मुंबई पालिकेत भरतीचा भलताच ‘सस्पेन्स’! पास झालेले बाहेर अन् नापास झाले खुर्चीत! ​५६० कार्यकारी सहाय्यकांची पदे खात्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांमधूनच भरा; म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेचा महापालिकेवर ‘हल्लाबोल’

विशेष राजकीय व प्रशासकीय बातमी / मुंबई:

​मुंबई महापालिकेच्या कारभारात सध्या एखाद्या सस्पेन्स सिनेमाला शोभेल असा ‘हाय-व्होल्टेज ड्रामा’ रंगला आहे! प्रामाणिकपणे सर्व विषयांत उत्तीर्ण झालेल्या पदवीधारक कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी अन्यायाचा ‘अंधार’ आलाय, तर दुसरीकडे गुण शिथिल करून काही नापास उमेदवारांना थेट ‘खुर्ची’ बहाल केली गेलीय. या प्रशासकीय गोलमालावर आता म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात पालिका प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे!

​कथेचा प्लॉट: ११७८ पदांची भरती आणि अजब कारभार!

​मुंबई महापालिकेतील निम्न संवर्गातील पदवीधारक व अर्हताधारी कर्मचाऱ्यांना ‘कार्यकारी सहाय्यक’ (लिपिक) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी ११७८ पदांची परीक्षा घेण्यात आली होती.

​शासनाचा नियम: प्रत्येक विषयात ४०% गुण आणि एकूण ४५% गुण मिळवणे अनिवार्य.

​परिक्षेचा निकाल: केवळ ४९१ उमेदवार उत्तीर्ण झाले.

​अन् ‘ट्विस्ट’ आला: ११७८ पदे भरायची असल्याने प्रशासनाने गुणांची अट शिथिल केली आणि १, २ किंवा ३ विषयांत नापास झालेल्या तब्बल ३२६ उमेदवारांना थेट नियुक्ती देऊन टाकली!

​अन्यायाचा ‘क्लायमॅक्स’: सर्व विषयात पास, तरीही नियुक्तीला ‘कट’?

​खरा ड्रामा तर इथेच सुरू होतो! प्रशासनाने १ ते ३ विषयांत नापास असणाऱ्यांना तर नियुक्ती दिली, पण सर्व विषयांत उत्तीर्ण झालेल्या आणि एकूण बेरीज ४५% (९० गुण) पेक्षा अवघी थोडी कमी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र बाहेरचा रस्ता दाखवला!

​“विषयात नापास असणारे नियुक्तीस पात्र ठरतात, पण सर्व विषयांत पास असणाऱ्यांना डावलले जाते… हा कसला अजब आणि संतापजनक न्याय?” असा तिखट सवाल आता कामगार वर्गातून विचारला जात आहे.

​५६० पदांचा आकडा अन् सेनेचा ‘मास्टरस्ट्रोक’!

​एकूण ११७८ पैकी ८०० उमेदवारांना नियुक्ती दिल्यानंतर आता ३७८ पदे आणि संभाव्य १८२ पदे अशी एकूण ५६० कार्यकारी सहाय्यकांची पदे अद्यापही रिक्त आहेत.

​म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका प्रशासनाकडे ठाम मागणी केली आहे की:

​वेळ आणि पैशांची बचत करा: नव्याने परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यात होणारा विलंब आणि पालिकेचा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी याच परीक्षेत बसलेल्या अर्हताधारक कर्मचाऱ्यांमधूनच ही ५६० पदे भरली जावीत.

​शासनाचे परिपत्रक लागू करा: राज्य सरकारच्या सरळसेवा भरती धोरणानुसार (शासन परिपत्रक क्र. साजेसू-३७२२/प्र.क्र.१७२/१४-अ दि. १४/०६/२०२३) या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्यात यावी.

​न्यायालयीन धर्तीवर शिथिलता द्या: महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा न्यायालयांच्या धर्तीवर कनिष्ठ लिपिक पदासाठी उत्तीर्णतेची अट ३५% (मागासवर्गीय ३०%) ठेवली जाते. त्याच धर्तीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून गुणांची अट पुन्हा एकदा शिथिल करण्यात यावी.

​आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात!

​वर्षानुवर्षे पालिकेची सेवा करणाऱ्या पदवीधारक कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी हा खेळ सुरू आहे. एकीकडे रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामाचा खोळंबा होत असताना, दुसरीकडे पात्र उमेदवार हाताशी असूनही त्यांना नियुक्ती दिली जात नाहीये.

​आता पालिका प्रशासन म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेच्या या रास्त मागणीचा विचार करून त्या ५६० कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात ‘हॅपी एंडिंग’ आणणार, की हा प्रशासकीय गोंधळाचा शो असाच चालू ठेवणार? याकडे सर्व मुंबईकरांचे आणि पालिका कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे!

राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क