BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र हेडलाइन

तेंदूपत्ता कंत्राटदारांनी शेकडो कोटींचा जीएसटी महसूल बुडविला?? जिल्हा परिषद पंचायत विभागाची भूमिका संशयास्पद? उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Summary

गडचिरोली: प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. २७ मार्च २०२१ गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख व्यापार असलेल्या तेंदूपत्ता व्यवसायापोटी कंत्राटदारांनी अठरा टक्के जीएसटी महसूलाची रक्कम शासनाला अदा करायची असतांना मात्र नाममात्र जीएसटी भरुन शासनाचा शेकडो कोटींचा महसूल तेंदूपत्ता कंत्राटदारांकडून बुडविला गेला असल्याचे विश्वसनीय वृत्त […]

गडचिरोली: प्रतिनिधी
चक्रधर मेश्राम
दि. २७ मार्च २०२१
गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख व्यापार असलेल्या तेंदूपत्ता व्यवसायापोटी कंत्राटदारांनी अठरा टक्के जीएसटी महसूलाची रक्कम शासनाला अदा करायची असतांना मात्र नाममात्र जीएसटी भरुन शासनाचा शेकडो कोटींचा महसूल तेंदूपत्ता कंत्राटदारांकडून बुडविला गेला असल्याचे विश्वसनीय वृत्त हाती आले आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जीएसटी महसूलाची रक्कम वसूली करीता याचिका दाखल होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभा आणि वनविभागाच्या मार्फत तेंदूपत्त्याच्या निविदा काढून कंत्राटदारांकडून तेंदूपत्ता खरेदी केला जातो.या खरेदीच्या कामासाठी कंत्राटदारांकडून अठरा टक्के जीएसटी महसूलाची रक्कम शासनाला अदा करण्यात यावी असा शासकीय नियम आहे. मात्र शासनाचे या नियमाकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष आणि सरकारचे अभय असल्याने तेंदूपत्ता कंत्राटदारांकडून सदर जीएसटी महसूलाची रक्कम शासनाला अदाच केली जात नसल्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन याबाबतचा अभ्यास असलेल्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने आता या गैरप्रकारणा विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात साधारणपणे दरवर्षी दिड लाख प्रमाणित गोणी करीता निविदा काढून तेंदूपत्त्याची शासन आणि ग्रामसभा कंत्राटदारांना तेंदूपत्ता विक्री करतात. यापोटी किमान वीस कोटी रुपयांची जीएसटी महसूल शासनाला कंत्राटदारांकडून अदा होणे अपेक्षित असताना एक – दोन कोटींचाही महसूल शासनाला अदा केला जात नसल्याची विश्वसनीय माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जिल्ह्यात मागील पाच ते सहा वर्षांपासून शेकडो कोटींचा जीएसटी महसूल जबरीने वसूल करावा यासाठी ही याचिका दाखल होणार असून सोबतच ग्रामसभांचे आर्थिक हिशेब शासनाच्या संबंधित विभागाने तपासणी करावी, कंत्राटदार आणि त्यांना कर चोरीला मदत करणाऱ्या शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावे अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात येणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *