वरठी नगरपंचायत: प्रशासकीय अनास्था की लोकशाहीचा गळा आवळणारा धोरणात्मक भ्रष्टाचार?

लेखक: अमर वासनिक, प्रदेश महासचिव, लोकशक्ति भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना

​भंडारा जिल्ह्यातील वरठी हे गाव आज एका अशा वळणावर उभे आहे, जिथे विकासाची स्वप्ने प्रशासकीय फायलींच्या ढिगाऱ्याखाली दबली गेली आहेत. २०,००० हून अधिक लोकसंख्या, आशिया खंडातील नावाजलेली ‘सनफ्लॅग’ सारखी स्टील कंपनी आणि दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेचे महत्त्वाचे जंक्शन असूनही, वरठीला अजूनही ‘नगरपंचायत’चा दर्जा नाकारला जात आहे. एक सामाजिक कार्यकर्ता आणि ‘लोकशक्ति भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटने’चा प्रतिनिधी म्हणून, मला यामागे केवळ विलंब नाही, तर एक सुव्यवस्थित ‘सिस्टमॅटिक’ भ्रष्टाचार दिसून येतो.

​१. ‘धोरणात्मक भ्रष्टाचार’ आणि विलंब

​भ्रष्टाचार म्हणजे केवळ पैशांची देवाणघेवाण नव्हे. जेव्हा लोकसंख्येचे निकष पूर्ण होऊनही आणि ग्रामसभेने ठराव मंजूर करूनही प्रशासन निर्णय घेत नाही, तेव्हा तो जनतेच्या हक्कावर केलेला भ्रष्टाचार असतो. वर्षभरापूर्वी स्थानिक आमदारांच्या उपस्थितीत ठराव झाला, मग फाइल मंत्रालयात कोणत्या टेबलावर अडकली आहे? ही ‘फाईल अडकवून ठेवण्याची संस्कृती’ म्हणजेच भ्रष्टाचाराचे पहिले पाऊल आहे.

​२. औद्योगिक लॉबी आणि कर चोरीची शक्यता?

​वरठीमध्ये मोठ्या औद्योगिक कंपन्या आहेत. जर वरठीचे रूपांतर नगरपंचायतीत झाले, तर या कंपन्यांना द्यावा लागणारा कर (Tax) आणि नियमावली अधिक कडक होईल. ग्रामपंचायत स्तरावर असलेल्या शिथिलतेचा फायदा काही घटकांना मिळत असावा का? प्रशासकीय अधिकारी आणि काही अदृश्य शक्तींच्या संगनमताने नगरपंचायतीचा दर्जा रोखला जात आहे का, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.

​३. निधीचा अपहार आणि विकासकामांचा दर्जा

​ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी २०,००० लोकसंख्येसाठी अत्यंत तोकडा आहे. परंतु, जो निधी मिळतो, त्यातून होणारी कामे (रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता) निकृष्ट दर्जाची का आहेत? दूषित पाणीपुरवठा आणि तुंबलेली गटारे हे स्पष्ट करतात की, विकासकामांच्या नावाखाली येणारा पैसा योग्य ठिकाणी खर्च होत नाहीये. नगरपंचायत झाल्यास ‘ऑडिट’ आणि ‘जबाबदारी’ वाढेल, याच भीतीपोटी काही स्थानिक हितसंबंधी घटक या प्रक्रियेला विरोध करत असावेत.

​४. आमची मागणी आणि पुढील पाऊल

​’लोकशक्ति भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना’ या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार आहे. आमचा लढा खालील मुद्द्यांवर असेल:

​माहिती अधिकार (RTI): नगरपंचायतीच्या प्रस्तावावर गेल्या एका वर्षात कोणत्या विभागाने काय कार्यवाही केली, याची माहिती आम्ही बाहेर काढू.

​जबाबदारी निश्चिती: नगरविकास विभागाच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी ही फाइल प्रलंबित ठेवली आहे, त्यांची चौकशी करण्याची मागणी आम्ही करू.

​जनआंदोलन: प्रशासनाने जर तात्काळ दखल घेतली नाही, तर लोकशक्तीच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

​निष्कर्ष

​वरठीच्या मुख्य चौकात लागलेले फ्लेक्स हे केवळ कापड नसून ते जनतेच्या संतापाचे प्रतीक आहेत. प्रशासनाने आता तरी जागे व्हावे. लोकशाहीत जनतेला मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणे हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. जोपर्यंत वरठीला नगरपंचायतीचा अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा थांबणार नाही.

​भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, हीच आमची ओळख!

क्रमशः