महानिर्मिती प्रशासनाचा मनमानी कारभार! चंद्रपूर CSTPS मधील आदिवासी कर्मचारी हक्काच्या वेतनवाढीपासून वंचित; आंदोलनाचा इशारा

महावितरण, महापारेषणमध्ये लाभ, मग महानिर्मितीमध्येच अन्याय का? बहुजन पॉवर कर्मचारी संघटनेचा प्रशासनाला थेट सवाल.
​चंद्रपूर (ब्युरो रिपोर्ट):
चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र (CSTPS) येथील शेकडो आदिवासी कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या हक्काच्या ‘एकस्तर वेतनवाढी’साठी लढा देत आहेत. नक्षलग्रस्त क्षेत्र वगळल्यानंतर आदिवासी क्षेत्रातील नियमांनुसार मिळणारे लाभ प्रशासकीय उदासीनतेमुळे रखडले असून, आता बहुजन पॉवर कर्मचारी संघटनेने याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

​नेमके प्रकरण काय?
​महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने चंद्रपूर ऊर्जानगर आणि दुर्गापूर परिसर नक्षलग्रस्त क्षेत्रातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमानुसार, नक्षलग्रस्त भाग वगळल्यानंतर संबंधित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये ‘एकस्तर वेतनश्रेणी’ आणि इतर भत्ते मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, महानिर्मिती प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

​प्रशासकीय तफावत आणि भेदभाव
​धक्कादायक बाब म्हणजे, चंद्रपूरमधील ‘महावितरण’ आणि ‘महापारेषण’ या दोन्ही कंपन्यांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे सर्व लाभ लागू करण्यात आले आहेत. या तिन्ही कंपन्या एकाच ‘होल्डिंग’ कंपनीच्या नियंत्रणाखाली असताना केवळ महानिर्मितीमधील (CSTPS) कर्मचाऱ्यांनाच या योजनेपासून वंचित ठेवले जात असल्याने कर्मचारी वर्गात मोठा रोष निर्माण झाला आहे.

​संविधानिक मार्गाने लढण्याचा इशारा
​बहुजन पॉवर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुलेमान तडवी, सचिव राजेश आत्राम आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात वारंवार पाठपुरावा केला आहे. “प्रशासनाची भूमिका कर्मचारी विरोधी असून, जर तातडीने न्याय मिळाला नाही, तर हे प्रकरण संविधानिक मार्गाने न्यायप्रविष्ठ (Court Case) केले जाईल,” असा स्पष्ट इशारा पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.

​या मागणीचे पत्र केवळ महानिर्मितीच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयालाच नाही, तर महाराष्ट्र वित्त विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या उपसचिवांनाही माहितीसाठी पाठवण्यात आले आहे.

​वृत्त संकलन: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
📢 वेबमीडिया: www.policeyoddha.com
📞 बातन्या व जाहिरातीसाठी संपर्क: 090222 44767