बीएमसीत ‘सस्पेंशन’वरून पेटले रणांगण! राजकीय दबावाच्या विरोधात कर्मचारी संघटना आक्रमक; आयुक्तांच्या आश्वासनानंतर काहीसा दिलासा!
मुंबई: नैसर्गिक आपत्तीच्या नावाखाली पालिका प्रशासनाने ५ अभियंते, १ सहाय्यक आयुक्त आणि १ सहाय्यक उद्यान अधिक्षक यांच्यावर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईने मुंबई महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे. हे निलंबन पूर्णपणे विनाचौकशी आणि केवळ राजकीय दबावापोटी करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप करत, बीएमसीतील कर्मचारी संघटनांनी या कारवाईच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.
चेंबूरमध्ये ‘शक्तीप्रदर्शन’
या अन्यायी निलंबनाच्या निषेधार्थ पालिकेतील सर्व कर्मचारी संघटनांनी ‘एम/पश्चिम’ विभाग कार्यालय, चेंबूर येथे एकत्र येत जोरदार निषेध आंदोलन केले. कामगारांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे या भागातील वातावरण चांगलेच तापले होते. “अन्यायाचा बळी आम्ही होऊ देणार नाही,” असा इशारा देत संघटनांनी या निलंबन आदेशाला थेट आव्हान दिले.
आयुक्तांच्या दरबारी गाऱ्हाणे
आंदोलनानंतर संघटनांच्या शिष्टमंडळाने थेट पालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली आणि आपली बाजू मांडली. या शिष्टमंडळात विविध संघटनांचे दिग्गज नेते उपस्थित होते:
ईंजिनिअर असोशिएशन: श्री. नवनाथ घाडगे, साईनाथ धुरी, जीवन पाटिल.
म्युनिसिपल मज़दूर युनियन: श्री. अशोक जाधव, वामन कविस्कर.
म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना व बिएमसी एससी एसटी असोसिएशन: डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर.
आयुक्तांचे आश्वासन: चौकशीचा मार्ग मोकळा
पालिका आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर, प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
निलंबन मागे घेण्याबाबत चर्चा झाली असून, प्राथमिक चौकशी तत्काळ पूर्ण करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे.
चौकशीअंती या निलंबित अभियंते, सहाय्यक आयुक्त आणि सहाय्यक उद्यान अधिक्षक यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासनही आयुक्तांनी दिले आहे.
”आम्ही लढाई जिंकण्याच्या दिशेने आहोत”
डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर (सरचिटणीस) यांनी सांगितले की, “हे निलंबन राजकीय दबावामुळे झाले होते. आता आयुक्तांनी चौकशीचे आश्वासन दिले आहे, त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळेल अशी आशा आहे.”
या आंदोलनाने पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा चर्चेत आणले असून, आता आयुक्तांच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, याकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राजकुमार खोब्रागडे
ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
