जो बायडन (Joe Biden) सत्तेची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर बायडन देणार भारतीयांना भेट

US citizenship: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जो बायडन मोठा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. पाच लाख भारतीयांना अमेरिेकेचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.त्यापैकी एक म्हणजे, व्हिसावरील प्रस्तावित निर्बंध प्रत्यक्षात न येणे किंवा भारतातून होणाऱ्या आयातीवर जास्तीचे कर लादले न जाणे. या दृष्टीने बायडन सत्तेवर येणे, हे भारताच्या लाभाचे ठरू शकते…
वॉशिंग्टन: पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर जो बायडन भारतीयांना भेट देणार आहेत. दस्तावेज नाहीत अशा पाच लाख भारतीयांसह एक कोटी १० लाख स्थलांतरितांना, आता अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे प्रशासन यासाठी आराखडा तयार करणार आहे. या निर्णयाचा फायदा भारतीयांसह एक कोटी १० लाख लोकांना होणार आहे. याव्यतिरिक्त वर्षाकाठी सुमारे ९५ हजार शरणार्थींना अमेरिकेत प्रवेश देण्याबाबतही प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे.

बायडन यांच्या निवडणूक अभियानाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या धोरण अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन लवकरच अमेरिकी काँग्रेसमध्ये अनिवासी सुधारणा कायदा मंजूर करण्यावर काम करणार आहे. या अंतर्गत कागदपत्रे नसलेल्या पाच लाखांहून अधिक भारतीयांसह एक कोटी १० लाख स्थलांतरितांना अमेरिकेचे नागरिकत्व देण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार आहे,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे
बायडन-हॅरीस यांचा विजय; भारतीय-अमेरिकन नागरिकांचा जल्लोष
या अहवालानुसार बायडन हे दर वर्षी सुमारे सव्वालाख शरणार्थींना अमेरिकेत प्रवेश देण्याचे लक्ष्य ठेवणार असून, कमीत कमी ९५ हजार शरणार्थींना देशात प्रवेश देण्यासाठी काँग्रेससोबत काम करणार आहेत. उल्लेखनीय आहे, की यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकी फर्स्ट’ची घोषणा देऊन स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याबाबतचे नियम कडक केले होते. बायडन यांच्या या अहवालात, बायडन प्रशासन भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य बनविण्यास मदत करील; तसेच दहशतवाविरुद्धच्या लढाईत भारताला मदत करणार असून, भारत-अमेरिकेचे संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य देणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नागरिकत्व देण्याबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. त्यामुळे आता बायडन यांच्या हाती सत्ता सूत्रे आल्यानंतर बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

अध्यक्ष झाल्यामुळं (आणि कमला हॅरिस उपाध्यक्ष) झाल्याने भारताला काही फायदा होईल का, असा प्रश्न भारतीयांच्या मनात असू शकेल. भारत अमेरिकेत सुमारे ९० अब्ज डॉलरचा माल खपवतो आणि अमेरिकेतून ६० अब्ज डॉलरची आयात करतो. म्हणजे अमेरिकेच्या बाजूला ३० अब्ज डॉलरची तूट पडते. म्हणूनच ट्रम्प भडकले होते, भारत अमेरिकेला लुटतो असे बोलत होते. त्यांनी भारताला व्यापारात सवलती देण्याची अमेरिकी व्यापार कायद्यातली तरतूद काढून टाकली. ट्रम्प यांनी ‘

अमेरिका प्रथम’ हे धोरण अवलंबले आणि भारताला सवलती नाकारल्या. अमेरिकन मालावर आणि सेवेवर भारताने लादलेल्या जकाती अन्यायकारक असून त्या कमी केल्या पाहिजेत असे ते म्हणू लागले आणि भारतातून येणाऱ्या मालावर जकाती लादू, असा इशारा देऊ लागले. हार्ले डेविडनस मोटर सायकल हे एक रंजक उदाहरण. ही मोटर सायकल सामान्य माणसाच्या आटोक्यातली नाही. ती प्रतिष्ठा म्हणून वापरली जाते. हा अमेरिकन ब्रँड अमेरिकन अभिमानाने मिरवतात. त्यावर भारताने ५० टक्क्यापेक्षा जास्त जकात लावली. ट्रम्प भडकले. भारतीय मालावर आम्ही कमी जकात लावतो आणि भारत मात्र आमच्या मालावर जास्त जकात लावतो असे ट्रम्प म्हणत. मोदी व ट्रम्प परस्परांना आलिंगन देत असले तरी ट्रम्प भारताच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेत तक्रारी गुदरण्याची भाषा करत होते. अमेरिकेत शेती आणि दूध उत्पादन प्रचंड आणि किफायतशीर (कारण सबसिडी) आहे. ती उत्पादने अमेरिकेने भारताच्या बाजारात ओतली तर भारतीय शेतकऱ्यांची पंचाईत होईल. म्हणून भारत सरकार उदा. अमेरिकेतले दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ येऊ देत नाही. त्याचे कारण मात्र मनोरंजक आहे. भारत सरकारचे म्हणणे, अमेरिकेकी गायी शाकाहारी नसल्याने त्यांचे दूध शाकाहारी भारतीय ग्राहकाला देता येत नाही. ९० अब्जांची निर्यात म्हणजे फार नाही. दर्जा आणि किंमत वाढवलेल्या वस्तू भारत फारशा निर्यात करत नसतो. सामान्यतः कच्चा माल किंवा फारशा प्रक्रिया न केलेल्या गोष्टी भारतातून जातात. फक्त हिरे आणि दागिने हाच थोडासा अपवाद.
व्यापाराचे बोलायचे तर भारतीय उद्योगी, उत्पादक मुळात दर्जा व मूल्यवर्धित माल जगाच्या बाजारात विकण्याचा विचार करत नाहीत. अपवाद आहेतच, पण भारतातले बहुतेक उत्पादक मुळात उत्पादकच आहेत का, ही शंका आहे. ते व्यापारी आहेत. ते कर, विनिमय दर, जकाती, गुंतवणूक, यात जुगार करून जास्त पैसे मिळवतात. त्यांना संशोधन करून चांगली वस्तू बनवायची नसते. अशावेळी मुळातच भारताची निर्यात वाढणे, त्याला अमेरिकेचा उपकारक प्रतिसाद असणे वगैरे गोष्टी उद्भवत नाहीत. अमेरिकेच्या आर्थिक हिशोबात भारताला फारशी किंमत नाही. आहे तेवढ्या पातळीवरचा व्यवहार बायडन टिकवतील. यापेक्षा वेगळी शक्यता दिसत नाही. बायडन यांचा ट्रम्प यांच्याप्रमाणे जागतिकीकरणाला विरोध नाही किंवा अमेरिका फर्स्ट असे टोकाचे धोरण बायडनचे नाही. कारण तसे धोरण हे मुळात अमेरिकेच्या स्वभावात नाही. जगाशी फटकून वागून कोणाचेच कल्याण होणार नाही, हे अमेरिकेला समजते. त्यामुळे, बायडन ट्रम्प यांच्यासारखे आक्रमक धोरण न ठेवता भारताशी व्यापारी संबंध सुरळीत करतील. भले ते भारताला अधिक सवलती देणार नाहीत किंवा प्रोत्साहन देणार नाहीत. पण पूर्वीपेक्षा अधिक नुकसान बायडन करतील असे नाही. खरे तर भारतीय माणसाचे लक्ष एचवन-बी या व्हिसावर असते. गेल्या वर्षी तो व्हिसा घेऊन दोन लाख भारतीय नागरिक अमेरिकेत गेले. म्हणजे दोन लाख लोकांना रोजगार देण्याच्या कटकटीतून भारत वाचला. शिवाय, हे नागरिक जो पैसे मिळवतात त्यातला बराचसा भाग कंपन्यांच्या मार्गे भारतात येतो. ते भारताचे एक उत्पन्न आहे. त्यामुळे एचवन-बी व्हिसा जास्त मिळावेत, यासाठी भारतीय आणि सरकार बायडनची मनधरणी करणार. ट्रम्प म्हणत की त्या व्हिसाची संख्या ६५ हजारावर आणू. त्यामुळे भारतीय दुःखी झाले.

बायडन कदाचित व्हिसासंख्या पूर्ववत करतील. पण वाढवणार नाहीत. ट्रम्प यांनी एक शक्कल लढवली. ती म्हणजे, अमेरिकेत असलेल्या भारतीयांना त्यांचे नातेवाईक अमेरिकेत नेण्यावर बंधने घालणे. त्यामुळेही, भारतीय वैतागले. कदाचित, ते धोरण बायडन थोपवतील. भारतीय अमेरिकेत जे पैसे मिळवतात तो व्यवहार व्यापार म्हणून गणला जावा आणि त्यावर व्यापार या सदराखाली कर बसवावा, त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सीलिंग आणावे, त्यांच्या जागी अमेरिकन माणसे नेमा असे ट्रम्प म्हणत. भारताचे म्हणणे, ही माणसांची ये-जा आहे असे समजावे. तो व्यापार मानू नये. याबाबत वाटाघाटी व वादावादी चालली होती. बायडन ट्रम्प यांनी सुचवलेल्या तरतुदी स्थगित करून स्थिती पूर्ववत करतीलही.
भारत तेलाबाबत परावलंबी आहे. गरजेच्या तीस टक्के तेल भारत इराणमधून मिळवतो. इराण हे तेल सवलतीत देतो. ट्रम्प यांनी इराणशी भांडण उकरून काढले आणि इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले. इराणी तेल घेणाऱ्या देशांवरही निर्बंध लादण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. भारताने विनंती केल्यानंतर भारतावरचे निर्बंध स्थगित झाले. बायडन इराणशी पुन्हा संबंध जोडू शकतात. इराणवरचे निर्बंध एकदम काढणे, कदाचित बायडन यांना शक्य होणार नाही. परंतु, बायडन भारताची निर्बंधांतून सुटका मात्र करतील. भारताला अमेरिकेत अधिक मालाची निर्यात करायची असेल तर केवळ धोरणात्मक भांडणे करून किंवा ट्रम्प यांच्या जागी बायडन येऊन ते घडणार नाही. अमेरिका किंवा जगात खपणारा माल स्पर्धेत टिकेल, अशा किमतीत तयार करणे, हे आव्हान भारतासमोर आहे. उदा. भारतीय टेक्सटाईल्स अमेरिकेत विकली जातात. गेल्या वर्षी त्या निर्यातीत घट झाली कारण बांगला देश, म्यानमार हे देश आपल्यापेक्षा कमी किमतीत माल विकतात. याचा अर्थ असा भारतातल्या कारागिरांना कमी पैसे देऊन किंवा अनारोग्यकारक परिस्थितीत उत्पादन करून खर्च कमी करणे नव्हे. नवे तंत्रज्ञान, उत्पादन प्रक्रियेतले अडचणी कमी करून, इझ् ऑफ बिझनेस वाढवून उत्पादन खर्च कमी करता येईल. उत्पादने अधिक आकर्षक करूनही अधिक माल खपवता येईल. अमेरिका फर्स्ट किंवा आत्मनिर्भर भारत या दोन्ही घोषणा सवंग होत्या. आपल्या देशाची काळजी आपण घेतोय हे दाखवण्यासाठी केलेली ती राजकीय विधानं होती. अशा रीतीनं जगापासून स्वतःला तोडून भागत तर नाहीच पण त्यातून सत्यानाश होण्याची शक्यताच अधिक आहे. सुदैवाने, बायडन हे त्या जुमलेबाजीतले गृहस्थ नाहीत. बायडन पन्नास वर्षं राजकारणात आहेत. अनेक वर्षं सेनेटमधे आणि आठ वर्षं उपाध्यक्ष होते. ते मध्यममार्गी म्हणून ओळखले जातात. ते टोकाचे धोरण स्वीकारणार नाहीत. ते निरंकुश बाजारवादी धोरण अवलंबणार नाहीत किंवा तीव्र सरकारप्रधान धोरणही अवलंबणार नाहीत. ट्रम्प यांचा अतिरेक ते टाळतील. भारताचं नुकसान होणार नाही इतपत तरी उपकारक धोरण ते अवलंबतील.

भैय्याजी ऊईके
चंद्रपूर तालुका क्राईम न्युज रिपोर्टर, चंद्रपूर
bnuike@gmail.com