरदहस्तामुळे आणि यंत्रणेच्या लांगूलचालनामुळे परीक्षांचे पेपर आधीच फुटेपर्यंत प्रशासन झोपलेले असते.

​माफियांचे रॅकेट: पेपर लीक करणाऱ्या टोळ्यांना (माफिया) राजकीय आणि प्रशासनिक अभय मिळत असल्यामुळे तरुणांच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चुराडा होत आहे. ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ने नेहमीच या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवला आहे. भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता संपवून तरुणांना नैरास्याच्या गर्तेत ढकलण्याचे काम सध्याचे शासन करत आहे, ज्याचा जाब विचारण्याची वेळ आज आली आहे.

​३. ‘खरात बाबा’ प्रकरण: सत्तेच्या सावलीत चालणारे रॅकेट आणि मंत्र्यांचे मौन

​महाराष्ट्रात अलीकडेच उघडकीस आलेले ‘अशोक खरात बाबा’ (भोंदू बाबा) प्रकरण हे राज्यातील ढासळलेल्या नैतिकतेचे आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेचे टोक आहे.

​गंभीर आरोप: महिलांचे लैंगिक शोषण आणि फसवणूक करणाऱ्या या भोंदू बाबाच्या मुळाशी राजकारण्यांचे आणि विशेषतः सत्तेतील चार मंत्र्यांचे लागेबांधे असल्याची चर्चा जोर धरून आहे.

​पोलिसांची भूमिका आणि राजकीय दबाव: अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना राजकीय अभय मिळत असल्यामुळेच सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्था आणि खाकीवरील विश्वास उडत चालला आहे. नानाभाऊ पटोले यांनी या प्रकरणात थेट मंत्र्यांचा सहभाग असल्याचा गौप्यस्फोट करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. एका बाजूला भोंदू बाबा महिलांचे शोषण करतात आणि दुसरीकडे सत्तेतील नेते त्यांना पाठीशी घालतात, हे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वारशावर मोठा कलंक आहे.

​४. भंडारा जिल्ह्याचे वास्तव: तुमसरचे आमदार राजाभाऊ कारेमोरे यांची भूमिका आणि राजकीय मजबुरी

​भंडारा जिल्ह्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या तुमसर विधानसभेचे आमदार राजू (राजाभाऊ) कारेमोरे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) या महायुतीमधील घटक पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत.

​भाजप, आरएसएस आणि संघप्रमुखांच्या विरोधात ते का बोलत नाहीत?

​आमदार राजाभाऊ कारेमोरे हे सध्या राज्यात सत्तेत असलेल्या ‘महायुती’ सरकारचा भाग आहेत. राजकीय समीकरणे आणि सत्तेच्या तडजोडींमुळे ते उघडपणे वा आक्रमकपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) किंवा भाजपच्या वैचारिक भूमिकेविरुद्ध बोलताना दिसत नाहीत.

​महायुतीमधील अंतर्गत सौहार्द आणि सत्तेचे लाभ टिकवून ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना बऱ्याचदा पक्षीय चौकटीत आणि मित्रपक्षाच्या विरोधात बोलण्यावर मर्यादा पाळाव्या लागतात. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान किंवा इतर प्रसंगी सत्ताधारी युतीचे आमदार म्हणून संघ मुख्यालयाला किंवा अशा बैठकांना भेट देण्याची अनौपचारिक राजकीय संस्कृती ते पाळताना दिसतात. त्यामुळे विचारधारेच्या मुद्द्यावर ते उघडपणे विरोध करण्याचे टाळतात, हा राजकारणाचा व्यावहारिक भाग आहे.

​५. भंडारा जिल्ह्याचा विकास आणि इतर प्रश्न

​भंडारा जिल्ह्याच्या संदर्भात विचार केला तर, लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार प्रशांत यादराव पडोळे (काँग्रेस) हे मतदारसंघात विकासकामांसाठी आणि जनतेच्या प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. बेरोजगारी, शेतकरी आणि युवकांच्या परीक्षांचे प्रश्न ते सातत्याने लावून धरत आहेत. परंतु, केंद्रात आणि राज्यात भाजपप्रणीत युतीचे सरकार असल्याने, विरोधी पक्षाच्या खासदाराच्या मतदारसंघात निधी व प्रकल्पांच्या मंजुरीमध्ये राजकीय दुजाभाव केला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. जिल्ह्यातील जनतेने परिवर्तनाची अपेक्षा ठेवून ज्या विश्वासाने खासदार प्रशांत पडोळे यांना निवडून दिले, त्यांच्या मार्गात प्रशासकीय पातळीवर नाहक अडथळे निर्माण केले जात आहेत.

​निष्कर्ष: लोकशाही टिकवण्यासाठी जनजागरणाची गरज

​कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे असोत किंवा महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते, या सर्वांची मूळ भूमिका हीच आहे की देशातील संविधान, लोकशाही मूल्ये, तरुणांचे भविष्य आणि पारदर्शकता टिकली पाहिजे. आज महाराष्ट्रात जी राजकीय अस्थिरता, पेपर लीकची महामारी, नैतिक अधःपतन आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेची पायमल्ली सुरू आहे, ती कोणत्याही सुदृढ लोकशाहीसाठी घातक आहे. ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’च्या माध्यमातून आम्ही नेहमीच प्रशासकीय उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि जनहिताचे मुद्दे चवाठ्यावर आणले आहेत.

​जर आपण वेळीच या संकुचित, ध्रुवीकरणवादी आणि लांगूलचालनाच्या राजकारविरोधात आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात सामान्य नागरिकांचे आणि तरुणांचे मूलभूत हक्कही सुरक्षित राहणार नाहीत. म्हणूनच, विचारधारेच्या या लढ्यात संविधानाचे रक्षण करणे, पेपर लीक माफियांचा बिमोड करणे आणि भ्रष्ट व अन्यायी व्यवस्थेविरुद्ध जनआंदोलन उभे करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.

संकलन:- अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क