हेडलाइन

सरपंच निवड जनतेतून तर ग्रामपंचायत सदस्यांचे काय महत्त्व ? 

Summary

सरपंच निवड जनतेतून तर ग्रामपंचायत सदस्यांचे काय महत्त्व ?   राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आकाश गजबे यांनी उपस्थित केला प्रश्न   वार्ताहर-कोंढाळी शासनाने पुन्हा थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला पण ग्रामपंचायत सदस्यांचा महत्त्व काय? असा प्रश्न राष्ट्रवादी विद्यार्थी […]

सरपंच निवड जनतेतून तर ग्रामपंचायत सदस्यांचे काय महत्त्व ?

 

राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आकाश गजबे यांनी उपस्थित केला प्रश्न

 

वार्ताहर-कोंढाळी

शासनाने पुन्हा थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला पण ग्रामपंचायत सदस्यांचा महत्त्व काय? असा प्रश्न राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस नागपूर जिल्हाध्यक्ष आकाश गजबे यांनी उपस्थित केला आहे.

मागच्या वेळी भाजप सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. आणि त्यावेळी झालेल्या बहुतांश ग्रामपंचायत मध्ये सरपंच एका गटाचे आणि सदस्य एका गटाचे निवडून आले परिणामी दोन गटात सतत वादांमुळे तालुक्यात अनेक गावाचा विकास खुंटला गेल्याचे दिसून आले. जनतेतून निवडून आल्याचा दिमाख करत अनेक सरपंचाने मनमानीपणे गावाचा कारभार करत कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेणं, सदस्यांना महत्व न देणं, हम करे सो कायदा म्हणत सरपंच ग्रामसेवकांला हाताशी धरून विकास कामाच्या नावाखाली गुत्तेदारी करून मलिदा लाटण्याचे असे प्रकार सुद्धा घडले आहेत. ग्रामपंचायतच्या अनेक निर्णय प्रक्रियेपासून सदस्यांना दूर ठेवले जात असल्याने सदस्यांना महत्त्वच उरले नाही. यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये मोठी उदासीनता पाहण्यास मिळत आहे यांची दखल घेत महाविकास आघाडीने थेड जनतेतून निवडीचा निर्णय रद्द केला होता. परंतु सरकार बदलतात शिंदे फडणवीस नवीन सरकारने पुन्हा हा निर्णय घेतला. यामुळे अनेक सदस्यांमधून नाराजीचे सूर निघत आहे या सरकारला जर हाच निर्णय योग्य वाटत असेल तर मग ज्या प्रकारे नगरसेवकांना प्रभागात विकास कामे करण्यासाठी निधी मिळतो. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांनाही वार्डात विकासासाठी निधीची तरतूद करून दिली पाहिजे. कारण एखाद्या ग्रामपंचायतीत सरपंच एका गटाचा आणि सदस्य दुसऱ्या गटाचे निवडून आले, तर परिणामी त्या सदस्यांना दुधाभाव केला जातो आणि त्या सदस्यांच्या वर्गातील विकास कामे केले जात नाहीत. अशी जर सदस्यांची कोंडी होत असेल तर सदस्य होण्यासाठी निवडणूक तर कोण लढणार? असा प्रश्न निर्माण होतो यामुळे या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करून सदस्यांच्या अधिकारात वाढ करून वाट विकासासाठी निधीची तरतूद करून दिली पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस नागपूर जिल्हाध्यक्ष यांनी व्यक्त केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *