पदोन्नती मधील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत

जिल्हा गडचिरोली:- मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी काल दिनांक 28 ऑक्टोंबर रोजी मंत्रिगटाची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक 2 797 /2015 महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध श्री विजय घोगरे व इतर याप्रकरणी दिनांक 4 ऑगस्ट 2017 रोजी पदोन्नती मधील आरक्षण अवैध ठरवून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद असणारा दिनांक 25 मे 2004 चा शासन निर्णय रद्द केला आहे.
राज्य शासनाने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली असून सध्या ती प्रलंबित आहे. त्या अनुषंगाने पदोन्नती मधील आरक्षण संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी काल 28 ऑक्टोबर रोजी शासनाने मंत्रिगटाची स्थापना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली केली असून या समितीमध्ये सदस्य म्हणून ना. छगन भुजबळ, ना. जयंत पाटील, ना. डॉ. नितीन राऊत, ना. श्रीमती वर्षा गायकवाड, ना. एकनाथ शिंदे, ना. विजय वडेट्टीवार, ना. संजय राठोड, ना. एड. के सी पाडवी, ना. एड. अनिल परब, ना. शंकरराव गडाख, ना. धनंजय मुंडे या मंत्र्यांचा समावेश आहे.

गडचिरोली
जिल्हा प्रतिनिधी
प्रा. शेषराव येलेकर