१०९ कोटींच्या वृक्षलागवड घोटाळ्यानंतर वनविभाग हादरले! सोलापूर पॅटर्ननुसार भंडारा-गोंदिया वनविभागातही ‘कागदोपत्री’ जंगल? सीबीआय चौकशीच्या भीतीने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले!
विशेष शोधनिबंध (RTI विशेष):
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने १ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात, सोलापूर जिल्ह्यातील १०९ कोटी रुपयांच्या बोगस वृक्षलागवड घोटाळ्याचा तपास थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवला आहे. ‘झाडे लावलीच नाहीत, केवळ बोगस मजूर आणि खोट्या नोंदी करून कोट्यवधींचा निधी हडप केला’ असा वनविभागावर ठपका आहे. या धक्क्यानंतर आता भंडारा आणि गोंदिया वनविभागाच्या कारभारावरही संशयाची सुई वळली आहे!
भंडारा-गोंदिया हा अत्यंत संवेदनशील आणि वनाने वेढलेला जिल्हा आहे. दरवर्षी येथे सामाजिक वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, सोलर कुंपण, ट्रॅप कॅमेरे आणि वृक्षलागवडीच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपयांचा निधी येतो. परंतु, सोलापूरप्रमाणेच येथेही वन्यजीव निधीचा ‘हरित घोटाळा’ आणि कागदोपत्री वृक्षलागवड तर होत नाही ना? अशी तीव्र शंका आता उपस्थित केली जात आहे. जर सोलापूरचा तपास सीबीआयकडे जाऊ शकतो, तर भंडारा-गोंदियातील भ्रष्टाचाराचा हिशोबही केंद्रीय यंत्रणाच करेल, असा इशारा आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
भाग १: भंडारा-गोंदिया वनविभागातील घोटाळा उघड करण्यासाठी RTI अर्ज (नमुना-अ)
१२ जून २०२६ च्या नवीन शासकीय अधिसूचनेनुसार (अर्ज शुल्क ३० रुपये आणि माहितीचे शुल्क प्रति पान ५ रुपये, एका अर्जात केवळ एकच विषय)
प्रति,
जनमाहिती अधिकारी,
उपवनसंरक्षक कार्यालय (DYCF) / सामाजिक वनीकरण विभाग,
जिल्हा: भंडारा / गोंदिया.
१. अर्जदाराचे पूर्ण नाव: ……………………………………………………
२. पत्ता आणि संपर्क: ……………………………………………………
३. आवश्यक असलेल्या माहितीचा विषय: सन २०२४ ते २०२६ या कालावधीत वनविभागांतर्गत झालेल्या वृक्षलागवड, मजुरांची हजेरी आणि निधी खर्चाची प्रमाणित माहिती मिळणेबाबत. (एकाच विषयाशी संबंधित).
४. विशिष्ट माहितीचा तपशील:
अ) सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आपल्या वनपरिक्षेत्रात राबवण्यात आलेल्या सर्व वृक्षलागवड योजनांची यादी, मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष खर्चाच्या ऑडिटेड बिलांची (Audited Bills) प्रमाणित छायांकित प्रत.
ब) सदर वृक्षलागवडीसाठी कामावर ठेवण्यात आलेल्या मजुरांची नावे, त्यांचे आधार कार्ड क्रमांक आणि त्यांना बँकेद्वारे वितरित केलेल्या मजुरीच्या बँक ट्रान्सफर स्टेटमेंटची (Bank Muster Statement) प्रमाणित प्रत.
क) लागवड केलेल्या एकूण रोपट्यांची संख्या, त्यांची खरेदी कोणत्या रोपवाटिकेतून (Nursery) झाली त्याची देयके आणि सद्यस्थितीत जिवंत असलेल्या झाडांच्या ‘भौतिक पडताळणी अहवालाची’ (Physical Verification Report) प्रत.
५. माहितीचा कालावधी: वर्ष २०२४ ते जून २०२६ पर्यंत.
६. शुल्क: नवीन शासकीय अधिसूचनेनुसार ३० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प अर्जावर जोडले आहे. (प्रति पान ५ रुपये माहिती शुल्क भरण्यास अर्जदार तयार आहे).
स्थळ व दिनांक: ………………. अर्जदाराची सही: ……………….
भाग २: वनविभागाच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारी यंत्रणा कोणती?
वनविभागातील वर्ग-१ आणि वर्ग-२ च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कोर्टात भक्कम पुरावे सादर करण्याचे अधिकार राज्य आणि केंद्र पातळीवर खालील विभागांना आहेत:
राज्य पातळीवर: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (Anti-Corruption Bureau – ACB) किंवा महसूल व वन विभागाची दक्षता समिती (Vigilance Cell).
केंद्र पातळीवर (सर्वोच्च यंत्रणा): केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission – CVC) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI). जेव्हा आयएफएस (IFS) दर्जाचे किंवा केंद्र सरकारशी संबंधित निधीचे घोटाळे असतात, तेव्हा ही यंत्रणा थेट गुन्हे दाखल करून कोर्टात चार्जशीट सादर करते.
भाग ३: केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) / सीबीआय (CBI) कडे करायच्या तक्रारीचा मसुदा
प्रति,
मा. मुख्य दक्षता आयुक्त (Chief Vigilance Commissioner),
केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC), सतकर्ता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आय.एनए., नवी दिल्ली – ११००२३.
(किंवा: मा. संचालक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), नागपूर/मुंबई शाखा)
विषय: भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील वनविभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागाद्वारे झालेल्या शासकीय निधीच्या अपहाराची आणि बोगस वृक्षलागवडीची उच्चस्तरीय चौकशी करणेबाबत.
तक्रारदार: …………………………………………………… (नाव, पत्ता व मोबाईल)
महोदय,
१) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने १ जुलै २०२६ रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील १०९ कोटींच्या बोगस वृक्षलागवड घोटाळ्याचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवला आहे. या घोटाळ्यातही बनावट मजूर दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करण्यात आला होता.
२) अत्यंत विश्वासू सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, असाच मोठा ‘हरित घोटाळा’ भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्रातही सुरू आहे. येथे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी कागदोपत्री वृक्षलागवड, बोगस मजुरांची हजेरी पत्रके (Musters) आणि बोगस सोलर कुंपण दाखवून हडप केला जात आहे.
३) स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन आणि वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी एकमेकांना पाठीशी घालत असल्यामुळे या संपूर्ण निधीच्या गैरव्यवहाराची निष्पक्ष तपासणी होणे कठीण आहे.
आमची मागणी:
संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अधीन राहून, केंद्र सरकारच्या निधीचा झालेला हा गैरवापर रोखण्यासाठी भंडारा-गोंदिया वनविभागाच्या सर्व बिलांची, मजुरांच्या बँक खात्यांची आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील कामांची आपल्या विशेष दक्षता पथकाद्वारे (Vigilance Team) किंवा CBI द्वारे चौकशी करण्यात यावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयात फौजदारी खटला चालवण्यात यावा.
सोबत पुरावे: (सोलापूर हायकोर्ट आदेश प्रत व संशयास्पद बिलांची माहिती).
स्थळ व दिनांक: ……………….
आपला नम्र,
(……………………………………..)
”पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क”चा वज्रनिर्धार:
सोलापूरचा १०९ कोटींचा घोटाळा जर सीबीआयपर्यंत पोहोचू शकतो, तर भंडारा-गोंदियातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. या आरटीआय आणि तक्रार मसुद्याच्या माध्यमातून आपण सामान्य जनतेच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी हा लढा अधिक तीव्र करणार आहोत!
अमर वासनिक
न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
मो. ७७७४९८०४९१