प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर पोलीस प्रशासनाचे मीठ; न्याय मागणाऱ्या ८ आदिवासी धरणग्रस्तांवर गोबरवाहीत गुन्हे दाखल!

​- अमर भालचंद्र वासनिक

न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क

​गोबरवाही (तुमसर): स्वतःच्या जमिनी, घरदार आणि पिढ्यानपिढ्यांचे वास्तव्य ज्यांनी केवळ विकासासाठी आणि जिल्ह्याला सुजलाम-सुफलाम करण्यासाठी त्यागले, आज त्याच प्रकल्पग्रस्तांच्या नशिबी पोलीस कोठडीची हवा खाण्याची वेळ आली आहे. बांवनथडी (राजीव सागर) प्रकल्पाच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी कालव्यात उतरून ‘पाणी रोको’ आंदोलन करणाऱ्या ८ मुख्य आरोपींसह इतर आंदोलकांवर गोबरवाही पोलीस स्टेशन येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

​पोलीसच बनले फिर्यादी; सिंचन विभाग सुस्त!

​या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, कालव्यातील पाणी अडवल्यामुळे सिंचन विभागाचे नुकसान झाले असताना, सिंचन विभागाच्या कोणत्याही जबाबदार अधिकाऱ्याने तक्रार देण्याचे धाडस दाखवले नाही. त्याऐवजी पोलीस हवालदार गणेश बांते यांनी फिर्यादी होऊन ठाणे प्रभारी यांच्या आदेशानुसार हा गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे पोलीस प्रशासन हे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांच्यावर दडपशाही करण्यासाठी वापरले जात आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

​नेमका गुन्हा काय?

​सुसु, तुमसर आणि कसा येथील आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी, जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळावी आणि शासकीय नोकरीचे आश्वासन पूर्ण व्हावे, याकरिता ६ मे रोजी कालव्याचे पाणी रोखून धरले होते. प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने संतप्त झालेल्या या आंदोलकांनी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवला. परंतु, त्यांच्या या आक्रोशाला ‘शासकीय कामात अडथळा’ ठरवत गुन्हेगारीचे स्वरूप देण्यात आले आहे.

​अमर वासनिक यांचे सडेतोड सवाल:

​१. जमीन देणारे गुन्हेगार कसे? ज्यांच्या जमिनीमुळे आज तुमसर-भंडारा जिल्ह्याचा कानाकोपरा हिरवागार झाला, तेच आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे कितपत न्यायसंगत आहे?

२. आश्वासनांचे काय? पुनर्वसनासाठी आलेला कोट्यवधींचा निधी नेमका कोणत्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या घशात गेला? प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या का मिळाल्या नाहीत?

३. दडपशाही कशासाठी? लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, आदिवासींच्या या आंदोलनाला मोडीत काढण्यासाठी पोलिसांना पुढे करून गुन्हे दाखल करणे, हा प्रशासकीय क्रूरतेचा कळस आहे.

​पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्कचा इशारा!

​आज ज्या ८ लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते केवळ व्यक्ती नसून तो संपूर्ण धरणग्रस्त समाजाचा आवाज आहे. गुन्हे दाखल करून जर प्रशासनाला वाटत असेल की हा लढा संपेल, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना आणि पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क या अन्यायाविरोधात शेवटपर्यंत लढा देईल.

​प्रशासनाने तात्काळ हे गुन्हे मागे घ्यावेत आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा व नोकरीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा भविष्यात होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला केवळ शासन आणि पोलीस प्रशासनच जबाबदार असेल.

​बातम्या व जाहिराती करीता संपर्क: अमर वासनिक (न्यूज एडिटर)

पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क

मोबाईल: ७७७४९८०४९१

वेबसाइट: www.policeyoddha.com

सत्य मेव जयते!