नांदेड-करांडला रस्ता घोटाळ्याचा ‘भाग-३’! आता खुद्द ग्रामपंचायतीनेच उपसली तलवार; ४५ लाखांच्या लुटीचा असा आहे हा ‘सरकारी खेळ’ -धक्कादायक खुलासा

विशेष वृत्तांत: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क

​ज्या कामाचा ‘पंचनामा’ आम्ही सातत्याने करत होतो, त्या नांदेड ते करांडला रस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणाला आता एक नवीन वळण मिळाले आहे. यापूर्वी ग्रामस्थ आणि पत्रकार जाब विचारत होते, पण आता चक्क नांदेड ग्रामपंचायतीने अधिकृतपणे या कामाच्या गुणवत्तेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) नाकी नऊ आणले आहेत.

​१. माहिती फलक की कागदी खेळ?

​कोणत्याही शासकीय कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावणे हे बंधनकारक आहे. मात्र, या ४५ लाखांच्या कामात लाखांदूरच्या PWD विभागाने एक अनोखा ‘विद्वत्तापूर्ण’ प्रयोग केला आहे. कामाच्या ठिकाणी जो बोर्ड लावला आहे, त्यावर खर्चाचा रकाना मुद्दाम रिकामा ठेवण्यात आला आहे.

​”लोकांना कळावे किती खर्च झाला, पण या भ्रष्ट व्यवस्थेला भीती आहे की आकडा कळला तर लोक हिशोब मागतील!”

​एवढेच नाही, तर तो फलकही अडगळीत फेकून देण्यात आला होता, जे या प्रकरणातील ‘पारदर्शकते’चे धिंडवडे काढण्यासाठी पुरेसे आहे.

​२. सरपंचांचा आक्रमक पवित्रा: आता माघार नाही!

​नांदेडचे सरपंच अरुण बावणकर यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून आता थेट कार्यकारी अभियंता (भंडारा) यांच्याकडे तक्रार केली आहे. सरपंचांचे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत:

​अंदाजपत्रकात फेरफार: कागदावर जे काम दाखवले आहे आणि प्रत्यक्षात जे काम जमिनीवर आहे, यात मोठी तफावत आहे.

​निकृष्ट साहित्याचा खच: निकृष्ट दर्जाची गिट्टी आणि मुरुमाचा वापर करून ४५ लाखांचा निधी कंत्राटदाराच्या खिशात घालण्याचा हा प्रयत्न आहे.

​अधिकाऱ्यांची अरेरावी: जेव्हा लोकप्रतिनिधी जाब विचारतात, तेव्हा “RTI मध्ये माहिती घ्या” असे म्हणून अधिकारी पळवाट शोधत आहेत.

​३. तांत्रिक भ्रष्टाचार: सिमेंटलाही फुटले ‘तडे’!

​खडीकरणासोबतच जो सिमेंट कॉंक्रीट रस्ता बनवला जात आहे, तो पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याला तडे जाऊ लागले आहेत. रोलरने योग्य प्रकारे दाबाई न करणे आणि मिश्रणाचे प्रमाण चुकवणे यामुळे हा रस्ता पहिल्या पावसातच वाहून जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ४५ लाखांचा हा खनिज निधी सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी होता, पण तो आता भ्रष्टाचाराचा महामार्ग झाला आहे.

​४. प्रशासनाला अल्टिमेटम!

​सरपंचांनी केवळ तक्रार करून थांबले नाही, तर त्यांनी ही तक्रार मुख्यमंत्री कार्यालय, जिल्हाधिकारी भंडारा आणि खनिज प्रतिष्ठान (DMF) कडे देखील पाठवली आहे. जर या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली नाही आणि दोषी कंत्राटदारावर कारवाई झाली नाही, तर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामपंचायतीने दिला आहे.

​निष्कर्ष: हा लढा आता निर्णायक वळणावर!

​प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा हा बुरखा आता फाटला आहे. ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत राहील. जोपर्यंत नांदेड-करांडला रस्ता निकषांनुसार पूर्ण होत नाही आणि जनतेच्या पैशांचा हिशोब मिळत नाही, तोपर्यंत आमची लेखणी थांबणार नाही!

​✍️ अमर वासनिक

📞 संपर्क: 7774980491

🌐 वेबसाइट: www.policeyoddha.com