मुंबई पालिकेत फोन खणखणणार कधी? दुरध्वनी चालकांची ३० पदे रिक्त; म्युनिसिपल कामगार सेनेचा थेट इशारा! ​२०१६ पासून भरतीच नाही! सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांमधून पदे भरण्याची डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांची रोखठोक मागणी!

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या अति-अत्यावश्यक मानल्या जाणाऱ्या विविध खात्यांमध्ये गेल्या तब्बल आठ वर्षांपासून दूरध्वनी चालकांचा (Telephone Operators) प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. ३० पदे रिक्त असल्याने सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असून पालिका प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणाविरुद्ध ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने’ आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पालिकेतील ही रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी धडक मागणी संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त श्री. किशोर गांधी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

​💥 २०१६ पासून प्रशासनाची घोर झोप; प्रस्ताव धूळ खात!

​पालिकेची मुख्य रुग्णालये, पाणी पुरवठा खाते तसेच २४ विभागांमधील मध्यवर्ती कार्यालये ही आपत्कालीन परिस्थिती सांभाळणारी प्रमुख खाती आहेत. या ठिकाणी चोवीस तास संपर्क यंत्रणा सुरळीत ठेवण्याचे काम दूरध्वनी चालक करतात. मात्र:

​८ वर्षांपासून भरती ठप्प: सन २०१६ नंतर पालिकेने या महत्त्वाच्या संवर्गासाठी कोणतीही नवीन भरती प्रक्रिया राबवलीच नाही!

​प्रस्ताव धुळखात पडून: विविध रुग्णालये आणि पाणी खात्याच्या आस्थापनांनी रिक्त पदांबाबत पाठवलेले सर्व प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे (GAD) पडून असल्याचा गंभीर आरोप डॉ. बापेरकर यांनी केला आहे.

​📞 ‘सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांमधून पदे भरा!’ – कामगार सेनेचा तोडगा

​सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा मानसिक व शारीरिक ताण कमी करण्यासाठी आणि रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील ठिकाणची सेवा ठप्प पडू नये यासाठी म्युनिसिपल कामगार सेनेने प्रशासनाला थेट तोडगा सूचवला आहे:

​अंतर्गत संधी: पालिकेतील आधीपासूनच कार्यरत असलेल्या अनुभवी आणि ‘सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांमधून’ या दूरध्वनी चालकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात.

​दुहेरी फायदा: यामुळे एका बाजूला सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल आणि दुसऱ्या बाजूला अत्यावश्यक खात्यांमधील मनुष्यबळाची टंचाई तात्काळ दूर होईल.

​आता तरी प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’वर येणार का?

एकीकडे मुंबईकरांना तत्पर नागरी सुविधा देण्याचे दावे करायचे आणि दुसरीकडे आठ-आठ वर्षे अत्यावश्यक खात्यांतील भरतीच थांबवून ठेवायची, या पालिकेच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांच्या या धडक निवेदनानंतर आता सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त श्री. किशोर गांधी या ३० रिक्त पदांच्या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतात, याकडे पालिकेतील हजारो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे!

राजकुमार खोब्रागडे
​ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई