📰 क्लास वन अधिकाऱ्यांचीही लाचखोरीत मोठी गुंतवणूक; ११ महिन्यात ६१ जणांवर कारवाई – राज्यभरात १९५ अधिकारी संशयित

अमर वासनिक, न्यूज एडिटर – पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क

  महाराष्ट्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या ११ महिन्यांत चालविलेल्या विशेष मोहिमेत एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासकीय यंत्रणेत कार्यरत असलेल्या क्लास वन अधिकाऱ्यांचादेखील लाचखोरीच्या व्यवहारात मोठा सहभाग आढळला असून एकूण ६१ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

लाच स्वीकारणे, लाच मागणे आणि पदाचा गैरवापर करणे या श्रेणीतील प्रकरणांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत राज्यात वाढ दिसत आहे. उपलब्ध अहवालानुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या “आशीर्वादाने” अनेक खालच्या पदांवरील कर्मचारीही सुरक्षितपणे भ्रष्ट व्यवहार करत असल्याचे समोर आले आहे.

—

राज्यातील परिस्थिती चिंताजनक

राज्यभरात वर्षभरात घेतलेल्या एकूण लाच-कारवायांपैकी जवळपास १९५ अधिकाऱ्यांवर संशयाची सावली आहे. त्यापैकी—

क्लास 1 – ६१ जण

क्लास 2 – ५९ जण

क्लास 3 – ४३ जण

महसूल व इतर शाखांचे अधिकारी – ३२ जण

ही आकडेवारी दर्शवते की भ्रष्टाचार केवळ खालच्या स्तरावर नसून व्यवस्थेच्या उच्च पातळीपर्यंत पोहोचलेला आहे.

—

कुठे सर्वाधिक कारवाई?

मागील ११ महिन्यांतील ज्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक लाचखोरीच्या कारवाया नोंदल्या गेल्या, त्यात—

पुणे – सर्वाधिक प्रकरणे

नाशिक – दुसऱ्या क्रमांकावर

नागपूर, अमरावती, ठाणे, नांदेड मध्येही मोठ्या प्रमाणात लाच व्यवहार उघडकीस आले

राज्यातील उच्च व खालच्या स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अटक आकडेवारीमुळे संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

—

लाच मागणे आणि लाच घेण्याचे प्रकार वाढले

लाच देण्याऐवजी “काम न करण्याचा दबाव” हा नवीन प्रकारही समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी अधिकारी डॉक्युमेंट अडकवणे, फाईल पुढे न नेणे, प्रमाणपत्र प्रलंबित ठेवणे यांसारख्या मार्गाने लाच मागत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.

तपासात असेही निष्पन्न झाले की काही ठिकाणी लाच देणे किंवा घेणे हा जणू ‘नियमित व्यवहाराचा’ भाग बनत चालला आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.

—

यापूर्वी करण्यात आलेल्या कारवाया

लाचलुचपत विभागाने डिसेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान घेतलेल्या कारवायांत—

सापळे रचून अटक

सापळ्यापूर्वी साक्ष गोळा करणे

‘ट्रॅप’ पथकाद्वारे आकस्मिक छापे

तक्रारदारांच्या पुराव्यावर आधारित न्यायवैज्ञानिक तपास

याद्वारे अनेक मोठी प्रकरणे सिद्ध करण्यात आली आहेत.
काही वरिष्ठ अधिकारी अचानक नावे न लावता “फाईलमध्ये अडकवणे” व “तपास टाळणे” यांसाठी अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांना दबाव टाकत असल्याचेही समोर आले.

—

शिक्षा होण्यात मात्र विलंब

अहवालानुसार, अनेक लाचखोरी प्रकरणांमध्ये वास्तविक शिक्षा लवकर होत नाही, त्यामुळे आरोपी पुन्हा त्याच पदावर परत येऊन भ्रष्ट व्यवहार सुरू ठेवतात.
या विलंबामुळे लाचखोरी रोखण्याच्या यंत्रणेची धार कमी होत असल्याचे मान्य केले जात आहे.

—

सरकारकडे वाढते प्रश्न

उच्च अधिकाऱ्यांचा सहभाग वाढत आहे, यावर सरकारचा काय नियंत्रण?

लाचलुचपत विभागाला अधिक मनुष्यबळ देणार का?

आंतरशाखीय तपास वाढवून पारदर्शकता आणणार का?

ही मोठी प्रश्नचिन्हे आता उभी राहिली आहेत.

—

सारांश

लाचखोरी ही आता केवळ खालच्या स्तरावरील समस्या राहिलेली नाही; ती संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या मूलापर्यंत पोहोचली आहे.
११ महिन्यात ६१ क्लास वन अधिकाऱ्यांच्या कारवाईचे आकडे याचीच प्रचिती देतात.

राज्याला स्वच्छ शासकीय व्यवस्था निर्माण करायची असेल, तर केवळ कारवाया पुरेशा नाहीत—
जवाबदारी, पारदर्शकता आणि तातडीची शिक्षा आवश्यक आहे.

—