गुप्त न्याय, सीलबंद लिफाफे आणि ‘क्लीन चिट’: २५ सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणांचे वास्तव

अमर वासनिक | न्यूज एडिटर

भारताच्या न्यायव्यवस्थेत ‘सीलबंद लिफाफा पद्धत’ (Sealed Cover Jurisprudence) ही पारदर्शकतेची हत्या करणारी आणि सत्ताधारी, उद्योगपती व तपास यंत्रणांना संरक्षण देणारी सर्वात मोठी ढाल बनली आहे. जेव्हा देशातील हजारो कोटींचे घोटाळे, मानवी हक्कांचे उल्लंघन किंवा उद्योजकांचे गैरव्यवहार न्यायालयात जातात, तेव्हा तपासाचा अहवाल सार्वजनिक न करता एका बंद लिफाफ्यात न्यायाधीशांना दिला जातो.

​या अपारदर्शक पद्धतीमुळे याचिकाकर्त्याला पुराव्यांवर सवाल उपस्थित करता येत नाही आणि न्यायालयातून सहजासहजी ‘क्लीन चिट’ किंवा सोयीचे निर्णय दिले जातात. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सीलबंद लिफाफ्यांचा वापर करून सरकार आणि उद्योगपतींच्या बाजूने निर्णय लागल्याची २५ प्रमुख उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

​१. रफेल लढाऊ विमान करार (Rafale Jet Deal)

​प्रकरण: रफेल विमान खरेदी व्यवहारात मोठा भ्रष्टाचार आणि भ्रष्ट प्रक्रियेचा आरोप झाला होता.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: केंद्र सरकारने विमानाची किंमत, खरेदीची प्रक्रिया आणि तपासाचे तपशील सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात दिले.

​निकाल: याचिकाकर्त्यांना अहवाल दाखवलाच नाही. न्यायालयाने या सीलबंद लिफाफ्यातील दाव्यांवर विश्वास ठेवून सरकारला पूर्ण ‘क्लीन चिट’ दिली आणि चौकशीची मागणी फेटाळली.

​२. अदानी-हिंडनबर्ग आणि सेबी तपास (Adani-Hindenburg Case)

​प्रकरण: हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहावर शेअर बाजारातील हेराफेरी आणि शेल कंपन्यांचे गंभीर आरोप झाले.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: सेबी (SEBI) आणि तज्ज्ञ समितीने तपासाचे स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

​निकाल: सीलबंद अहवालांच्या आधारे सेबीला अधिक वेळ देण्यात आला आणि अखेर अदानी समूहाला या चौकशीतून मोठा दिलासा/क्लीन चिट मिळाली.

​३. न्यायमूर्ती बी. एच. लोया मृत्यू प्रकरण (Judge Loya Death Probe)

​प्रकरण: सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणारे विशेष न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी झाली होती.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: महाराष्ट्र सरकारने या चौकशीचा आणि फॉरेन्सिक अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात दिला.

​निकाल: सीलबंद लिफाफ्यातील माहितीवर आधारित, न्यायालयाने स्वतंत्र तपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आणि सरकारला क्लीन चिट मिळाली.

​४. पेगासस इस्रायली स्पायवेअर प्रकरण (Pegasus Spyware Case)

​प्रकरण: पत्रकार, विरोधी पक्ष नेते आणि न्यायमूर्तींचे फोन पेगासस स्पायवेअरद्वारे हॅक केल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर होता.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: केंद्र सरकारने सुरक्षेचे कारण सांगत प्रतिज्ञापत्र देण्यास नकार दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात दिला.

​निकाल: समितीचा अहवाल जनतेसमोर कधीच आला नाही, सरकारवर कोणतीही जबाबदारी निश्चित झाली नाही आणि सरकारला थेट संरक्षण मिळाले.

​५. इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरण – सुरुवातीचे ५ वर्षे (Electoral Bonds Scheme)

​प्रकरण: राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या अब्जावधी रुपयांच्या निनावी राजकीय देणग्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि केंद्र सरकारने देणगीदारांची आणि पक्षांची सर्व माहिती सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला दिली.

​निकाल: २०१८ ते २०२४ दरम्यान या सीलबंद लिफाफ्यांमुळे देणगीदार उद्योगपती आणि राजकीय पक्षांची नावे लपून राहिली, ज्यामुळे उद्योगपती आणि सरकारला ५ वर्षे पूर्ण संरक्षण मिळाले.

​६. भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरण (Bhima Koregaon / UAPA)

​प्रकरण: अनेक नामवंत सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि विचारवंतांवर यूएपीए (UAPA) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: पोलीस आणि एनआयए (NIA) ने आरोपींचे संगणकीय पुरावे आणि गुप्त माहिती सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात दिली.

​निकाल: आरोपींना किंवा त्यांच्या वकिलांना हे पुरावे दाखवलेच नाहीत, ज्यामुळे आरोपींचा जामीन वारंवार फेटाळला गेला आणि सरकारची बाजू मजबूत झाली.

​७. पीएम केअर्स फंड पारदर्शकता (PM CARES Fund Case)

​प्रकरण: कोविड काळात जमा झालेला हजारो कोटींचा पीएम केअर्स फंड ‘माहितीच्या अधिकाराखाली’ (RTI) आणण्याची मागणी झाली होती.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: केंद्र सरकारने या फंडाच्या ट्रस्ट डीड आणि स्वरूपाबद्दल न्यायालयात गोपनीय टिपणे आणि सीलबंद माहिती दिली.

​निकाल: न्यायालयाने हा फंड सरकारी नसल्याचे मान्य करत सरकारला पारदर्शकतेच्या आणि आरटीआयच्या कचाट्यातून वाचवले.

​८. काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे आणि इंटरनेट बंदी (Kashmir Lockdown)

​प्रकरण: कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये केलेले लॉकडाऊन आणि इंटरनेट बंदीविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: केंद्र सरकारने सुरक्षेचा हवाला देत गुप्तचर विभागाचे (IB) अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सादर केले.

​निकाल: या अहवालांच्या आधारे न्यायालयाने सुरुवातीला सरकारच्या निर्णयावर आणि बंदीवर शिक्कामोर्तब केले.

​९. सीबीआय संचालक अलोक वर्मा विवाद (CBI vs CBI Alok Verma)

​प्रकरण: सीबीआयचे तत्कालीन संचालक अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा वाद.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: सीव्हीसी (CVC) ने आपल्या तपासाचा मुख्य अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात दिला.

​निकाल: या अहवालाच्या आधारे अलोक वर्मा यांना पदावरून हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला एक प्रकारे पाठबळ मिळाले.

​१०. सहारा-सेबी आर्थिक घोटाळा (Sahara India Financial Case)

​प्रकरण: सहारा समूहाने गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी रुपये थकवल्याचा आणि नियमबाह्य पैसे गोळा केल्याचा आरोप.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: सहारा समूहाने त्यांच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि पैशांच्या स्रोताची माहिती सीलबंद लिफाफ्यात दिली.

​निकाल: सीलबंद लिफाफ्यांच्या खेळामुळे ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबली आणि उद्योगपती सुब्रत रॉय यांना दीर्घकाळ मुदत मिळत राहिली.

​११. कोळसा खाण वाटप घोटाळा (Coal Scam / Coalgate)

​प्रकरण: केंद्र सरकारने खाजगी उद्योगपतींना बेकायदेशीरपणे कोळसा खाणींचे वाटप केल्याचा घोटाळा.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: सीबीआयने तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात दिला.

​निकाल: सीबीआयने हा अहवाल न्यायालयात देण्यापूर्वीच सरकारच्या कायदा मंत्र्यांनी त्यात सुधारणा केल्याचे उघड झाले (ज्याला न्यायालयाने ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ म्हटले होते). सुरुवातीला नेते व उद्योगपतींना वाचवण्याचा प्रयत्न याच लिफाफ्यांमुळे झाला.

​१२. २जी स्पेक्ट्रम वाटप चौकशी (2G Spectrum Scam Probe)

​प्रकरण: टेलिकॉम कंपन्यांना स्वस्त दरात २जी स्पेक्ट्रम वाटप करून सरकारचे मोठे नुकसान केल्याचा आरोप.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तपासाचे प्रगती अहवाल बंद लिफाफ्यात दिले.

​निकाल: या तपासातील अपारदर्शकतेमुळे अनेक बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि उद्योगपतींना तपासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात संरक्षण मिळाले.

​१३. पी. चिदंबरम आयएनएक्स मीडिया प्रकरण (P. Chidambaram INX Media Case)

​प्रकरण: आयएनएक्स मीडिया कंपनीला परदेशी गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ‘तपास डायरी’ आणि टीप सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

​निकाल: चिदंबरम यांच्या वकिलांना ती माहिती न दाखवता न्यायालयाकडून तपास यंत्रणेच्या बाजूने जामीन नाकारण्याचा निर्णय झाला.

​१४. आसाम एनआरसी प्रक्रिया (Assam NRC)

​प्रकरण: आसाममधील १९ लाख नागरिकांचे नाव एनआरसीच्या (NRC) यादीतून वगळले गेले.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: एनआरसी समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी अनेक अहवाल आणि आकडेवारी न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात दिली.

​निकाल: या अहवालांवर कोणतीही सार्वजनिक चर्चा किंवा विरोध न होता न्यायालयाने शासकीय यंत्रणेचीच बाजू मान्य केली, ज्यामुळे लाखो लोक बेघर होण्याच्या मार्गावर आले.

​१५. व्यापमं भरती घोटाळा (Vyapam Scam Clean Chit)

​प्रकरण: मध्य प्रदेशातील वैद्यकीय भरती आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील मोठा भ्रष्टाचार.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: सीबीआयने त्यांच्या फॉरेन्सिक हार्ड डिस्कचा आणि डिजिटल पुराव्यांचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात दिला.

​निकाल: सीबीआयच्या या सीलबंद अहवालावर विश्वास ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय नेते आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट दिली.

​१६. ऑगस्टावेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळा (AgustaWestland Scam)

​प्रकरण: व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदीत दलाली आणि लाचखोरीचा आरोप.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: तपासाचा प्रगती अहवाल आणि आंतरराष्ट्रीय तपासाचे दस्तऐवज सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केले गेले.

​निकाल: या गुप्त अहवालांमुळे अनेक बड्या उद्योगपतींवर आणि मध्यस्थांवर कारवाईची गती मंदावली.

​१७. विजय मल्या आणि नीरव मोदी बँक कर्ज फसवणूक (Banking Fraud Reports)

​प्रकरण: हजारो कोटींचे बँक कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेलेले उद्योगपती.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: बँकांचे कॉन्सोर्टियम आणि सीबीआयने वसुली आणि तपासाचे तपशील सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात दिले.

​निकाल: बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर आणि कर्ज मंजुरी देणाऱ्या वरिष्ठ पातळीवरील व्यक्तींवर वेळेत कडक कारवाई झाली नाही.

​१८. शारदा आणि रोझ व्हॅली चीटफंड घोटाळा (Saradha Chit Fund Scam)

​प्रकरण: पश्चिम बंगाल आणि पूर्व भारतातील गरीब जनतेचे हजारो कोटी रुपये बुडवणारा घोटाळा.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: सीबीआयने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांशी संबंधित तपासाचे अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात दिले.

​निकाल: यामुळे तपासाचे नेमके काय झाले हे जनतेला आणि पीडित गुंतवणूकदारांना कधीच कळले नाही.

​१९. झाकीर नाईक आणि आयआरएफ संस्था बंदी (IRF Ban Case)

​प्रकरण: झाकीर नाईक यांच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) या संस्थेवर सरकारने घातलेली बंदी.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: गृह मंत्रालयाने गुप्तचर यंत्रणांचे (IB) निनावी इनपुट ट्रिब्युनल आणि न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात दिले.

​निकाल: बचाव पक्षाला कोणतेही पुरावे न दाखवता शासनाचा बंदीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.

​२०. स्टरलाईट कॉपर तुतिकोरिन गोळीबार (Sterlite Copper Plant Case)

​प्रकरण: वेदांता समूहाच्या स्टरलाईट कॉपर प्लांटविरोधात झालेल्या आंदोलनावर पोलिसांचा गोळीबार, ज्या १३ जणांचा मृत्यू झाला.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: राज्य सरकार आणि पोलिसांनी आंदोलनाशी संबंधित गुप्तचर अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात दिले.

​निकाल: या अपारदर्शक अहवालांमुळे अधिकारी आणि कॉर्पोरेट कंपनीवर सुरुवातीच्या टप्प्यात थेट जबाबदारी निश्चित झाली नाही.

​२१. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण – एनआयएची बदललेली भूमिका (Malegaon Blast Case)

​प्रकरण: मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींवरील मोक्का (MCOCA) हटवण्याचा आणि तपासाचा विषय.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: एनआयए (NIA) ने तपासातील नवीन तथ्ये आणि मसुदे सीलबंद लिफाफ्यात सादर केले.

​निकाल: तपास यंत्रणेच्या बदलेल्या भूमिकेला सीलबंद लिफाफ्यामुळे न्यायालयीन मंजुरी मिळण्यास मदत झाली आणि आरोपींना दिलासा मिळाला.

​२२. तरुण तेजपाल लैंगिक शोषण प्रकरण (Tarun Tejpal Case)

​प्रकरण: तहलकाचे संस्थापक तरुण तेजपाल यांच्यावरील सहकाऱ्याच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयात व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि सीसीटीव्ही फुटेजचे फॉरेन्सिक अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात दिले गेले.

​निकाल: या माहितीच्या आधारे प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत झाली आणि प्रक्रियेत अपारदर्शकता राहिली.

​२३. रिअॅल्टी आणि बँक घोटाळे (HDIL / DHFL Bank Frauds)

​प्रकरण: एचडीआयएल आणि डीएचएफएल सारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी बँकांचे केलेले हजारो कोटींचे नुकसान.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि तपास यंत्रणांनी वित्तीय फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर केले.

​निकाल: या लिफाफ्यांमुळे मोठ्या उद्योगपतींच्या इतर गुप्त मालमत्तांची माहिती सार्वजनिक होण्यापासून वाचली.

​२४. मीडियावन चॅनेल बंदी – केरळ उच्च न्यायालय टप्पा (MediaOne Channel Ban)

​प्रकरण: केंद्र सरकारने मीडियावन या वृत्तवाहिनीचा परवाना सुरक्षेच्या कारणास्तव रद्द केला होता.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: केंद्र सरकारने सुरक्षेचे अहवाल केरळ उच्च न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात दिले.

​निकाल: उच्च न्यायालयाने सीलबंद लिफाफ्यावर आंधळा विश्वास ठेवून सरकारची बंदीची कारवाई योग्य ठरवली होती (नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फिरवला).

​२५. सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांचे यूएपीए (UAPA) जामीन अर्ज

​प्रकरण: उमर खालिद, शोधन स्वाती आणि इतर कार्यकर्त्यांच्या जामीन याचिका.

​सीलबंद लिफाफ्याचा वापर: दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणांनी गुप्तचर यंत्रणांची टिपणे न्यायाधीशांना सीलबंद लिफाफ्यात दिली.

​निकाल: आरोपींना पुरावे न दाखवता त्यांचा जामीन वारंवार फेटाळला गेला, ज्यामुळे सरकारची बाजू न्यायालयात मजबूत राहिली.

​निष्कर्ष: ‘सीलबंद लिफाफा’ म्हणजे न्यायाचा पराभव

​वरील २५ वास्तववादी उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की, जेव्हा जेव्हा सीलबंद लिफाफ्याचा आधार घेतला गेला, तव्हा:

१. जनतेचा माहितीचा अधिकार संपुष्टात आला.

२. उद्योगपती आणि तपास यंत्रणांना सोयीस्कर ‘क्लीन चिट’ मिळाली.

३. नैसर्गिक न्यायाच्या (Natural Justice) तत्त्वाचा गळा घोटला गेला.

​न्याय हा केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना जनतेला दिसलाही पाहिजे. परंतु, या ‘सीलबंद लिफाफा संस्कृती’ने न्यायालयांना गुप्ततेचा आडोसा देऊन सत्ताधारी व बड्या कॉर्पोरेट्सच्या हिताचे रक्षण केले आहे, हे नाकारता येत नाही.

​(पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क – जनहिताचा आवाज, निर्भीड पत्रकारिता)