नौकर भरतीवरील स्थगीती ऊठवून ओबीसी अनुशेष भरणार : ना. विजय वडेट्टीवार

गडचिरोली :
इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री मा. विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.23) ला मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली.
यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव करपाते, प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव तथा सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव देवप्पा गावंडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, माजी आमदार प्रकाशजी शेडगे, पल्लवी रेणके, बाळासाहेब सानप, अरुण गरमडे, उमेश कोराम व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
सोबतच एमपीएससी पास झालेले कु. चौधरी, प्रियंका राठोड, शंकर खेडकर आदी विद्यार्थी उपस्थित होते.
सदर बैठकीत 22 ऑगस्टचा शासन निर्णय रद्द करुन नौकर भरतीवरील स्थगीती ऊठवून ओबीसी अनुशेष भरणार, इतर मागासवर्गिय प्रवर्गातील पदोन्नतीमधे झालेला अन्याय दुर करु व त्यासाठी परीपत्रक काढू, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्या एमपीएससीमधे निवड झालेल्यांना समांतर आरक्षणाअंतर्गत प्रलंबित नियुक्त्या मार्गी लावू, उपसमितीमार्फत प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 केंद्राप्रमाणे व इतर राज्याप्रमाणे लागु होईल, ओबीसींच्या 10 विद्यार्थ्यांऐवजी 50 विद्यार्थ्यांना परदेश शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणार, शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वीत करु, शासन सेवेत समाविष्ट करेल तसेच शासन सेवेत खुला/अराखीव महिला/माजी सैनिक/अगेनेस्ट महिला या जागेवर एससी/एसटी/ओबीसी/व्हीजेएनटी/एसबीसी मागासवर्गीय मधील गुणवत्ता धारक महिला/खेळाडू/माजी सैनिक/महिला या जागेवर गुणवत्ते नुसार उमेदवाराची नेमणूक करण्यात येईल, आदी मागण्यांवर चर्चा झाली व लवकरच मागण्यांचे परीपत्रक काढून लागु करु, असे सांगण्यात आले.
एमपीएससी पास झालेल्यांपैकी स्नेहा फरकाडे, निलेश तागड, गोपाल घुगे, पुजा पानसरे, संगीता चौधरी, जयश्री देवकाटे, अंजली केंद्रे, नयना वालकुंडे, रोहीनी पाळवे, शंकर खेडकर या विद्यार्थ्यांना आज (दि.23) झालेल्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे व प्रलंबित नियुक्त्या मार्गी लागणार आहे.
सदर मागण्यांबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने याअगोदर वारंवार निवेदने दिली व आंदोलने केली होती, त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे, असे दिसून येते.
ना. विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी समाजाच्या न्याय मागण्यांकरीता आक्रमक असुन यांच्या कार्यकाळात ओबीसींना न्याय मिळेल अशी आशा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने व्यक्त केली आहे.
सुप्रीम कोर्टामधे पीटीशन असल्यामुळे सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती देत नव्हते, त्याचा चुकीचा अर्थ काढून फक्त ओपन कॅटॅगरीसाठी सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती देत होते, मात्र आता सर्व प्रवर्गांनाच सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येईल.प्रा. शेषराव येलेकर
गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी