🔅पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क चा दणका 🔅 🔅औषधी खरेदी बाबतची ती निविदा अखेर रद्द 🔅

होमिओपॅथीक आर्सेनिक औषधी खरेदीबाबतची निविदा वर्धा जि. प. ने तिरुपती ट्रेडलिंक कंपनीला मंजूर केली होती, परंतु निविदा मंजूर करतांना मोठया प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे वृत्त पोलीस योद्धा न्युज नेट वर्क प्रसिद्ध झाल्याने शेवटी मु. का.अ. ओम्बासे यांनी उशिरा का होईना निविदा प्रक्रिया रद्द केलीच.परंतु, ही प्रक्रिया करतांना सुद्धा पाठीशी घातल्याचा प्रकार केलेल्या कारवाईतून उघड होत आहे.
वर्धा जि. प.नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने नुकताच 24 डिसेंम्बर रोजी पत्रकारांनी आपली (जि. प.ची ) इभ्रत चव्हाट्यावर आणू नये म्हणून पत्रकारांच्या विरुद्ध जावून स्थायी समिती मध्ये मुस्कटदाबी करणारा ठ राव पारित केला. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या निविदा प्रक्रिये मध्ये सुध्दा असाच घोळ करण्याचा प्रयत्न विभागाच्या वतीने सुरू होता. त्यानंतर कोरोना काळात ग्रामीण भागातील रुग्णांना मदत व्हावी या उद्देशाने अध्यक्षा सरिता गाखरे यांनी राज्य शासनाकडून आलेल्या निधींचा वापर करण्याचा हेतूने अधिकाऱ्यांना 38 लाख रुपयांची औषधी खरेदीचे सूतोवाच केले होते. मात्र नेहमी प्रशासकीय भूमिका पार पाडत असतांना पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याने जि. प. यंत्रणा नियमित वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. असाच प्रकार कोरोना 19 होमिओपॅथक आर्सेनिक अलब्म 30 या औषधी खरेदी संदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविताना अनियमितता करून आप्त स्वकीयांना निविदा मंजूर करून मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे समजते हे विशेष. होमियोपॅथी असोसिएशन चे डॉ. अनिल लोणारे यांनी सदर बाब पोलीस योद्धा न्यूज नेट वर्क जिल्हा प्रतिनिधी कडे मांडून जि. प. मध्ये मोठया प्रमाणात औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे दस्तऐवज सादर करून बाजू मांडली. मात्र मु. का. अ . ओम्बासे यांनी मी सर्व काही नियमात केले असल्याचे वारंवार दाखवून दिले. अखेर डॉ. लोणारे यांच्या लढ्याला पोलीस योद्धा न्यूज नेट वर्क , जिल्हा प्रतिनिधी ने आपली भूमिका मांडून अखेर आर्सेनिक अलब्म औषधी खरेदी निविदा रद्द करण्या संदर्भात मंत्रालया पर्येंत धाव घेतली . शेवटी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी निविदा प्रक्रियाच रद्द केली . हे करत असताना परत त्यांनी निविदा धारकाविरुद्ध झालेल्या फसवणूकिसंदर्भात पोलिसात तक्रार न करता केवळ निविदा प्रक्रिया रद्द करून थांबले नाही. तर त्यांनी निविदा धारक तिरुपती ट्रेडलिंक कम्पणीला त्याची ईएमडी रक्कम 2 लक्ष रुपये परत केली .तिरुपती ट्रेडलिंक कम्पनीने भारत सरकारचे राजमुद्रित राजपत्राची साथ घेवून आम्ही करीत असलेली निविदा प्रक्रिया च योग्य असल्याचे भासविले होते . हे येथे उल्लेखनीय . भारत सरकारचे राजमुद्रित असलेले राजपत्र जोडून निविदा प्रक्रिया राब वितांना शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी प्रथमतः तिरुपती ट्रेडलिंक कम्पणीच्या संचालकाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकणे क्रम प्राप्त होते . परंतु भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून येथे ही कंत्राटदारांची बाजू घेवून केवळ निविदा प्रक्रिया रद्द करून आपली भूमिका मांडण्याचा प्रशासकीय यंत्रणेचा डाव पुढे आला . येणाऱ्या काळात जि. प. चे पदाधिकारी या प्रशासकीय यंत्रणेला धारेवर धरनार का ? असा प्रश्न जनमानसात निर्माण होत आहे. निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता करून अधिकाऱ्यांसोबत साठ गाठीने माजी अध्यक्ष नितीन मडावी भ्रष्टाचारात बरबटले असल्याने त्यांनीच पत्रकारांच्या विरोधात ठराव घेण्याची भूमिका आता स्पष्ट होऊ लागली आहे .

🔅महेश देवशोध (राठोड)🔅
वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी
पोलिस योद्धा न्यूज नेट वर्क