आरक्षणाचे उपवर्गीकरण: आरक्षणाचा प्रश्न की ‘अनुसूचित जाती’ फोडण्याचे षडयंत्र?

— प्रा. पंकज सर भारतीय

​आजच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर ‘आरक्षणाचे उपवर्गीकरण’ हा अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे. मात्र, या विषयाच्या मुळाशी गेल्यास असे लक्षात येते की, हे केवळ आरक्षणाचे वाटप नसून, शोषित-वंचितांच्या एकजुटीला सुरुंग लावण्याचे एक राजकीय षडयंत्र आहे. विशेषतः मातंग आणि बौद्ध समाजाला एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचे हे जाळे अत्यंत पद्धतशीरपणे विणले जात आहे.

​उपवर्गीकरणाचा ‘राजकीय’ जन्म आणि सरन्यायाधीशांची भूमिका

​उपवर्गीकरणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून पुढे आला. माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय आला, हे एक महत्त्वाचे वळण आहे. अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत की, ज्या समाजातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार उगम पावले, त्याच समाजातील व्यक्ती सर्वोच्च पदावर असताना असा निर्णय का घेतला? यामागे असलेला राजकीय इतिहास आणि काही जुनी प्रकरणे, ज्यामध्ये एका विशिष्ट केंद्रीय मंत्र्याचा संबंध येतो, यांचा परस्परसंबंध अभ्यासणे गरजेचे आहे. हे पद केवळ गुणवत्तेवर मिळाले की ते ‘ठरवून’ देण्यात आले, हा प्रश्न आता विचारांती ठरवायचा आहे.

​फुटीचे राजकारण: ‘ब्राह्मणी’ रणनीती

​आरएसएस (RSS) आणि भाजपा यांसारख्या संघटनांचा इतिहास ‘फोडा आणि राज्य करा’ या तत्त्वावर चालणारा आहे. दलित समाजात आरक्षणावरून फूट पाडून त्यांना आपापसात लढवणे, हे या शक्तींचे जुने अस्त्र आहे. भीमा-कोरेगाव दंगलीचा मास्टरमाइंड मिलिंद एकबोटे याने ‘क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद प्रतिष्ठान’च्या माध्यमातून मातंग समाजात शिरकाव करणे, हे केवळ योगायोग नाही. ही एक ‘स्क्रिप्टेड’ खेळी आहे, ज्याद्वारे मातंग समाजाला आंबेडकरवादापासून दूर नेऊन त्यांना बौद्ध समाजाच्या विरोधात उभे केले जात आहे.

​मातंग बांधवांसमोर काही अनुत्तरित प्रश्न

​जे बांधव उपवर्गीकरणाच्या बाजूने ठाम आहेत, त्यांनी शांत डोक्याने स्वतःला काही प्रश्न विचारले पाहिजेत:

​१. वेळ का निवडली?: ७०-७५ वर्षांनंतरच अचानक हा मुद्दा इतक्या तीव्रतेने का उचलला गेला?

२. फायदा कोणाला?: उपवर्गीकरणामुळे भाजप आणि त्यांच्या विचारधारेला SC (अनुसूचित जाती) मतांमध्ये फूट पाडून आपली राजकीय पोळी कशी भाजता येईल, याचा विचार झाला का?

३. न्यायाधीशांची निवड: आजपर्यंतच्या अनेक न्यायाधीशांनी हा निर्णय का दिला नाही आणि आताच तो का दिला गेला?

४. मूळ समस्या काय?: आरक्षणाचा लाभ न मिळण्याचे खरे कारण शिक्षणाचा अभाव आणि शैक्षणिक पात्रतेची कमतरता हे आहे, की बौद्ध समाजाने ते हडपले आहेत?

५. नेत्यांची भूमिका: आजवर तुम्हाला उपवर्गीकरणाचे स्वप्न दाखवणारे नेते, यापूर्वी सत्तेत असताना कुठे होते? त्यांनी हे विष आताच का पाजले?

​विषय आरक्षणाचा नाही, तर अस्तित्वाचा आहे!

​वस्तुस्थिती ही आहे की, हा विषय आरक्षणाचा किंवा उपवर्गीकरणाचा नाहीच. हा विषय आहे SC प्रवर्गाची ताकद कमी करण्याचा. लोकसंख्येने सर्वात मोठ्या असलेल्या बौद्ध आणि मातंग समाजात भांडणे लावली की, मूळ शोषक शक्तींना (ज्या आरक्षणाच्या विरोधात आहेत) मोकळे रान मिळेल. मातंग समाजाला आंबेडकरवादाकडे वळण्यापासून रोखणे, हाच यामागचा मुख्य हेतू आहे.

​जागरूकता हीच क्रांती

​महात्मा जोतिराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला ‘शिक्षण, संघटन आणि संघर्ष’ हा मंत्र दिला. फुले यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य अशाच प्रकारच्या षडयंत्रांना नागडे करण्यात खर्ची घातले. आज त्या महापुरुषांचे वारसदार म्हणून, आपण अशा फसव्या अजेंड्याला बळी पडणार आहोत का?

​शिक्षणाची आणि वैचारिकतेची खोली गाठल्याशिवाय हे षडयंत्र समजणार नाही. आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हे आपल्याला सक्षम करण्यासाठी नसून, एकमेकांच्या विरोधात लढवून आपली ताकद संपवण्यासाठी आहे, हे वेळीच ओळखून आपण ‘समग्र संविधानाचे’ रक्षण करण्यासाठी एकजूट झाले पाहिजे.

​अंधभक्ती नको, तर चिकित्सक बुद्धीचा वापर करा आणि संविधानाप्रती एकनिष्ठ रहा!

​(लेखक प्रख्यात व्याख्याते, ‘समग्र संविधान’ पुस्तकाचे लेखक आणि संविधान अभ्यासक आहेत.)

संपर्क: ८७६६९८१३५९