दर शुक्रवारी अधिकाऱ्यांची ‘ग्राउंड ड्युटी’! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवांचा ‘जन विश्वास’चा धमाका; ७ ऑगस्टपासून ‘अॅक्शन मोड’ ऑन!
एसी केबिनला रामराम, शुक्रवारी बैठकांना ‘नो एन्ट्री’; ‘संवाद ते समाधान’ ४ स्तंभांवर उभी राहणार मध्य प्रदेशची नवी प्रशासकीय क्रांती!
भोपाळ: सामान्य जनतेच्या समस्यांचा जागच्या जागी निपटारा करण्यासाठी आणि प्रशासनाला थेट जनतेच्या दारात उभे करण्यासाठी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एका अत्यंत धराकेबाज आणि क्रांतिकारी अभियानाची घोषणा केली आहे! ७ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यभरात ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-२०२६’ चा शंखनाद होत आहे. या अभियानांतर्गत आता दर शुक्रवारी सर्व वरिष्ठ सनदी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, आयुक्तांपासून ते विविध विभागांच्या प्रमुखांना एसी केबिन सोडून थेट ‘फील्ड’वर उतरावे लागणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागाध्यक्षांसह सर्व जिल्हा कलेक्टर्स आणि आयुक्तांना याबाबतचे कडक आदेश जारी केले आहेत.
🚫 शुक्रवारी बैठकांवर पूर्ण बंदी; थेट ‘फील्ड’वर जाणे बंधनकारक!
प्रशासनाला अधिक तत्पर आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी ७ ऑगस्ट २०२६ ते ८ जानेवारी २०२७ या कालावधीत दर आठवड्याच्या पाचव्या दिवशी म्हणजेच प्रत्येक शुक्रवारी हे अभियान राबवले जाणार आहे:
समीक्षा बैठकांना ब्रेक: मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियानाच्या दिवशी (शुक्रवारी) कोणत्याही प्रकारच्या ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन आढावा बैठका घेण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, जेणेकरून अधिकाऱ्यांचा वेळ बैठकांमध्ये न जाता प्रत्यक्ष कामात जाईल.
फील्ड व्हिजिट अनिवार्य: सर्व विभागांचे प्रमुख आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी आपापल्या क्षेत्राच्या पाहणीसाठी आणि जनसंवादासाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरणे बंधनकारक असेल.
पूर्वपरवानगी आवश्यक: एखाद्या शुक्रवारी अपरिहार्य कारणास्तव अपर मुख्य सचिव किंवा प्रमुख सचिवांना दौऱ्यावर जाता आले नाही, तर त्याची पूर्वसूचना थेट मुख्य सचिव कार्यालयाला देणे अनिवार्य राहील.
🏛️ ‘संवाद ते समाधान’; अभियानाचे ४ भक्कम स्तंभ!
पारदर्शक आणि संवेदनशील प्रशासनाचे प्रतिबिंब असलेल्या या अभियानाची उभारणी ४ प्रमुख स्तंभांवर करण्यात आली आहे:
संवाद (Dialogue)
समाधान (Resolution)
संवेदनशीलता (Sensitivity)
सादगी (Simplicity)
या अभियानांतर्गत सी.एम. हेल्पलाइन, जनसुनावणी आणि लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेल्या सर्व तक्रारींचा विभागाध्यक्ष व जिल्हा स्तरावर तातडीने आणि १००% निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
🚘 गाड्यांचा ताफा नाही; ‘व्हिएकल पुलिंग’ आणि साधेपणावर भर!
फील्ड व्हिजिटदरम्यान अधिकाऱ्यांनी व्हीआयपी संस्कृती किंवा बडेजाव दाखवण्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत:
मितव्ययिता आणि साधेपणा: दौऱ्यादरम्यान अनावश्यक खर्च टाळून अत्यंत साधेपणा पाळला जाईल.
वाहनांचे पुलिंग: अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी गाड्यांचा मोठा ताफा वापरण्यास बंदी असून, शक्य तितकी कमी वाहने वापरून ‘व्हिएकल पुलिंग’ (एकाच गाडीतून प्रवास) करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
८ जानेवारी २०२७ पर्यंत चालणाऱ्या या महाअभियानामुळे मध्य प्रदेशातील प्रशासकीय यंत्रणेचा ढिसाळपणा मोडीत निघणार असून, थेट जनतेच्या दारात जाऊन प्रश्न सोडवण्याच्या या ‘मोहन’ फॉर्म्युलामुळे आम जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे!
राजकुमार खोब्रागडे
ब्युरो रिपोर्ट, विशेष बातमी